शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

वीरगञ्ज महानगरले घटायो सम्पत्ति करको दर

सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन नै त्रुटिपूर्ण छ: उद्योग वाणिज्य महासंघ
सोमबार, २० असार २०७९, ०७ : २६
सोमबार, २० असार २०७९

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) देखि लागु हुने गरी सम्पत्ति करको दर घटाएको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विधेयक २०७९ मा सम्पत्ति करको दर घटाएको हो । 

महानगरले हाल १० लाखसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा हुनेको हकमा वार्षिक एकमुस्ट २०० रुपैयाँ लिँदै आएकोमा यसलाई घटाएर २० लाखसम्म मूल्याङ्कन​ हुनेको हकमा एकमुस्ट २०० रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन दररेटमा १० लाखदेखि २० लाखसम्मको मूल्याङ्कनमा ५०० रुपैयाँ, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म मूल्याङ्कनमा ०.०५ प्रतिशतलाई घटाएर ०.०४ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको सम्पत्ति हुनेको हकमा विगतको मूल्याङ्कन दर १० प्रतिशतलाई घटाएर ०.०९ कायम गरिएको महानगरको राजस्व शाखाले जनाएको छ । 

१ करोडदेखि २ करोडसम्मको मूल्याङ्कनको हकमा ०.२५ प्रतिशतलाई घटाएर ०.२३ प्रतिशत कायम गरेको छ । २ करोडदेखि ५ करोडसम्म मूल्याङ्कनको हकमा ०.५० प्रतिशतलाई घटाएर ०.४५ प्रतिशत र महानगरले अधिकतम् ५ करोड माथिको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको हकमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी ०.७० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेको छ यो दर हाल ०.७५ रहेको छ । महानगरले ल्याएको आर्थिक विद्येयकको आधारमा सम्पत्ति करको प्राविधिक मूल्याङ्कन वडाले गर्ने र कर भने महानगरको राजस्व शाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

सामान्यतः सम्पत्ति कर घरजग्गा बैंकमा धरौटी राखेर आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने, अथवा छोराछोरी विदेश अध्ययन, अनुसन्धानका लागि पठाउनुपर्ने अवस्थामा मूल्याङ्कन गरेर राजस्व बुझाउने प्रचलन छ । 

साथै महानगरले सम्पत्ति कर मूल्याङ्कनमा ०.०२ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने,कुनै घर जग्गाधनीले सम्पत्ति लुकाई पछि तिर्न आएमा उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा ०.१० प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । 

चालु आवको पुस मसान्तसम्म बुझाउँदा चालु आर्थिक वर्षको कर रकममा १० प्रतिशत छुट, माघ देखि चैत मसान्तसम्म बुझाएमा चालु आवको कर रकममा ५ प्रतिशत छुट दिइनेछ समेत आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । 

यसअघि वीरगञ्जका उद्योग, व्यवसायीहरूले उद्योगसँग सम्पत्ति कर नलिन महानगरसँग आग्रह गरेका थिए । उद्योगीहरूको सुझाव अनुसारै अगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी महानगरले सम्पत्ति करको दरमा ०.०१ देखि ०.५ प्रतिशतले घटाएको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म बुझाउँदा चालु आर्थिक वर्षको कर रकममा १० प्रतिशत छुट, माघ देखि चैत मसान्तसम्म बुझाएमा चालु आवको कर रकममा ५ प्रतिशत छुट दिइने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

उद्योग व्यवसायीहरूले उद्योगका लागि खरिद गरेको जग्गा, भौतिक संरचना, मेशिनरी सामान आदिको पनि महानगरले सम्पत्ति कर लिँदै आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सम्पत्ति खरिद गर्दा आयकर ऐन अनुसार कर तिरिसक्ने, उद्योगमा बैंकबाट ऋण लिएर समेत लगानी गर्ने गरिएको र उद्योगहरूले कर, भ्याट तिर्नुको साथै रोजगारी सिर्जना समेत गर्ने भएकोले उद्योगका नाममा भएको घर, जग्गामा स्थानीय सम्पत्ति कर नलिन उद्योगीहरूले महानगर सँग आग्रह गरेका थिए । नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत साधन नभएका कारण वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै सम्पत्ति कर हो । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा महानगरले १५ करोड ५१ लाख ३ हजार २ सय १ रुपैयाँ ७८ पैसा सम्पत्ति कर सङ्कलन गरेको छ ।

सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन नै त्रुटिपूर्ण छ : महासंघ​ मधेस प्रदेश अध्यक्ष लाठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन प्राविधिक रुपमै त्रुटिपूर्ण र अस्वाभाविक रहेको टिप्पणी गरेको छन् ।

‘हामीले करको दर घटाउन भनेका थिएनौँ । कर मूल्याङ्कनको प्रविधि छ, त्यो साह्रै नै अस्वाभाविक छ त्यसलाई हामी कम गर्न भनेका छौँ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेश अध्यक्ष लाठले भने ‘महानगरले घाँटी निमोठेर लिने हो भने एक पटक त लिने हो, त्यसपछि लिन सक्दैन, फकाएर,फुलाएर काम गरेर, रिजल्ट देखाएर लिनुहुन्छ भने मान्छे स्वइच्छाले तिर्न तयार हुन्छ’

अध्यक्ष लाठले महानगरपालिकाले कुन कुन शीर्षकमा कति कर घटाइएको सम्बन्धमा उद्योगीलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘लिखित रूपमा दस्तावेज नआएसम्म कहाँ कुन कुरामा हामीलाई सहुलियत भएको छ/छैन अहिले नै भन्न सकिँदैन’ उनले भने । उद्योग व्यवसायीहरुसँगको छलफलमा वीरगञ्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले महानगरवासीले बहाल कर मात्रै इमानदार पूर्वक बुझाएमा अन्य सम्पूर्ण कर छुट गरिदिने आश्वासन दिएको अध्यक्ष लाठले जनाए । ‘बहाल कर अझै पनि राम्ररी उठ्न सकेको छैन, बहालमा बस्नेको लगत सरकारी निकायबाट तयार हुन सकेको छैन, स्थानीय तहले पनि दस्तावेज राख्ने प्रावधान छैन’

उद्योगी व्यवसायीहरुले महानगर क्षेत्रभित्र नक्सा पासको रूपमा अघोषित रूपमा ठाउँ ठाउँमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको भन्दै गुनासो समेत गरेका छन् । 

करको दर घटाएर दायरा बढाउन खोजिरहेका छौँ : महानगर​

वीरगञ्ज महानगरले अगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी करको दर घटाएर दायर बढाउने नीति अनुसार नै सम्पत्ति कर र घर बहाल कर घटाएको महानगरले जनाएको छ । 

महानगरले चालु आवको जेठ मसान्तसम्म बहाल कर मात्रै ६ करोड सङ्कलन गरेको छ नेशनल मेडिकल कलेजको २ करोड उठ्न बाँकी रहेको राजस्व शाखाले जनाएको छ । गत वर्ष घरबहाल कर ९ करोड उठेको महानगरले जनाएको छ । भाडामा घर लिएर व्यवसाय गर्नेहरूले वार्षिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भएकोले बहाल कर बुझाउने गर्दछन् । महानगरले मुख्यतया जडीबुटी, कवाडी,जीवजन्तु कर,सवारी व्यवस्थापन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, मालपोत भूमि कर, घर बहाल कर र सम्पत्ति कर लगाउँदै आएको छ । 

महानगरले चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ७७ करोड आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ । ‘अझै पनि हाम्रो १८/२० करोड घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट आउनुपर्ने कर आउन बाँकी छ,हामीले अगामी आर्थिक वर्षदेखि यी करका दरहरूलाई वडाबाटै असुल गर्ने गरी विकेन्द्रीकरण गर्दैछौँ,’ महानगर राजस्व शाखाका अधिकृत पवनकुमार प्रधानले भने ‘अझै पनि व्यवसाय कर लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन,अगामी वर्षदेखि हामी घरदैलो टोली गठन गरेर घरदैलोमा पुगेर करदातालाई शिक्षा दिन खोज्दैछौँ ।’ 

महानगरले असार १० गते सम्पन्न गरेको नगरसभाबाट अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार वार्षिक आयव्ययको अनुमानित बजेट पेस गरेको छ ।  

महानगर भित्र ३० हजार व्यवसायी आबद्ध छन् भने करिब ६० हजारले वार्षिक सम्पत्ति कर बुझाउने गर्दछन् । स्थानीय तहले कानुन बनाएर कर असुली गर्न सक्ने व्यवस्था महानगरले थप करको दायरा भन्दा बाहिर रहेकालाई छिट्टै समेट्ने जनाएको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

शारदा पोखरेल
शारदा पोखरेल
लेखकबाट थप