डिजिटल नेपाल निर्माणमा नियमनकारी निकायको भूमिका

person explore access_timeसाउन २, २०७९ chat_bubble_outline0

विश्वमा डिजिटलाइजेसनको प्रवाह तीव्र गतिले भइरहेको छ । नेपालमा  यसको प्रवाह आशातीत गतिमा हुन सकेको छैन । यद्यपि हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू यस दौडमा सामेल भएका छौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले हासिल गरेको उपलब्धि हेर्दा त्यति हतास हुनुपर्ने अवस्था छैन ।


दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय रहेको कारणले हाम्रो उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण नेपालीलाई यस सञ्जालमा आबद्ध गर्नु हो । कुनै पनि नागरिक यसको उपयोगबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने नै हो । आज भन्दा १० वर्ष जति पहिले दूरसञ्चार सेवा भ्वाइस र एसएमएस सेवाका लागि मात्र प्रयोग हुन्थ्यो तर आज आएर ब्रोडब्यान्ड  सेवा हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग हुन पुगेको छ । विश्वका धेरै देशहरूले ब्रोडब्यान्ड सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न यसलाई मौलिक/आधारभूत अधिकारका रूपमा घोषणा गरेका छन् । नेपाल सरकारले पनि इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखिसकेकोले मौलिक/आधारभूत अधिकारको रूपमा घोषणा गर्ने दिन त्यति  धेरै टाढा छैन ।



नेपालमा डिजिटल वस्तु तथा सेवाको माग दिनानुदिन बढी रहेको छ । सार्वजनिक सेवाको डेलिभरी अनलाइन गर्ने क्रम बढी रहेको छ । यसको माग पनि त्यतिकै गतिले अगाडि बढिरहेको छ । यसका लागि नियामक निकाय, सेवा प्रदायक र नीति निर्माता एक भएर सहकार्य गर्दै सम्पूर्ण नागरिकमा  ब्रोडब्यान्ड  सेवाको पहुँचको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।



हाल नेपालमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड  सेवाको घनत्व करिव ९९ प्रतिशत % र फिक्स ब्रोडब्यान्ड  सेवाको घनत्व ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड  सेवाको विस्तारका लागि  मोबाइल वा वायरलेस प्रविधि नै अत्युत्तम प्रविधिका रूपमा देखापरेको छ ।

नेपालका सबै स्थानमा  सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा फोरजी सेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सेवाको विस्तार भइरहेको छ भने यसमा सहजीकरणका निमित्त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वाधार सहप्रयोग विनियमावली लागू गरेको छ । यसैगरी इन्टरनेट सेवाको महसुल कम गर्न सबमरिन केबलसम्म पहुँच पु¥याउने, भर्चुअल ल्यान्डिङ स्टेसनको निर्माण गर्ने, थप इन्टरनेट एक्सचेन्ज पइन्टहरूको स्थापना गर्नेलगायतका कार्य प्रारम्भ भएका छन् । यसबाट  पूर्वाधारको सहप्रयोग हुन गई पूर्वाधार निर्माणमा सेवा प्रदायकको खर्च न्यून हुन जान्छ । यसले सेवा विस्तारको कार्यमा सेवा प्रदायकलाई थप प्रोत्सहान हुन गई सेवा विस्तारको कार्य थप प्रभावकारी हुनेछ र सेवाको लागत न्यून गर्न मदत पुग्नेछ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषसमेतको परिचालन गरी प्रत्येक स्थानीय तहसम्म इन्टरनेटको पूर्वाधार विस्तार गरेबाट काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका ७०६ स्थानीय तहको कार्यालय, ५,८९९ वडा कार्यालय, ५,२९९ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, ४,२३७ सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी/ केन्द्र/ अस्पतालहरू गरी जम्मा १६,१४१ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड  सेवा पुर्याइसकेको छ । यसैगरी सबै स्थानीय तहसँग समझदारी गरी राज्यका सम्पूर्ण  आधारभूत सामुदायिक विद्यालयमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र नै ब्रोडब्यान्ड  सेवा पु¥याउने गरी धमाधम  कार्य अगाडि बढिरहेको छ । भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लामा समेत ब्रोडब्यान्ड  सेवाको स्तरोन्नतिका कार्य अगाडि बढाइएको छ । यसबाट प्रत्येक घरधुरीमा इन्टरनेटको पहुँच सम्भव भएको छ भने मोबाइल सेवाको विस्तारले प्रत्येक नागरिकको हातमा मोबाइल फोन सम्भव भएको छ ।

दूरसञ्चार सेवाका गुणस्तर सुधार नगरी सेवा विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रधिकरणले नियमित रूपमा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्न ड्रइभ टेस्ट गर्दा सन्तोष जनक नतिजा प्राप्त भएको छैन । तसर्थ म सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अनुरोध  गर्दछु । साथै देशका अन्य स्थानहरूमा समेत ड्रइभ टेस्ट गर्ने कार्यलाई थप विस्तार गरिने सेवा प्रदायकलाई सेवा सुधार गर्न लगाइने छ । यसैगरी नागरिकलाई आफूले प्राप्त गर्दै आएको सेवाको गुणस्तरका बारेमा सुसूचित हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । उपभोक्ताले सजिलैसँग निःशुल्क गुनासो गर्न सकून् भनेर सबै सेवा प्रदायकलाई टोल फ्री नम्बर राख्न अनिवार्य गरिएको छ भने मोबाइल एप, टेलिफोन, इमेल र सामाजिक सञ्जालबाट समेत उपभोक्ताहरूको गुनासोको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्दै आइएको छ ।

डिजिटलाइजेसनको ब्यासिक फाउन्डेसन भनेको गुणस्तरीय ब्रोडब्यान्ड सेवामा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितता नै हो भन्ने कुरामा सायद दुई मत नहोला । डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा छलफल हुँदै गर्दा म सम्पूर्ण सेवा प्रदायकहरू, आईसीटी स्टकहोल्डर्सलाई हाम्रो भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद पनि राष्ट्रको डिजिटलाइजेसनको मूल धारमा सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई समेत यसको मूल प्रवाहमा समावेश गर्न एक पटक गम्भीर भएर सोचिदिन आग्रह गर्दछु ।

(हुवावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राखेको मन्तव्यमा आधारित ।)

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।