प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले बोल्ने क्रम जारी छ । कार्यक्रममाथि संशोधनको सूचना पेश गरेका सांसदहरुको बोल्नेक्रम सकिएपछि अन्य सांसदहरुले छलफलमा भाग लिएर आआफ्ना धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्।

नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले अघिल्लो सरकारले गर्न नसकेका काम र  विद्यमान अर्थतन्त्रका कारण  सामना गर्नुपरिरहेको  परिस्थिति नियन्त्रणका लागि पनि  नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यक्रम अघि बढाइएकाले  यो जनता र राष्ट्रको पक्षमा रहेको बताए । सीमा समस्याका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुबाट उठाइएका प्रश्नप्रति सङ्केत गर्दै उनले कूटनीतिक रुपमा सीमा विवादलाई सम्बोधन गर्ने भनेर उल्लेख भइसकेपछि त्यस विषयमा अन्य कुरा उठाइरहनु तर्क सङ्गत नहुनेमा जोड दिए ।

यसअघि बोल्ने प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले सीमा समस्याको कुरा सम्बोधन नभएको भन्दै संशोधनको सूचना पेश गरेका थिए ।  नेता सिंहले नागरिकताका सन्दर्भमा सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गरिने स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएकाले प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा नै नभएको बताए । उनले ३३ बुँदामा दुई वर्षभित्र अव्यवस्थित बसोबासका समस्या समाधान गरिने कुरा सकारात्मक रहेको पनि चर्चा गरे । बूढीगण्डकी आयोजना नेपालले गर्न नसक्ने हो र रु भन्दै उनले जोड दिए, “यस विषयमा प्रश्न उठाउनु कतिको औचित्य छ, सोच्नुपर्छ ।” 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले नीति तथा कार्यक्रमका उद्देश्यहरू सकारात्मक रहेको बताए । गरिबीको दर घटाउने, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन, कृषकको संरक्षण, विकास, उद्योग प्रवद्र्धन, नेपाली सामान उत्पादन र उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने कुराहरु सकारात्मक रहेको बताए । उनले आजको असामान्य अवस्था र जनताको अपेक्षालाई ध्यान दिँदा नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ कुरा माग गरिरहेको बताए । सांसद बस्नेतले आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक नरहेको अवस्थामा यस विषयमा अझै  ख्याल गर्न  र राजनीतिक सेवामा पनि व्यापारीकरण भइरहेकोतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । 

राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ध्यान पुगेन : ज्ञवाली

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद प्रदीप ज्ञवालीले आर्थिक हिसाबले मुलुक जटिल अवस्थामा छ भनेर कुनै पनि सङ्केत प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको बताए । उनले मुलुकको सङ्कटप्रति दस्तावेज बेखबर रहेको र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा पनि ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाए । सांसद ज्ञवालीले १३१ बुँदामा अन्य मुलुकमा सूचना आदानप्रदान गर्ने अमूर्त कुराले सुरक्षामा असर पु¥याउन सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।