आफ्नो एउटा महत्वपूर्ण निर्णयमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनलाई वैधानिकता दिने पाँच दशक पुरानो निर्णयलाई खारेज गरिदिएपछि देशका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।

अब अमेरिकाका विभिन्न राज्यले महिलाका लागि गर्भपतनको अधिकार वैधानिक हुने कि नहुने सम्बन्धमा आ–आफ्नो नियम बनाउन सक्नेछन् ।

यसपछि अमेरिकाका आधाभन्दा बढी राज्यले गर्भपतनसम्बन्धी नयाँ प्रतिबन्धहरू लागू गर्न सक्ने विश्वास गरिन्छ ।

१३ राज्यले गर्भपतनलाई गैरकानूनी बनाउने कानुन पारित गरिसकेका छन्, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यी कानुन लागू हुनेछन् ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शनिबार रो बनाम वेड मुद्दामा ५० वर्ष पुरानो निर्णयलाई उल्टाएर गर्भपतनलाई कानुनी बनाएको छ र संविधानले गर्भवती महिलालाई गर्भपतनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको बताएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘ठूलो गल्ती’ भनेका छन् ।

बन्द भइरहेछन् क्लिनिक

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि अमेरिकाका केही राज्यमा गर्भपतन गर्ने क्लिनिक बन्द हुन थालेका छन् ।

यस निर्णयको प्रत्यक्ष असर अर्कान्सास राज्यको लिटिल रकमा रहेको गर्भपतन क्लिनिकमा देखिएको छ ।

राज्यमा अदालतको फैसला आएसँगै तत्काल प्रभावबाट गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउने अनुमति दिइएको छ ।

त्यहाँ अदालतले आफ्नो निर्णय अनलाइन पोस्ट गर्नेबित्तिकै गर्भपतनका लागि क्लिनिकको ढोका बन्द गरिदियो । क्लिनिकका कर्मचारीले फोन गरेर महिलाहरुलाई अदालतको फैसलापछि उनीहरुको अपोइन्टमेन्ट रद्द भएको बताए ।

एशले हन्ट एक नर्स हुन् । उनले बीबीसीसँग भनेकी छिन्, ‘कहिलेकाहीँ हामी धेरै नराम्रो समाचार सुन्न आफूलाई तयार पारिरहेका हुन्छौँ, तर जब ती खबर हाम्रो टाउकोमा बज्रिन्छ तब त्यसको चोट असाध्यै ठूलो हुन्छ ।’

‘यो निर्णय पछि महिलाहरूलाई फोन गर्नु र  रो बनाम वेडको फैसला उल्टिएको छ भनेर जानकारी दिनु साँच्चै नै हृदयविदारक अनुभव हो,’ उनले भनिन् ।

‘मलाई यो राज्यले अझै पनि मानिसहरुको ख्याल राख्छ भन्ने लागेको थियो, अहिले पनि महिलाबारे सोच्नेछ,’ क्लिनिक बाहिर उभिएकी हेठ एस्कर्ट्सकरेन भन्छिन् ।

यस्तै, गर्भपतन विरोधी प्रदर्शनकारीहरूले क्लिनिक बाहिर उत्सव मनाइरहेका थिए ।

प्रदर्शनकारीहरूले क्लिनिक बाहिर आफ्नो कार पार्क गर्न खोजिरहेका मानिसहरूमाथि चिच्याइरहेका थिए । उनीहरू चर्को स्वरमा कराउँदै थिए,  ‘तपाईं नोटिसमा हुनुहुन्छ ।’

एकजनाले गाडी पार्किङ गरिरहेको अर्को व्यक्तिलाई भने, ‘तपाईंहरुलाई म यो सल्लाह दिन चाहन्छु कि तपाईंहरु यो ठाउँबाट जानुहोस् र अन्यायले भरिएको यो खराब स्थानलाई जति सक्दो छिटो छोडिदिनुहोस् ।’

गरिब महिलालाई  ‘कठीन’

अर्कान्सास जस्तै, लुइसियाना अर्को राज्य हो जसले यस निर्णयको प्रत्यक्ष र तत्काल प्रभाव देखिएको छ ।

यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि राज्यका तीनवटा गर्भपतन केन्द्र मध्येको एक महिला स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तुरुन्तै बन्द गरियो र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई घर जान भनियो ।

