राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा ‘विकल्प’ खोज्न सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ गते फैसला दियो । २९ वर्षदेखि चर्चामा रहेको यो विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया सर्वोच्चको एउटै आदेशले सकिएको भन्दै यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक टीकाटिप्पणी जारी छ । 

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा ०७६–WF–०००६ र ०७६–WF–०००७ दर्ता नम्बरको उक्त रिटको फैसलामा रिट जारी भनिएको छ । रिट जारीको अर्थ रिट निवेदकले मागे अनुसारकै रिट जारी गरिएको भन्ने बुझिन्छ । सोही दिन सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला उद्धृत गर्दै चार किल्ला तोकिएको, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको सूचना र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए रिपोर्ट) खारेज गरिएको र त्यसको विकल्प खोज्न भनिएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

उक्त फैसलाका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै संक्षिप्त आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छैन । यस फैसलाको पूर्ण पाठ बन्दै गरेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । फैसलामा निजगढका सम्बन्धमा थप के के भनेको छ, त्यो पूर्णपाठ आएपछि नै थाहा होला । तर सरकारले कार्यकारिणी अधिकारमा न्यायालयले हस्तक्षेप गरेकोदेखि अदालत विकास निर्माणको बाधक बनेको आरोप लगाउन थालिएको छ । सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू नै अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा असन्तुष्टि जनाउँदै आलोचना गर्नमा केन्द्रित छन् । 

यता वातावरण संरक्षणका अभियन्ताहरू भने सर्वोच्च अदालतको फैसला वातावरण संरक्षणको पक्षमा आएको भन्दै खुसीयाली मनाइरहेका छन् । निजगढ वरिपरि जग्गाको प्लटिङ गर्ने, अपार्टमेन्ट बनाउने लगायतका विषयमा सोचिरहेका जग्गा कारोबारीमा भने झनै बढी तनाव, चिन्ता र आक्रोश थपिएको छ । 

वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतको एउटा समूह र अधिवक्ता रञ्जु हजुर पाँडे लगायतको अर्को समूहले २०७६ फागुन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्दै चार किल्ला तोक्ने, नेपाल राजपत्रमा सूचना निकाल्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए रिपोर्ट) स्वीकृत गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णय उत्प्रेषणको माध्यमबाट बदर गर्न मागदाबी गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले मागदाबी अनुसार नै इआईए रिपोर्ट बदर गरिदिएको छ भने चार किल्ला तोकी तारबार लगाएको विषय र नेपाल राजपत्रमा सूचना निकालेर कार्यान्वयनमा लगेको कुरा बदर गरिदिएको हो । करिब २४ लाख रुख काट्ने र अत्यधिक ठूलो विमानस्थल बनाउने कुरा वातावरणीय, प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले सही छ कि छैन, त्यसको विकल्प खोज्न पनि भनेको हुनसक्छ । तर सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू नै निजगढको विकल्प नभएको भन्दै न्यायालयको आलोचनामा उत्रिएका छन् ।

जेठ १२ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ अझै तयार भइसकेको छैन । यसको संक्षिप्त आदेश पनि नआएको कारण विकल्प शब्दको प्रयोग कहाँ कुन सन्दर्भमा गरिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । धेरैको बुझाई भनेको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनै हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भन्ने नै छ । 

तर यो विषयमा सर्वोच्च अदालत भने फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै थप प्रष्ट हुने भन्दै यसबारे अहिले नै केही नबोल्ने बताउँछ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल बृहत् पूर्ण इजलासले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अर्थात् इआईए रिपोर्ट, राजपत्रमा निकालिएको सूचना र चार किल्ला बदर गर्ने आदेश दिएको यी विषयको विकल्प खोज्न भनेको बताउँछन् । ‘यी विषय’ भनेको के हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘त्यो पूर्णपाठ आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।’

‘यी विषय’ भन्नुको तात्पर्य २४ लाख रुख काट्ने, यति धेरै ठूलो विमानस्थल बनाउने र चार किल्ला तोक्ने विषयलाई इङ्गित गर्न खोजेको हो या निजगढमा बनाउने भनिएको विमानस्थलकै विकल्प खोज्न भनिएको हो भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत केही बताउन चाहँदैन ।

न्यायाधीश भन्छन्, ‘निजगढको विकल्प खोज भनेका छैनौँ’

रातोपाटीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले आफूहरूले निजगढकै विकल्प खोज्न नभनिएको बताएका छन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै ती न्यायाधीशले भने, ‘हामीले निजगढमा विमानस्थल बनाउनै हुँदैन भनेर कहाँ भन्यौँ ? फैसलाको पूर्णपाठसम्म कुर्ने धैर्यता नराख्ने अनि नानाथरी लेख्ने, नानाथरी बोल्ने ? कमसेकम फैसलाको पूर्णपाठ त आउन दिनुस् ।’

अहिले निजगढ विमानस्थलको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विषयलाई लिएर अनावश्यक र भ्रामक टीकाटिप्पणी भएको भन्दै यसले कसैलाई फाइदा नगर्ने ती न्यायाधीशले बताए । उनले भने, ‘न्यायालयलाई पनि सिध्याउन केही लागिपरेका छन् । कुन देश वा समूहले बन्न दिएन भनेर आरोपसमेत लगाउन भ्याएका छन् । तर उनीहरूमा फैसलाको पूर्णपाठ कुर्नेसम्मको धैर्यता छैन । यो फैसलाको सम्बन्धमा बाहिर आएका धेरै हल्ला यथार्थभन्दा बाहिर छन् ।’

नेपालको हालत श्रीलङ्का बन्छ कि भन्ने न्यायाधीशको चिन्ता !

