बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले बैंकहरुको बोनस वितरणमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको परिसंघले घुमाउरो पारामा यस्तो माग गरेको हो । 

बिहीबार राष्ट्र बैंकलाई डेढ दर्जन बुँदामा सुझाव दिँदै परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्जन गरेको मुनाफाको वितरणको निर्क्यौल गर्ने अधिकार पूर्व व्यवस्था अनुरुप सम्बन्धित संस्थाहरुलाई नै दिन भनेको हो ।यसको मतलब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नाफाको कति प्रतिशत नगद र कति प्रतिशत बोनस सेयर दिने भन्ने निर्णय आफैले गर्न पाउनुपर्ने बताएको हो । 

हाल राष्ट्र बैंकले कुल बोनसको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद बोनस वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले नगदलाई सेयरको रुपमा कन्भर्ट गर्दा चुक्ता पुँजी बढ्ने तर बजारमा नगद प्रवाहमा भने समस्या आउने बैंकहरुको भनाइ छ । जुन मुद्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बन्ने मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने सिबिफिनको माग छ ।