बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

गर्भपतनमा रोक लगाउने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नेपालमा विरोध

बिहीबार, १६ असार २०७९, १७ : ४१
बिहीबार, १६ असार २०७९

नेपालमा क्रियाशील विभिन्न संघ संस्थाहरुले महिलाहरुलाई गर्भपतन गर्न रोक लगाउने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध गरेका छन् । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कार्य समूह (आरएचआरडब्ल्युजी), महिला कानुन र विकास मञ्च, सुनौलो परिवार नेपाल, सञ्चारिका समूह, साथी लगायतका विभिन्न संस्थाले एक विज्ञप्ति मार्फत अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले महिलाहरुलाई गर्भपतनको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने ‘रो विरुद्ध वेड’ को मुद्धामा स्थापित गरेको नजिरलाई उल्ट्याउने गरी गरेको फैसलाको भत्सर्ना गरेका छन् । 

बिहिबार काठमाडौंमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी कार्य समूह, महिला कानुन र विकास मञ्च लगायतका संस्थाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी अदालतले गरेको सो फैसलाको असर विश्वभर पर्ने र जसबाट महिलाले गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारको हनन हुने भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ । 

हालै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको ‘डब्स विरुद्ध ज्याक्सन’ महिलाहरुको स्वास्थ्य संगठनको मुद्धामा गरेको फैसला पश्चगामी रहेको र सो फैसलाले अमेरिकाले सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको उल्लघंन गरिएको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालका संस्थाका प्रतिनिधिहरुको भनाई रहेको छ । 

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘गर्भपतन प्रतिवन्ध लगाउने कुरा सामान्यतः अप्रभावकारी हुन्छ । गर्भपतनमा बन्देज लगाउँदा महिलाहरु झन् असुरक्षित गर्भपतनको साहारा लिन बाध्य हुन्छन् जसले गर्दा लाखौँ व्यक्तिको जीवन खतरामा पर्छ । गर्भपतन सम्बन्धी निकै प्रतिबन्धात्मक कानुनी संरचनालाई प्रोत्साहन दिने यो निर्णयले अल्पसंख्यक तथा महिला समुदायहरूमाथि अनुपातहिन प्रभाव पार्नेछ र गर्भपतनलाई कलंकको रुपमा बुझ्ने र हेर्ने प्रवृत्तिलाई झनै बढवा दिनेछ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालै अर्थात सन् २०२२ को मार्चमा जारी गरेको गर्भपतन सम्बन्धी निर्देशनहरूमा गर्भपतनको अधिकारलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको रुपमा मान्यता दिएको छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कार्य समूह महिलाको शारीरिक स्वायत्ततालाई खुलमखुला बेवास्ता गर्ने फैसलालाई निन्दा गर्ने अमेरिकी तथा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ ।’

गर्भपतनको सवालमा विश्वका देशहरु उदार बन्दै गइरहेकोमा अमेरिका भने ठीक विपरित गएको र गर्भपतनको सवालमा नेपालले भने प्रगतिशील कानुन बनाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  पत्रकार सम्मेलनमा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार पनि मानव अधिकार भएकोले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसला मानवअधिकार विरुद्ध भएकोले विश्वका अन्य देशमा उठेको आवाजमा ऐक्यबद्धता जनाएको बताए । अमेरिकामा महिलावाद अगाडि बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई दमन गर्न महिला अधिकारको खिलापमा अदालतको सो निर्णय आएको उनले बताए । सेन्टर फर रिपोडक्टटिभकी प्रविना बज्राचार्यले नेपालमा मात्र नभई विश्वभरका देशहरुले अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाको विरोध गरेको बताइन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायले पनि सो फैसला मानव अधिकार विरोधी बताएको उनले बताइन् । 

सोही संस्थाका प्रभाकर श्रेष्ठले हालका अमेरिकी राष्ट्रपति जोइ वाइडेन डेमोक्याट्रिक दलबाट रहेको र रिपब्लिक दलबाट न्यायाधीशहरुको बहुमत रहेका कारण यस्तो फैसला आएको हुन सक्ने बताए । उनले अमेरिकामा रहेका ५१ वटा राज्य सबैमा सो फैसला लागू हुने नभई रिपब्लिकनहरुको बहुमत रहेका राज्यहरुमा सो फैसलाको असर पर्न सक्ने बताए । साथै विश्वका अरु देशमा पनि गर्भपतन सेवाका लागि अमेरिकाले दिँदै आएको बजेटमाथि रोक लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 
हालै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ‘रो बिरुद्ध वेड’ गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने ५० वर्षअघिको मुद्धाको आदेशलाई उल्टाएपछि अमेरिकाको आधाजस्तो राज्यले गर्भपतनमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले पनि सो अदालतको सो फैसला दुःखद रहेको टिप्पणी गरेका छन् । 


 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप