विहीबार, २६ माघ २०७९
ताजा लोकप्रिय

नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट यसकारण फिर्ता गरौँ

सोमबार, ०९ साउन २०७९, १० : २७
सोमबार, ०९ साउन २०७९

भारत स्वतन्त्र भएपछि बनेको पहिलो सार्वभौम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पण्डित जवाहरलाल नेहरु । उनी १८ वर्ष प्रधानमन्त्री बने । सन् १९४७ देखि लगातार भारतको प्रधानमन्त्री रहेका नेहरु सन् १९६४ मा निधन नहुञ्जेल प्रधानमन्त्री नै रहे । पहिलो क्याबिनेटका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए, सरदार बल्लभभाइ पटेल । उनी सन् १९५० मा हृदयाघातबाट बिते । 

भारतका पुराना प्राध्यापकहरुबीच एउटा कुरा चर्चामा रहन्छ, त्यो हो, नेपालप्रतिको भारतीय नेताहरूको धारणा । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी आलोचना गरिएको विचार हो, पटेलको । उनको भारत स्वतन्त्र भएपछि पाकिस्तान बन्दा गुमेको आफ्नो भूमिबारे चिन्ता थियो । उनले नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई आफ्नो देशमा विलय गरेर देशको क्षेत्रफल बढाउनु पर्दछ भन्ने विचार राख्थे ।  

पटेलको विचार बिस्तारै वास्तविकतामा परिणत भयो । सिक्किममाथि भारतले अधिकार जमायो र सन् १९७५ मा भारतमा मिलायो, त्यो पनि संसद्मा प्रस्ताव पेश गराएर । 

उता भुटानले सन् १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएपछि उसको बाह्य परिचय सुरु भयो । त्यसअघि नै जब चीनमा साम्यवादी आन्दोलन भयो, भुटानले सुरक्षाको खतरा महसुस गरी भारतसँग सन् १९४९ मै शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध स्थापना गर्ने गरी सन्धि गर्‍यो । उक्त सन्धिले भारतलाई भुटानको विदेश नीति र रक्षा नीतिमा निर्देशन गर्ने अधिकार प्रदान गर्‍यो । यसको बुझिने उदाहरण हो, भुटानमा आन्दोलन गर्ने नेपाली मूलका भुटानीलाई आफ्नो देशमा पस्न नदिई सिधै नेपालको सीमानामा ल्याएर छोडिदिनु । 

शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले शरणार्थीलाई सबैभन्दा पहिले सिमाना जोडिएको मुलुकले शरण दिनुपर्दछ तर भारतले त्यसो गरेन । यसमा भुटानको आन्तरिक सुरक्षाको विषय उठाएर भारतले निर्देशकका रूपमा विश्व समुदायलाई चित्त बुझायो र नेपालको तर्क कमजोर बन्यो । फलस्वरुप ती हिजो भारतको तर्कसामू नतमस्तक भएकै मुलुकले शरणार्थी स्वीकार गरे । 

यस बीचमा पूर्वी पाकिस्तानले भाषिक आन्दोलन गरेपछि भारतको समेत सहयोगमा बंगलादेशको जन्म भयो । भारत वरपरका मुलुकहरू कमजोर बन्दै गए । श्रीलङ्कामा सन् १९८० देखि तामिल पृथकतावादी आन्दोलन सुरु भएपछि उ पनि कमजोर बन्दै आज टाट पल्टेको अवस्थामा पुगेको छ । 

जति बेला भारत स्वतन्त्र भयो, उसले नेपालमाथि पनि आँखा गाडेकै थियो । त्यसको एउटा उदाहरण पटेलको अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ । उनी नेपाललाई पनि भारतको प्रभावमा ल्याउन चाहन्थे । सके भारतमै गाभ्ने नसके कमजोर पार्न, राजतन्त्र मास्न सहयोग गर्ने र भारतको प्रभाव बढाउने उनको लक्ष्य देखिन्छ । 

जवाहरलाल नेहरुले नेपालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला जीवित हुञ्जेलसम्म केही गर्न नसकिने तर्क गरे । वीपीको भारतीय राजनीतिमा देखिएको प्रभावका कारणमात्र नेपालमाथि आक्रमण गर्न नसकेको हो भन्ने भनाइ छ । वीपी भारतको राजनीतिमा आउने अवस्था भए आफूहरूको राजनीतिक जीवन समाप्त हुने नेहरुले आशङ्का व्यक्त गरेका थिए । 

