गण्डकी प्रदेशको बजेटमा अन्ततः निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समेटिएको छ । तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले यो कार्यक्रम ल्याउँदा जनस्तरबाट विरोध भएको थियो भने, हालका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले यो कार्यक्रम हटाउँदा भने सांसदहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । 

यो कार्यक्रम हटेपछि सांसदहरुको विरोधका कारण २० दिनदेखि संसद बैठक बस्न सकेको थिएन । अर्थ विविध कोषमा राखिएको रकमलाई शीर्षक फेरेर भए पनि बजेट दिने सहमति भएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

सहमति अनुसार सरकारले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नेछ । प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट राखिन्छ । तर विगतमा यो बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । बजेटको रकम सांसदले आवश्यकताका योजना भन्दा पनि कार्यकर्ता खुशी पार्नका लागि खर्च गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिएकाले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रम राख्न गण्डकीका अधिकांश सांसदले अर्थमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए । कार्यक्रम हटाइएको भन्दै अर्थमन्त्रीको राजीनामा समेत मागिएको थियो । 
अहिले यो विषयमा सहमति जुटेसँगै प्रदेशसभा बैठक बस्ने तय भएको छ ।