आफ्नै बुबाले अपहरण गरी भारतबाट नेपाल ल्याएको दाबी गरिएकी बालिकालाई सर्वोच्च अदालतले बुबाकै जिम्मा लगाइदिएको छ । निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्राप्त कागजातका आधारमा बालिकाको जिम्मा बुबालाई नै लगाइदिएको हो । गत अप्रिल १५ मा भारतको नयाँ दिल्लीबाट अपहरणको शैलीमा सडक मार्ग हुँदै नेपाल ल्याइएकी मेहेर गोयललाई सर्वोच्च अदालतले बुबाको जिम्मा लगाइदिएको हो । भारतमा आमाको संरक्षणमा रहेकी बालिकालाई उनका बुबाले झुक्याएर नेपाल ल्याएका थिए ।

यसरी आफ्नो संरक्षणमा रहेकी छोरीलाई बालिकाको बुबाले झुक्याएर नेपाल ल्याई अमेरिका लैजान खोजेको भन्दै बालिकाकी आमा कनिका गोयल अपहरण तथा शरीर बन्धक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत आएकी थिइन् । करिब एक महिना चलेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै बालिकालाई उनकै बुबाको जिम्मा लगाउने फैसला गरेको हो ।

बालिका अमेरिकी नागरिक रहेको, अमेरिकाको अदालतले बालिकाको अभिभावकत्व जैविक पिता करण गोयललाई दिएको र नागरिकता पनि अमेरिकन नै हुने कागजात पेस भएको भन्दै अमेरिकी नागरिक रहेका बुबाको जिम्मा लगाएको हो ।

जेठ ६ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा परेको उक्त रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । त्यसपछि जेठ ९ गते पेसीमा चढेको उक्त रिट जेठ ११ का लागि निसु (निर्णय सुनाउने)मा राखिएको थियो । निसुमा रहेको उक्त रिटमाथि न्यायाधीशद्वय मल्ल र चुडालको इजलासले रिट खारेज गर्दै बुबाको संरक्षकत्वमा रहने र अमेरिका लैजान पाउने फैसला गरेको हो । यद्यपि बालिकालाई अमेरिका नलगेसम्म आमासँग दैनिक चार घण्टा भेटघाट गर्न पाउने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको थियो ।

११ पृष्ठ लामो सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा मुख्यतः अपहरण गरिएको हो कि होइन, कानुनी दायित्व र अधिकार कसको छ र संरक्षकत्व कसलाई, किन दिने भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गरिएको छ ।

सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशको प्रकरण ४.१५ मा बालिकालाई अपहरण गरी नेपाल ल्याएको कुरा पुष्टी नहुने दाबी गरिएको छ ।

प्रकरण ४.१५ मा लेखिएको छ,

‘जहाँसम्म रिट निवेदकले गैरकानुनी तरिकाबाट प्रत्यर्थीले छोरी मेहेरलाई नेपालमा उपस्थिति गराई प्रस्थानको बाटो बनाइएको छ, सो कार्य अध्यागमन ऐनको बर्खिलाप छ भन्ने विषयमा सोको छानबिन र कारवाहीको बाटो अध्यागमन ऐन नियमले नै निर्देशित गरेको नै देखिन्छ । साथै प्रत्यर्थीले छोरी मेहेरलाई गैर कानुनी तरिकाबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २११ र २१२ को बर्खिलाप हुने गरी अपहरण तथा शरीर बन्धकमा लिई गैरकानुनी थुनामा राखेको प्रश्नमा रिट निवेदिका स्वयंले हालसम्म सो विषयमा जाहेरी दर्ता नभएको तथ्य रिट निवेदनमा नै स्वीकारेको देखिन्छ ।’

त्यसैगरी ठहर खण्डको प्रकरण ४.१६ मा बालिका अमेरिकी नागरिक रहेको तर आमा अमेरिकी नागरिक बनि नसकेको र भारतीय नागरिकता पनि त्यागेको, क्षेत्राधिकार रहेको अमेरिकाको अदालतले बालिकाको अभिभावकत्व बुबासँगै रहने फैसला गरेको भन्दै बालिकालाई बुबाकै जिम्मा लगाउने फैसला गरेको छ ।