त्यसपछि भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप सुरु गर्‍यो । यसको सुरुवात भयो, राजा त्रिभुवनको भारत प्रवासबाट । त्रिभुवन भारत जान चाहेका थिएनन्, भनिन्छ । उनी नेपालको कुनै ठाउँमा बसेर राणा विरुद्धको जनताको आन्दोलनलाई सघाउने विचारमा थिए । भारतले अवसरका रूपमा लिएर त्रिभुवनलाई नयाँ दिल्ली पुर्‍यायो । त्यही सम्झौता भयो र प्रजातन्त्र आयो । अझै पनि भारतीय नेताहरू आफूहरूको जोडबलमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएको दाबी गर्छन् । भारतका कर्मचारीहरू नेपाली दरबार र सरकारको सल्लाहकारमा आए । 

एक दशक लामो अस्थिरतापछि बनेको काँग्रेसको सरकार अपदस्थ गरिएपछि नेपाली काँग्रेसले भारतमा बसेर नेपालमा आन्दोलन गर्ने विचार गर्‍यो । भारतलाई अझ सजिलो भयो । पछि वीपीले भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणको समीक्षा गर्दै स्वाधिनताको रक्षाका लागि नेपाल फर्केको कुरा न उनका अनुयायीले बुझे, न राजाले, न अन्य दलले । 

वीपीलाई नेपालमा राजतन्त्र समाप्त भएपछि भारतको प्रभाव बढ्छ भन्ने लागेकै कारण उनी राजाको पक्षमा थिए । यस बीचमा नेपालमा २०४६ को आन्दोलन हुँदा भारतीय नेताहरू भाषण गर्न आएका थिए । यसलाई पनि नेपालका दलले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा लिए, उता भारतले अवसरका रूपमा । 

भारतले २०४७ मा राजा र जनआन्दोलनकारीबीच भारतमै सम्झौता होस् भन्ने चाहेको थियो, त्यो सपना भने राजा वीरेन्द्रले पूरा हुन दिएनन् । उनले प्रजातन्त्र घोषणा गरिदिए । तर माओवादी आन्दोलनलाई भारतबाट भएको सहयोग र बाह्र बुँदे सम्झौता नयाँ दिल्लीमा हुने अवस्था अझ भारतका लागि मलिलो कदम बन्यो । 

नेपालमा संविधान बन्ने प्रक्रियामै आफू संलग्न हुन चाहेको भारतले आफूले सोचे अनुसारको संविधान नबनेको निहुँमा मधेस आन्दोलनलाई सहयोग गरेको जगजाहेर नै छ । 

आज आएर नेपालको प्रतिनिधि सभाले बिना कुनै रोकटोक भारतबाट विवाह गरेर नेपाल ल्याएकी दुलहीलाई नागरिकता दिने जुन विधेयक पारित गरेको छ, यसले नेपालको सिक्किमीकरणको यात्रा सुरु भएको सङ्केत पाइएको छ । 

नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई विश्वमै एक विशेष प्रकारले व्याख्या नगरिए नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । यहाँ अमेरिका प्रवेश गरेका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा गएका नेपालीले नागरिकता पाएका, विहाबारीका कारण नागरिकता पाएका उदाहरणलाई लिएर ब्याख्या गरियो भने गल्ती हुनेछ । 

सिंगापुर, माल्टाजस्ता साना मुलुकको अवस्थासँग नेपाललाई दाँजेर हेर्नुपर्दछ । अमेरिका र क्यानाडाको कुराले हुँदैन । उनीहरुसँग प्रसस्त जमिन छ, कामदार चाहिएको छ । त्यसैले कुनै बहानामा पढेलेखेका वा आफ्ना नागरिकसँग विवाह गर्नेलाई ग्रीनकार्ड, पीआर आदि दिन्छन् । यति हुँदा पनि कुनै अमेरिकीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिला वा पुरुषले यहीँ दुई वर्ष पति पत्नीका रूपमा बसेपछि मात्र अमेरिकाको भिसा पाउँछन् । उता गएपछि पनि कम्तिमा पनि दुई वर्ष सँगै बस्नुपर्छ । 

अस्ट्रेलियामा पीआर लिने नेपाली भाइबहिनीले पनि जुन कम्पनीले उसलाई प्रायोजन गरेको हो, उसकोमा कम्तिमा पनि दुई वर्ष काम गरेपछि मात्र उसको पीआर परिपक्व बन्दछ । अनि भारतबाट आएकाहरुलाई भोलिपल्टै नागरिकता दिने कानुन के तर्कका आधारमा ल्याइएको हो ? 

