अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेटबाट किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम हटाएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिएका छन् । विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको एक छलफलमा मन्त्री शर्माले साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सके उत्पादन वृद्धि हुन सक्ने देखेर यस्तो नीति लिइएको बताएका हुन् ।

‘गरिब किसानले लिने थोरै ऋण पनि पुग्न सकेको छैन । साना किसानले ऋण लिएको छ भने इमान्दारितापूर्वक फिर्ता गरेको उदाहरण पनि छन्’ उनले भने, ‘तर, अनुदान भने वास्तविक र साना किसानसम्म पुगेन ।  त्यसपछि हामीले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका हौं ।’ उनले आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेटबाट कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राखिएको जानकारी गराउँदै दातृ निकायको समेत साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

किसानको उत्पादन बजारसम्म सहजै पुर्‍याउनका लागि कृषि एम्बुलेन्सको शुरुवात गरेको उनले बताए । उनले  बार्षिक साढे तीन खर्ब भन्दा बढीको कृषि बस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म व्यापार घाटा कम हुन नसक्ने निष्कर्ष रहेको पनि बताए ।
 ‘आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषि उपजको उत्पादन बढाउने, औद्योगिक बस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र सेवा क्षेत्रसमेत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

कार्यक्रममा विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुले खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त भएको बताएका थिए ।