यस क्लिनिक बाहिर उभिएकी लिन्डा कोचरले बीबीसीसँगको कुराकानीमा यो निर्णयले धनी महिलालाई कुनै समस्या नपार्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘धनी महिलाहरु गर्भपतन गराउन अन्य राज्य जानेछन् तर गरिब महिलाले यसको मार झेल्नुपर्नेछ ।’

तर, गर्भपतन विरोधी अभियानमा संलग्न पास्टर बिल शान्क्सले यो उत्सव मनाउने दिन भएको बताए ।

यस्तो अवस्थामा यदि तथ्याङ्कको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने आफ्नो राज्यमा करिब ३ करोड ६० लाख महिला गर्भपतनको अधिकारबाट वञ्चित हुने अनुमान गरिएको छ । यो तथ्याङ्क स्वास्थ्य सेवा संस्था प्लान्ड पेरेन्टहुडले सार्वजनिक गरेको हो ।

– यो नयाँ कानुन केन्टकी, लुइसियाना, अर्कान्सास, साउथ डकोटा, मिसौरी, ओक्लोहामा र अलाबामामा लागू भइसकेको छ ।

– मिसिसिपी र उत्तरी डकोटामा प्रतिबन्धहरू उनीहरूको महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिमा लागू हुनेछन् ।

– यी प्रतिबन्धहरू आगामी ३० दिनमा इडाहो, टेनेसी र टेक्सासमा लागू हुनेछन् ।

यो निर्णय आएपछि, धेरै प्रदर्शनकारीहरू अदालत बाहिर उपस्थित थिए । यो निर्णयपछि अमेरिकाका ५० भन्दा बढी सहरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ ।

अमेरिकामा लामो समयदेखि गर्भपतन विरोधी कानुनमाथि बहस भइरहेको छ । भर्खरैको प्यू सर्वेक्षणले बताए अनुसार लगभग ६१ प्रतिशत वयस्कहरूले गर्भपतन पूर्ण रूपमा कानुनी वा, धेरै जसो अवस्थामा, कानुनी हुनुपर्छ भने । जबकि ३७ प्रतिशतले यस्तो हुन नहुने बताएका छन् ।

Today is a very solemn moment for the United States.

The Supreme Court expressly took away a Constitutional right from the American people that it had already recognized. They simply took it away. That's never been done to a right that is so important to so many Americans.

— President Biden (@POTUS) June 24, 2022

गर्भपतन विरोधी अधिवक्ता टेरे हार्डिङका अनुसार हरेक जीवनलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक छ ।

उनले भने, ‘मैले राष्ट्रपति बाइडेनले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको निन्दा गरेको सुनेँ ।

बाइडेनले आफ्नो सम्बोधनमा यो निर्णयले महिलाको स्वास्थ्य र जीवनलाई जोखिममा पारेको बताएका छन् । बाइडेनले उक्त निर्णयले विचारधाराको कट्टरता झल्काउने र सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय असाध्यै दुखद भएको बताएका छन् ।

We need to restore the protections of Roe as law of the land. We need to elect officials who will do that. pic.twitter.com/fnDEKiWnzI

— Joe Biden (@JoeBiden) June 25, 2022

फैसलापछि आफ्नो सम्बोधनमा उनले भनेका थिए, ‘राज्य र स्थानीय अधिकारीहरुले महिलालाई गर्भपतनका लागि यात्रा गर्न नरोक्ने कुरामा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछु । ’ (ती राज्यको यात्रा जहाँ यो कानुन छ ।)

यसबारे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले पनि ट्विट गरेकी छिन् ।

उनले लेखेकी छिन्, ‘अमेरिकामा आज दशौँ लाख महिलाहरू स्वास्थ्य सेवा र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा विहिन भएका छन् ।  अमेरिकी जनताबाट उनीहरूको संवैधानिक अधिकार खोसिएको छ ।’

Millions of women in America will go to bed tonight without access to the health care and reproductive health care their mothers and grandmothers had for 50 years.