मधेस प्रदेशले नेपालको कूल भूभागमध्ये ९ हजार ६ सय ६१ वर्गकिलोमिटर अथवा देशको कूल क्षेत्रफलको ६.५ प्रतिशत भूमि ओगटेको छ । तर जनसंख्या भने ६१ लाख २६ हजार रहेको छ, जुन कूल जनसंख्याको करिव २१ प्रतिशत हो । अझ यसमा पूर्वको सुनसरी, मोरङ र पश्चिमका नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्ला जोडिएका छैनन् । ती जिल्लामा पनि रोटीबेटीको सम्बन्ध भएकाहरु नभएका होइनन् । यी सबै जोड्ने हो भने करिव २५ प्रतिशत जनसंख्या भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने समुदायका मानिसको पुग्दछ । यस्तो गम्भीर विषयमा सत्तागठबन्धन र प्रतिपक्षले चासो देखाएनन् । 

भोलि सजिलै नागरिकता प्रदान गर्दै जाँदा ६.५ प्रतिशत भूमिमा बस्नेहरुको जनसंख्या बढेर देशको ६० प्रतिशत भए संघीय संसदको अवस्थामा पनि ६० प्रतिशतकै प्रतिनिधित्व हुने निश्चित छ । उताबाट भर्खर नेपाल प्रवेश गरेकाहरुलाई यताको वास्तविकता जानकारी नहुनु स्वभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा संसद्मा सरिता गिरी जस्तै कुनै विधायकले नेपाललाई चीनको प्रभावबाट मुक्त पार्नका लागि सुरक्षा र विदेश नीतिमा भारतको निर्देशनमा चल्ने प्रस्ताव ल्याए भने हामी कहाँ पुग्दछौं ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । 

हो भारतीय नागरिकता त्यागेर नेपाल बस्नेहरु तथा वैवाहिक सम्बन्धबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरुमाथि विचार गर्नैपर्छ । चाहे पीआरजस्तै कुनै व्यवस्था गरेर वा अन्य कुनै कानुनी व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई रोजीरोटी र कानुनी अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ । यसका लागि हामी छुट्टै कानुन पनि बनाउन सक्छौं । 

यहाँ वैवाहिक सम्बन्धबाट जोडिनेहरुको मात्र विषय उठेको छ तर दैनिक रूपमा रोजगारीमा आउने, बाटोमा मागेर जीवनयापन गर्नेहरुको संख्या पनि विचार गरिनुपर्दछ । हाल काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख सहरमा ससाना नानी बोकेर माग्नेहरुको भीड बढेको छ । उनीहरु केही समय बसेपछि नागरिकताका लागि दाबी गर्छन् । के हामी रोक्न सक्छौं ?

यो विषय अहिले नेपालको मात्र समस्याका रूपमा देखिए पनि कालान्तरमा भारतको सुरक्षामा पनि आँच पुग्दछ । यसै त भारत पृथकतावादी तथा अतिवादीको चपेटामा छ । नेपाल र भारतको सिमानामा हिँडेरै वारपार गर्न सकिन्छ । कुनै भन्सार वा अद्यागमन विन्दुमा स्वीकृति लिनु नपर्ने हुँदा कुनै पनि अतिवादी भारत प्रवेश पनि गर्न सक्छन् । उस्तै देखिनेहरुलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? यो भारत पक्षले पनि सोच्नुपर्दछ । 

त्यसैले हाल प्रतिनिधि सभाबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता पठाई उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्दछ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकबाट थप

डा. बद्रीप्रकाश ओझा
डा. बद्रीप्रकाश ओझा
लेखकबाट थप