प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले आर्थिक वृद्धि गर्नेतर्फ कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।  

उनीहरुले मुलुक कृषिप्रधान देश भनिए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर रहेकाले खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन माग गरेका छन् । उनीहरुले खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङमा परिणत हुनबाट रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै संशोधनको सूचना पेश गरेका नेकपा (एमाले)का सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकता विधेयक सहमतिका आधारमा पारित गर्ने कुरा ल्याएर सरकारपछि हट्न खोजेको बताए । उनले नागरिकताको सवालमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

एमालेका अर्का सांसद शेरबहादुर तामाङले संस्थानहरू निजीकरण गर्ने कुराको भण्डाफोर गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा गाँजाखेतीसम्बन्धीको विधेयकलाई छलफलमा ल्याएर पारित गर्नसके युवाहरु विदेशिने क्रम केही रोकिने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमासमेत टेवा पुग्ने हुँदा छिटो पारित गर्न सदनको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै त्यसमा मेलम्ची क्षेत्रको आवाज नबोलेको बताए । त्यहाँको गत वर्षको बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका स्थानीयवासीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।

सोही पार्टीका सांसद भीमबहादुर रावलले स्वदेशी कच्चापदार्थको आधारमा उद्योगको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । रावलले १९ बुँदामा संशोधनको सूचना प्रस्तुत गरेको छ । उनले विषादीको परीक्षण नगरी विदेशबाट खाद्यवस्तुको आयात गरिने छैन भनेर संशोधन गर्नुपर्ने माग राखे । सांसद रावलले नीति तथा कार्यक्रममा भएका अंग्रेजी शब्दलाई नेपालीकरण गर्नसमेत माग गरेका छन् । 

यस्तै संशोधनकर्ता एमालेकै सांसद खगराज अधिकारीले १३९ बुँदामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपूलेकबाट भारतीय सेना तुरुन्त हटाउनुपर्ने ब्यहोरा उल्लेख गर्न आग्रह गरे । उनले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा जोड दिन सरकारलाई आग्रह गरे । हरेक पालिकालाई पूँजी निर्माणको स्रोत बनाउन सकिने पनि उनले बताए ।  

सांसद दुर्गा पौडेलले प्रादेशिक संरचनाले अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो बजेट गएकाले विकासमा दिने बजेटसमेत कुण्ठिएको बताउँदै त्यस्ता संरचना खाजेर हुनुपर्ने माग गरिन् । उनले नागरिकतासम्बन्धी हकमा आफूले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव नागरिकता वंशस र अङ्गिकृतको आधारमा मात्रै  नागरिकता ऐन कठोर बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् । 

उनले नेपाल भारतको सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन् । हिंसाका घटनामा पारिवारिक अदालतमार्फत छिटो मुद्दा टुङ्ग्याउँदै पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सांसद प्रेम सुवालले कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेना हटाउने तथा दार्चुलामा अतिक्रमण गरी बनाइएको तटबन्ध हटाउनेसम्बन्धी ब्यहोरा राख्न सूचना पेश गरेका छन् ।  

उनले आमा र बुबा दुबै नेपाली नागरिक भएकालाई मात्रै वंशजको नागरिकता दिन माग गरे । नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न पनि आग्रह गरे । यस्तै असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने कुरा पनि समावेश गर्न आग्रह गरे ।