प्रकरण ४.१६ मा यस्तो लेखिएको छ,

‘नेपाल ट्राञ्जिट कन्ट्रीका रुपमा रहेको र प्रत्यर्थीहरूबाट नेपाल आफ्नो मुलुकमा जाने बाटोमात्र बनाइएकोमा बच्चा मेहेर भारतीय नागरिक नरहेको, बच्चा मेहेरलाई बाबुले नेपाल प्रवेश गराई तत्कालै अमेरिकन दुतावासमा उपस्थित गराई पासपोर्टसमेत लिई निजको गैरकाननी प्रवेशलाई वैधानिकता प्रदान गरिबसेको र अमेरिकन दुतावासबाट यात्राको सहजीकरणको निमित्त जारी गरिएको यात्रा दस्तावेजमा उल्लेखित निषेधित सर्त प्रतिकुल हुनेगरी अन्य देशमा जान बाध्य गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । यस अदालतको आदेशबमोजिम बालिकालाई अदालतसमक्ष उपस्थित गराइएकोमा उपस्थित भएको र वर्तमान अवस्थामा प्रत्यर्थी बाबु जैविक बाबु रहेको र अमेरिकन अदालतबाट आमाको संरक्षकत्व अधिकारलाई आरक्षित राखी अन्तरिम संरक्षकत्व प्रत्यर्थी बाबुले प्राप्त गरी एकल अभिभावकत्वको अधिकारसमेत रहेको अवस्थामा नेपाल प्रवेश गैरकानुनी तवरबाट भएको भन्ने आधारमा मात्र बाबुसँग रहेको बालिकालाई उसको स्वतन्त्रतामा बन्देज हुने गरी गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न मिल्ने देखिएन । अतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी थुनामा राखिएको वा शरीर बन्धक बनाइ राखिएको आरोपलाई अस्वीकार गरे पनि बालिकाको आमा जैविक आमा रहेकाले बालिका नेपालमा रहुञ्जेल आमालाई दैनिक ४ घण्टा आमासँग भेटघाट गर्न दिने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको थियो ।

संक्षिप्त फैसलाको प्रकरण ४.१७ मा बालिकालाई सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्ट्रारको निगरानी र निर्देशनमा दैनिक चार घण्टा भेट्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रकरण ४.१७ मा भनिएको छ,

‘रिट खारेज हुने ठहरे तापनि बच्चासँग आमाको मातृत्वको सम्बन्ध र जैविक आमा रहेको कुरालाई अन्यथा भन्न सकिने देखिएन । नाबालिक बच्चालाई अदालतमा उपस्थित गराई भेट गरी छलफल गराउने क्रममा आमा बुबा दुवैसँग हुँदा छुट्टै बसी भेट्दासमेत बच्चाले आमासँग बस्दाको सहजता र बच्चा मेहेरलाई बाबुआमा दुवैजना चाहिन्छ, मेरो बुबा भारतमा जान सुरक्षित छैन जस्ता अभिव्यक्ति र आमालाई भेट्दा आमा र बच्चाबीच भएको मातृत्व, आत्मीयता र मनोदशापूर्ण अभिव्यक्तिलाई यो इजलासले अन्देखा गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । बालिका मेहेरको मनोविज्ञान र निजको सर्वोत्तम हितको विषयलाई यो इजलासले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । बाबु आमाको सम्बन्धमा जतिसुकै तितोपन रहे पनि बच्चाको आमासँगको माया, सामिप्यता र बच्चाको सहज मानसिक र मनोवैज्ञानिक विकासको निमित्त बाबुले बच्चालाई आज निर्णय सुनाएपछि अमेरिका नजाँदासम्म सहजरूपमा यस अदालतका मुद्दा तथा रिट महाशाखा प्रमुख सहरजिष्ट्रार श्री विमल पौडेलको निगरानी र निर्देशनमा बच्चालाई सहज अनुभूति हुने स्थानमा आमा र बच्चालाई प्रत्येक दिन ४ (चार) घण्टा भेट्न दिई बाबुआमा दुवैको बच्चा प्रतिको समवेदनशीलता र समझदारी देखाउने वातावरण मिलाउन भनी विपक्षी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