A constitutional right has been taken from the people of America.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) June 25, 2022

यसैबीच, रो बनाम वेड फैसलाको लामो समयदेखि विपक्षी रहेका पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले प्रत्येक राज्यमा जीवनको पवित्रतालाई स्वीकार नगरेसम्म गर्भपतन विरोधी अभियानमा संलग्नहरूलाई नरोकिन आग्रह गरेका छन् ।

अमेरिकामा गर्भपतनको विवाद किन ?

– सन् १९७१ मा अमेरिकामा गर्भपतन गराउन असफल भएकी एक महिलाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरिएको थियो । यसलाई रो बनाम वेड केस भनिन्छ ।

– यसमा गर्भधारण र गर्भपतनको निर्णय सरकारको नभई महिलाको हुनुपर्छ भनिएको छ ।

– दुई वर्षपछि सन् १९७३ मा अदालतले गर्भपतनलाई वैधानिक घोषणा गर्दै संविधानले गर्भवती महिलालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको बताएको थियो ।

– यसपछि अस्पतालहरूले महिलालाई गर्भपतनको सुविधा उपलब्ध गराउन बाध्य भयो ।

– यो निर्णयले अमेरिकी महिलालाई गर्भधारणको पहिलो तीन महिनामा गर्भपतन गराउने कानुनी अधिकार दियो  । तर, दोस्रो त्रैमासिक अर्थात चौथो महिनादेखि छैठौं महिनासम्म गर्भपतन गर्न भने प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

– तर यो अमेरिकाका धार्मिक समूहहरूका लागि ठूलो समस्या थियो किनभने उनीहरूले भ्रूणलाई बाँच्ने अधिकार छ भन्ने विश्वास गर्थे ।

– यस विषयमा डेमोक्रेटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टीका विचार फरक–फरक थिए । सन् १९८० सम्म, यो मुद्दा ध्रुवीकरण को कारण बन्न थाल्यो ।

– त्यसपछि धेरै राज्यले गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउने नियम लागू गरे भने धेरैले महिलालाई यो अधिकार दिन जारी राखे ।

कसरी भयो निर्णय ?

सन् १९७१ मा गर्भपतन गराउन नसकेकी महिलाले सर्वोच्च अदालतमा एउटा याचिका दर्ता गरेकी थिइन् । यसलाई रो बनाम वेड केस नाम दिइयो । यसमा गर्भपतन सुविधामा सहज पहुँचका लागि आह्वान गर्दै गर्भधारण  र गर्भपतनको निर्णय सरकारको नभई महिलाको हातमा हुनुपर्ने बताएको छ ।

दुई वर्षपछि सन् १९७३ मा अदालतले यस मुद्दामा आफ्नो फैसला सुनाएको थियो । अदालतले गर्भपतनलाई कानुनी ठहर गर्दै गर्भपतनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले गर्भवती महिलालाई दिएको बताएको थियो । त्यसपछि अस्पतालहरूले महिलालाई गर्भपतनको सुविधा उपलब्ध गराउन बाध्य भएको थियो ।

तर, त्यसपछि यो मामिलाले अत्यधिक चर्चा बटुल्यो । यो धार्मिक समूहहरूको लागि ठूलो समस्या थियो किनभने तिनीहरू भ्रूणलाई जीवनको अधिकार छ भन्ने विश्वास गर्थे । यस विषयमा डेमोक्रेटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टीका विचार फरक–फरक थिए । सन् १९८० सम्म, यो मुद्दा ध्रुवीकरण को कारण हुन थाल्यो ।

सर्वोच्च अदालतको चालु सत्रमा डब्स बनाम ज्याक्सन विमेन्स हेल्थ अर्गनाइजेशनको मामिला सार्वजनिक भयो त्यसपछि पुनः गर्भपतनको विषयमा बहस सुरु भयो ।

यो मिसिसिपी को मामला थियो, जसमा राज्य कानुनको (१५औं हप्ता पछि गर्भपतनमा प्रतिबन्धको कानुन) लाई चुनौती दिइएको थियो ।

कन्जरभेटिभ(बहुमत अदालतले राज्यको पक्षमा फैसला गर्दै गर्भपतनको संवैधानिक अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा खारेज गर्‍यो ।

पाँच न्यायाधीश यो निर्णयको पक्षमा थिए भने तीन न्यायाधीशले बहुमतको यो निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए ।

बीबीसी