सहकारी संघ संस्थाले अब कुल ऋणको कम्तिमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमुलक व्यवसायको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । बिहीबार सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थामा सुशासन प्रवद्र्धनको लागि एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण लगानी गर्दा सामुहिक जमानी वा व्यक्तिगत धन जमानी वा धितो लिएर मात्र गर्नुपर्ने समेत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी विभागले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदर पनि कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । व्यवस्थापन सम्बन्धि ३७ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेको विभागले बुँदा नम्बर ३१ मा ऋण प्रवाह सम्बन्धि निर्देशन जारी गरेको छ ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहकारी संघसंस्थाको कामकारबाहीलाई जिम्मेवार, इमान्दार, अनुशासित, पारदर्शी एवं विधिसम्मत् तरिकाले सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गरी सहकारी संघसंस्थामा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न वाञ्छनीय भएकाले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २३ दफा २५ को खण्ड (ज) र दफा ९५(५) एवं सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७२ (३) र नियम ७६ (१) (झ) बमोजिम यस्तो एकीकृत निर्देशन जारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।