जेठ ११ गते यो निर्देशनात्मक आदेशसहित रिट खारेजको फैसला भएपछि जेठ १२ गते एक दिन ती बालिकालाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याएर चार घण्टा आमासँगै बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि जेठ १२ गते राति नै बालिकालाई अमेरिका लगिएको छ ।

यसरी अमेरिकी बुबा र भारतीय आमा (तत्कालीन समयमा) को कोखबाट अमेरिकामै जन्मिएकी एक बालिका नेपाली भूमिमा प्रकट हुँदा यो विषय अदालतसम्म पुगेको थियो । करिब एक महिनाको समयमै सर्वोच्च अदालतले यो विषय निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय रहेको भन्दै सोही आधारमा प्राप्त तथ्य र प्रमाणको विश्लेषण गरी अमेरिकी नागरिक रहेका बुबालाई अमेरिका लैजाने अनुमति दिएको हो ।

खासमा भएको के थियो ?

खासमा भारतीय नागरिक रहेकी कनिका गोयल अमेरिका गएपछि इण्डो–अमेरिकी नागरिक करण गोयलसँग सन् २०१० मा विवाह गरेकी थिइन् । विवाहपश्चात सन् २०१४ को फेब्रुअरीमा मेहेर गोयल नाम गरेकी छोरीको जन्म भएको थियो । श्रीमान् र श्रीमतीको सम्बन्धमा खटपट आएपछि सन् २०१७ मा कनिका गोयलले छोरीलाई समेत लिई भारतको नयाँ दिल्लीस्थित माइती घरमा बस्न थालेकी थिइन् ।

कनिका भारत आउँदा छोरीको जन्मदर्ता र नाबालाक पोसपोर्ट अमेरिकी नागरिककै हैसियतमा बनाइएको थियो र कनिकासमेत अमेरिकी नागरिककै हैसियतमा भारत आएकी थिइन् ।

उनी भारत आएपछि सम्बन्ध झनै खराब भयो र कनिकाले भारतीय अदालतमै सम्बन्धविच्छेद र छोरीको लालनपालनको अधिकार र दायित्व आफूसँगै रहनुपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरिन् । यही बीचमा अमेरिकी नागरिक करण गोयलले आफ्नै राज्य (इलिनोए) को कानुनअनुसार सम्बन्धविच्छेद र छोरीको अभिभावकत्वको अधिकार र जिम्मेवारी आफैमा राख्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरे ।

यता भारतीय अदालतले सुरुवाती चरणमा बालिकाको अभिभावत्वको अधिकार आमामै रहने बताए पनि भारतको सर्वोच्च अदालतले २० जुलाई २०१८ मा गरेको आदेशमा बालिका मेहेर गोयलको संरक्षकत्व तथा अभिभावकत्वको निरुपण भारतीय अदालतले नगर्ने भन्दै त्यसका लागि आफ्नै देश अर्थात् अमेरिकामै हुने सुनुवाइमा सहभागी हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

तर कनिका गोयल अमेरिका नै नगएपछि अमेरिकाको कुक काउण्टी कोर्टले ९ सेप्टेम्बर २०१९ मा गरेको फैसलामा बालिका मेहेर गोयलको अभिभावकत्वको अधिकार र दायित्व बालिकाका बुबा करण गोयलमै रहने फैसला गरेको थियो । तर कनिकाले न छोरीलाई अमेरिका पठाइन्, न त करणलाई भेट्न नै दिइन् ।

त्यसपछि करणले दिल्लीस्थित उच्च अदालतमा २८ मार्च २०२२ मा याचिका दायर गर्दै छोरीसँग भेटघाट गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा दिल्लीको उच्च अदालतले करणको पासपोर्ट अदालतमा राख्ने गरी निश्चित समय समय र बिदाको समयमा समेत छोरी मेहेर गोयलसँग भेट्ने अनुमति दिएको थियो ।

अदालतले १३ अप्रिल, २०२२ को अपराह्न ३ बजेदेखि १७ अप्रिल २०२२ को साँझ ८ बजेसम्म छोरी मेहेरलाई करणसँगै राख्ने अनुमति दिएको थियो । त्यही अनुमतिको आधारमा करणले आफ्नी आमा जस्लिन कौर गोयललाई समेत साथमै राखी छोरीलाई आफूसँगै राखेका थिए ।

यही बीचमा १५ अप्रिलको राति १० बजेको समयमा दिल्लीस्थित होटलबाट छोरी मेहेरसहित करण गोयल, उनकी आमा लगायत होटलबाट निस्किए । छोरीसँग सम्पर्क नभएपछि त्यसको भोलिपल्टै कनिका गोयल उनीहरु रहेको होटलमा गइन् । तर उक्त होटलबाट उनीहरु ‘चेक आउट’ भइसकेको थाहा पाएपछि उनले प्रहरीमा खबर गर्दै छोरी अपरहणमा परेको जाहेरी दिइन् । यही बीचमा करण गोयलसहितका व्यक्तिहरु स्थल मार्ग हुँदै नेपालको बनबासाबाट काठमाडौं आए ।

काठमाडौं आएर करणले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासबाट छोरी मेहेर गोयलको नाममा अस्थायी पासपोर्ट पनि बनाए । छोरीलाई नेपालको बाटो हुँदै अमेरिका लैजान लागेको थाहा पाएपछि कनिका गोयल पनि आफ्ना परिवारका साथ काठमाडौं आइन् । प्रज्ञापनपत्र जारी नगर्न भारतीय दूतावासमार्फत् अध्यागमन विभागमा पनि जानकारी गराइयो ।

यही बीचमा १९ अप्रिल अर्थात् वैशाख ६ गते छोरी मेहेर गोयलका लागि प्रस्थान अनुमति पत्र लिन अध्यागमन विभागमा पुगेको समयमा करण गोयलसहितका समूह र कनिका गोयलबीचको समूहबीच बालिका कसले लैजाने भनेर खोसाखोस भयो । र, अन्तिममा अध्यागमन विभागले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट मेहेर गोयलको अभिभावकत्वको अधिकार बुबा करण गोयलसँग देखिएको भन्दै सो दिन करणसँगै बालिकालाई पठाएर अर्को दिन स्पष्ट कागजात र प्रमाण लिएर छलफलमा आउन भनियो ।

... अनि पुगिन् कनिका गोयल सर्वोच्चसम्म

अध्यागमन विभागले पनि छोरीलाई करणकै जिम्मा लगाउन खोजेको भन्दै कनिका गोयलले आफ्ना पूर्व पति करण गोयलसहित सासु जस्लिम कौर गोयल तथा भारतबाट बालिकालाई नेपाल ल्याउन सहयोग गरेको आरोपमा अमेरिकी नागरिकहरु रेमण सिसल स्क्रिुम्प, ब्रायल लि स्टकेर्ट र क्रिष्टोफर फ्राञ्जटिष्टलाई पनि विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरिन् । कनिकाले अध्यागमन विभाग, विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर वैशाख ८ गते रिट निवेदन दर्ता गराइन् ।

वैशाख ८ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएपछि वैशाख ९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश टंक बहादुर मोक्तानको एकल इजलासले विपक्षीहरु करण गोयल र जस्लिन कौर गोयलको नाममा तीन दिनभित्र बालिकासहित उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दियो । अन्य विपक्षी रहेका अमेरिकी नागरिकहरुको हकमा आफै वा आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत् जवाफ पठाउन र नेपाल सरकारका अंगका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउन इजलासले आदेश दियो । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म छोरी आफैसँग राख्न पाउने गरी अन्तरिम आदेश माग गरेकामा सबैको लिखित जवाफ परेको भोलिपल्टै सुनुवाइको मिति तोकिने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन भने सर्वोच्चले अस्वीकार ग-यो । त्यसपछि जेठ ६ गते नियमित पेसीमा चढेको उक्त रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर जेठ ११ गते बालिकाको संरक्षकत्वको अधिकार बुबामै रहने फैसला गरिएको हो ।