सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसला उल्टाएको छ । दुई वर्षअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासमा घटाएको रञ्जनको सजाय सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उल्टाएको हो । 

पत्नी गीता ढकालको हत्यामा संलग्न रही प्रमाणसमेत नष्ट गर्ने प्रयत्न गरेका कोइरालालाई तत्कालीन अपराध महाशाखाको प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले हत्या ठहर गर्दै कोइरालालाई २० वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका कोइरालालाई उच्च अदालतले पनि २० वर्ष नै जेल सजाय गर्ने ठहर गरेको थियो । 

त्यसपछि सजाय धेरै भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका कोइरालालाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सजाय बढी हुने भन्दै ८ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद सजाय गर्ने फैसला गरेका थिए । सो फैसला लगत्तै कोइराला कारागार कार्यालय डिल्लीबजारबाट रिहा भएका थिए ।

कोइरालाको सजाय घटाउने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको इजलासले अभियुक्तलाई गरिएको २० वर्षको कैद सजाय चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको भन्दै उनलाई ८ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद सजाय गर्ने गरी सजाय घटाएका थिए । 
त्यसविरुद्ध अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन परेपछि सर्वोच्चले पुनरावलोकनको निस्सा दिएको थियो । उक्त रिटमाथि बिहीबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्टी गर्दै उच्च अदालतकै फैसला सदर गरेको हो । अब उनी २० वर्ष नै जेलमा बस्नुपर्ने छ । 

यसअघि उनी ८ वर्ष ६ महिना कैदमा बसिसकेको कारण अब उनले बाँकी ११ वर्ष ६ महिना जेलमै बिताउनुपर्ने भएको छ ।  कोइरालाले गीताको हत्या गरी उनको शव २०६८ साल पुष २७ गते राती मकवानपुरको टिष्टुङमा लगेर जलाउने प्रयास गरेका थिए । शव जलाउँदै गर्दा मानिसहरु आएपछि उनी शव पूरा नजल्दै त्यहाँबाट भागेर काठमाडौं फर्किएका थिए । 

त्यसपछि २०६८ माघ ८ गते पुनः शव जलेको स्थानमा पुगेका उनलाई स्थानीयले पक्रेर प्रहरीलाई बुझाएको भएपनि उनी आफू टिस्टुङ घुम्न आएको र बहालवाला डीआईजी रहेको भन्दै त्यहाँबाट निस्किएका थिए । त्यहाँबाट काठमाडौं आउने क्रममा कोइरालालाई नागढुङ्गामा पक्राउ गरिएको थियो ।