काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का पदाधिकारीले देशको आर्थिक अवस्था सुधारका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुझावसमेत दिएको छ ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर हुँदै गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको सन्दर्भमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि चालिनुपर्ने नीतिगत कदमहरुको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराएको हो ।

भेटघाटका क्रममा सिबिफिनले वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा बैंकिङविद्हरुको सहकार्यमा अध्ययन गरी तयार गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठ्यारा र चुनौतीहरु र सम्बोधनका लागि सुझावहरु–०७८,’ तरलता अभावका कारण र समाधानका लागि सुझावहरु–०७८, विप्रेषण र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा तयार गरेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जाले नेपालको व्यापार घाटामा प्रभाव–०७९, लगायतका सुझावसहितका प्रतिवदेन हस्तान्तरण गरेको छ ।

सिबिफिनका अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड–१९ र विश्वमा घटेका विभिन्न घटनाक्रमबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावहरुको न्यूनीकरण र समस्याग्रस्त उद्योग व्यवसायहरुको पुनरुत्थान, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको स्तरोन्नति, तरलताको समस्या समाधान, विप्रेषणको व्यवस्थापन, आयात–निर्यातवीचको असन्तुलन, बढ्दो व्यापार घाटा, उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन र उद्यमशीलताको विकाससहित बजेटले प्रक्षेपण गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले अध्ययन प्रतिवेदनहरुले औंल्याएका निष्कर्ष एवं सुझावहरुको सम्बोधन तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न पनि प्रधामन्त्री देउवासमक्ष विशेष आग्रह गरे ।

यसैगरी सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले पेस गरिएका प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावहरुको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सिबिफिनले प्रस्तुत गरेका सुझाव र प्रतिवेदनहरुले औंल्याएका कृषि क्षेत्रको सुधार, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा आयात प्रतिस्थापनका उपायहरु र निर्यातजन्य वस्तुहरु, लगानीका लागि पूँजी निर्माण तथा परिचालन जस्ता विषयहरुमा विशेष जिज्ञासा राखेका थिए ।

त्यसैगरी वर्तमान अवस्थामा देखिएका समग्र चुनौतीहरुको सामना गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने आश्वासन पनि उनले दिएका छन् ।