ती न्यायाधीशका अनुसार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको विषय यति धेरै खर्चमा यति ठूलो बनाउँदा खर्च धान्छ कि धान्दैन, त्यसले खर्च उठाउँछ कि उठाउँदैन भन्ने कुराको बोध गराउन खोजेको हो । ‘३–४ सय वर्ष पुरानो सालका काठहरू काट्दा त्यसले वातावरणमा क्षति पुराउँछ कि पुराउँदैन भन्न त्यस कुराको पुनः विश्लेषण गर भन्न खोजिएको हो । तर यहाँ त सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई दलाल भन्न थालियो, विकासविरोधी भन्न थालियो । यो देश सर्वोच्चका न्यायाधीशको पनि हो । श्रीलङ्कामा विलासी परियोजना बनाउँदाको परिणाम अहिले देखिँदै छ, त्यही समस्या नेपालमा नदोहोरियोस् भनेर सर्वोच्चले विकल्प खोज भनेको हो,’ उनले भने ।

२०७६ फागुन ७ गते दर्ता भएको निजगढमा विमानस्थल बनाउने सम्बन्धमा भएका निर्णय खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदन १२ औँ पटकको पेसीमा फैसला गरिएको थियो । बृहत् पूर्ण इजलासमा पुगेको उक्त रिटमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासबाट फैसला सुनाएका थिए ।  

के थियो राष्ट्रिय गौरवको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरण ?

२०५१ सालदेखि चर्चामा आएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०६४ सालदेखि निर्माणका लागि गृहकार्य सुरु भएको थियो । त्यतिबेला रािष्ट्रय योजना आयोगले निजगढ विमानस्थललाई आफ्नो सूचीमा समावेश गराएको थियो । त्यसपछि २०६५ साल पुष २ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइड एलएमडब्लुलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्न दिन सैद्धान्तिक सहमति दियो । त्यसपछि २०६६ फागुन २३ गते पर्यटन मन्त्रालय र एलएमडब्लुबीच डीपीआर निर्माणको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । एलएमडब्लुले २०६८ साउन १७ गते डीपीआर तयार पारी नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यतिबेला नै यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखेर बजेट छुट्याउन थालिएको थियो ।

कुल ८ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टर अर्थात् ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगट्ने यो विमानस्थलको अधिकांश क्षेत्र घनाजङ्गलमा पर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ साल फागुन २९ गते विमानस्थल निर्माणका लागि चार किल्ला तोकी २०७१ चैत ३० गते राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । 

उक्त सूचना अनुसार पूर्वमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको लालबकैया नदीको पुलबाट नदी हुँदै ८ किलोमिटर दक्षिण नदीको सिमाना साबिकको सपही गाविसम्म पुग्छ भने पश्चिमतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको पसाह खोलाको पुलबाट खोला हुँदै ६ किलोमिटर दक्षिण खोलाको सिमानासम्म तोकिएको छ । 

त्यसैगरी उत्तरतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको पसाहा खोलादेखि बकैया नदीसम्म र दक्षिणतर्फ साबिकको हरैया गाविसको जैयतापूराबाट सपही गाविसमा पर्ने बकैया नदीको किनारसम्म रहेको थियो । कुल प्रयोग हुने जमिनमध्ये १ सय १० बिगाहा जमिन व्यक्तिको निजी जमिन थियो । 

उक्त संरचना निर्माणका लागि २४ लाखभन्दा बढी रुखहरु काट्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) रिपोर्टमा उल्लेख छ । तर अधिकारकर्मीहरूले विमानस्थलका लागि यति धेरै जमिन पनि आवश्यक नभएको र यति धेरै रुख काट्नु जरुरी नभएको भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसबाहेक यति धेरै रुख काट्दा तराई क्षेत्रमा पानीको समस्या, नदी कटान लगायतका समस्या हुनसक्नेतर्फ पनि उनीहरुले चिन्ता जनाएका थिए । 

पहिलो फेजका लागि कुल १ खर्ब २० वर्ष लागत अनुमान गरिएको यो विमानस्थल समयमै निर्माण हुन नसके यसको लागतसमेत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यही परियोजनालाई लक्षित गरी राजधानी काठमाडौँ जोड्न काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाकको समेत निर्माण भइरहेको छ । उक्त राजमार्गको लागत २ खर्बभन्दा बढी छ ।