झण्डै दुई तिहाई स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । असार १४ गतेसम्म जम्मा २५३ वटा स्थानीय तहहरुले मात्र बजेट ल्याउन सकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । जुन कुल स्थानीय तहको ३३.६ प्रतिशत मात्र हो । बाँकी ५०० स्थानीय तहले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

संविधानतः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विभिन्न कारण देखाई स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट नल्याएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि झण्डै एक दर्जन स्थानीय तहले बजेट नै ल्याउन सकेनन् । 

बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सबैभन्दा कमजोर मधेश प्रदेश देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि हालसम्म मधेश प्रदेशका जम्मा ३० वटा (२२.१ प्रतिशत) स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याउन सकेका छन् । बाँकी ७७.९ प्रतिशतले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कुल ७५३ स्थानीय तहहरु मध्ये मधेश प्रदेशमा १३६ पालिकाहरु रहेका छन् ।

यस्तै, प्रदेश १ बाट हालसम्म ५१ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्दा ८६ वटाले ल्याउन सकेका छैनन् । बागमती प्रदेशबाट कुल ११९ स्थानीय तहहरुमध्ये ३९ वटाले बजेट ल्याउँदा ८० वटा तहले ल्याएका छैनन् ।
गण्डकी प्रदेशबाट ४४ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा ४१ वटाले ल्याएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशबाट ३९ वटा तहले बजेट ल्याउँदा ७० वटाले बजेट ल्याएका छैनन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहहरु मध्ये २३ वटा तहले बजेट ल्याउँदा ५६ वटाले ल्याउन सकेका छैनन् । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २७ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा ६१ वटाले ल्याउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।