निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन नहुने करिब निश्चित भएको छ । असार २२ गते निर्वाचन आयोगले २ मंसिरमा एकै चरणमा प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्न  सुझाव दिएका थिए । एक सय २० दिन अगाडि नै निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगको सुझाव थियो ।

साथै ०७४ मा सम्पन्न मौजुदा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि आगामी २२ मंसिरमा पूरा हुने निष्कर्षसहित सो अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्न आयोगले परामर्श दिएको थियो ।  

०७४ मा १० र २१ मंसिरमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । तर निर्वाचित प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको पाँच वर्षको कार्यकाल कहिलेदेखि गणना गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन ।

आयोगले पहिलो निर्वाचनको मितिलाई आधार मानेर आगामी निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक–फरक मिति मान्नु पर्नेजस्तो देखिएकाले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यवहारिक र निर्विवाद हुने आयोगको भनाइ छ ।

तर सरकारले साउन दश गतेसम्म पनि निर्वाचनको मिति नतोकेपछि मंसिरको पहिलो साता आम निर्वाचन हुने सम्भावना सकिएको एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ती मन्त्रीका अनुसार फागुन पहिलो साता निर्वाचन गर्ने गरी गठबन्धनभित्र छलफल अगाडि बढेको छ । केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि फागुनमा चुनाव सार्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार उनीहरुले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर फागुनको पहिलो साता चुनाव गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव राखेका थिए । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा बाबुराम पक्ष र बामदेव गौतम नेतृत्वको राष्ट्रिय एकता अभियानलाई समाजवादी केन्द्र बनाउने तयारी छ ।

चार वटा पार्टी मर्ज गरेर मंसिरमा चुनावमा जान समय अपुग हुने उनीहरुले तर्क थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवा भने मंसिर उता चुनाव सार्न नहुने पक्षमा रहेको काँग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । काँग्रेसका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि फागुन चुनाव गर्ने बहस भएको थियो । उक्त छलफलमा पनि देउवा चुनाव सार्न नहुने अडानमा थिए ।

आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले सुझाएकै मितिको आसपास निर्वाचनको मिति तोक्ने बताएका थिए । तर संसदबाट केही विधेयक पास गर्नुपर्ने र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसलाको प्रतिक्षामा चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ भएको काँग्रेसका एक पदाधिकारीको भनाइ छ ।

‘नागरिकता लगायतका कानुन पारित गर्ने तयारी छ । निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नै कानुनको विषय सक्यौं भन्ने छ,’ काँग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्नुको पछाडि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिबारे सर्वोच्चको फैसलाको प्रतिक्षा पनि देखिन्छ । यसबारे बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी छ ।’

ओली सरकारले गरेका नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरिदिने सरकार आशमा छ । सर्वोच्चले ओली सरकारले गरेका नियुक्त बदर गरिदिएको खण्डमा निर्वाचनअघि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने देउवा सरकारको तयारी छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेका थिए । उक्त संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा तत्काल कायम रहेको सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था थियो ।

‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ’ संशोधन विधेयकको दफा २ को (३) मा उल्लेख थियो । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । जहाँ प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । ६ सदस्यीय परिषदको बैठकमा पेश भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने, सर्वसम्मति हुन नसके परिषद अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय (बिभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस) गर्न सक्ने भनिएको थियो ।

विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गठबन्धन सरकार अनुकूलको व्यक्ति नभएपछि सरकारले उक्त बाटो समात्न खोजेको थियो । तर त्यसको चर्को विरोध भएपछि सरकारले असार ३१ गते  उपसभामुखको निर्वाचन गराएर विधेयक रोकेको थियो ।

काँग्रेस सांसद पुष्पा भुसाल उपसभामुखमा निर्वाचित भएकाले संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षीको उपस्थिति विना सत्ता पक्षको गणपूरक संख्या पुग्ने अवस्था छ । सरकार यसको चक्करमा लाग्दा निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ गरिएको लुकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवा मंसिरमै चुनाव गराउने पक्षमा भएपनि संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको लोभ र सत्ता साझेदार दलका नेताको दबाबका कारण मिति घोषणा हुन सकेको छैन । काँग्रेस ती पदाधिकारीले भने, ‘गठबन्धनभित्र फागुनमा चुनाव सार्ने रुची धेरैको छ । निर्वाचन आयोगले मंसिर दुई गते आम निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेकोमा उनीहरुको गुनासो थियो । निर्वाचन आयोग धेरै जान्ने भएर मंसिर उता लान मिल्दैन भन्यो,’ काँग्रेसका अर्को पदाधिकारीले चुनाव फागुनको पहिलो साता नै पुग्ने सम्भावना सुनाए ।

उनले भने, ‘फागुन पहिलो साता चुनाव जाने नै भयो । किनभने मंसिरको ४ गते चुनाव हुनका लागि १२० दिनको समय हामीसँग छैन । अहिलेसम्म चुनाव घोषणा भएन ।’ असार १० गते चुनाव घोषणा हुँदा मात्र मंसिर १० मा १२० दिन पुग्छ ।

‘अबको एक साताभित्र चुनाव घोषणा हुँदा मंसिर मसान्तमा पुग्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश संघको चुनाव ६ महिना टाढा नहोस् भन्नका लागि मंसिरको २ गतेको टार्गेट थियो । त्यो पुरा नहुने भएपछि फागुन पहिलो साताका लागि चुनाव घोषणा हुने सम्भावना भयो ।’

यता एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि फागुनमा चुनाव सार्ने हल्ला सुनिन थालेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेर सरकारले चुनाव घोषणा गर्ने हो । आयोगले उहिले नै भनिसकेको छ,’ रातोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘तर फलानो मितिमा चुनाव घोषणा हुन्छ भन्दाभन्दै अब त अन्तिम चार गते पनि कटिसक्यो, चुनावको टुङ्गो भने छैन । आजभोलि हल्ला सुनिँदै छ, फागुनसम्म सार्ने अवस्था छ ।’

गठबन्धन सरकारले निर्वाचन गर्नेमा आशङ्का उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारमा रहेका साथीहरु निर्वाचनप्रति सारै धेरै उत्सुक रहेको हामीले देखेका छैनौँ ।’