शुक्रबार, ०७ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले ल्याएको तरङ्ग

बिहीबार, १२ साउन २०७९, ०८ : ३३
बिहीबार, १२ साउन २०७९

पछिल्ला दिनमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश नामकरणको सन्दर्भमा ‘पहिचान’को पक्षमा चट्टानी अडान राखिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीको पदमा बहाल रहेका उनको अडानमात्रै होइन, प्रत्येक दिनजसो हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनको अभिव्यक्ति पहिचानकै विषयमा केन्द्रित छ । प्रदेशको नाम किरात राख्नका लागि उनी जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्छन् भन्ने प्रस्ट सन्देश उनको अभिव्यक्तिमा देखिन्छ ।

उनले पछिल्लो पटक बोलेका केही विषयले देशैभर तरङ्ग सिर्जना भएको छ । उनको अभिव्यक्तिको पक्ष–विपक्षमा तर्क भइरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘पहिचानलाई सम्बोधन नगरे मानिस असन्तुष्ट हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ, आन्दोलन हुँदै जाँदा देश विखण्डनको अवस्था पनि हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान हो ।’

उनको अर्को अभिव्यक्ति छ, ‘मेरा अभिव्यक्तिले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनलाई टेवा पुग्यो भने म गर्व गर्छु ।’ आन्दोलन भनेको सडक, संसद र सरकारबाट पनि हुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मेरो अभिव्यक्तिले सडकको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई बल पुग्छ भने म गर्व गर्छु । बहुपहिचानको नारासहित मैले चुनाव जितेका कारण म आफ्नो कुरा भन्छु ।’

उनको अभिव्यक्ति त्यतिमा मात्रै सीमित भइरहेको छैन । उनले पछिल्लो पटक एक अनलाइन मिडियामा दिएको अन्तरवार्तामा भनेका थिए, ‘हिन्दू धर्मसँग जोडिएको नाम स्वीकार्य हुँदैन ।’ तीव्र विरोध भएपछि उनले आफ्नो सो भनाइ केही सच्याएका छन् । तर, उनले यो विषय नभनेको भने होइन ।

नेपाली वृहत शब्दकोशमा कूटनीतिको अर्थ, ‘रहस्य बुझ्न गाह्रो पर्ने र अरुलाई अल्मल्याउने तथा आफू सधैँ ओबानु रहन सक्ने राजनीतिको बाठो चाल, गुप्त चाल’ भनिएको छ । त्यस्तै अर्को बुँदामा कूटनीति भनेको ‘जसरी पनि आफ्नै अनुकूल अर्थ लगाउन सकिने वचन वा शैली’ भनिएको छ । मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो सोझोपन र विज्ञता दर्शाउने हिसावले ठाडै आफ्नो एजेण्डा लागू गर्न खोज्दा असफलतातिर गइरहेका छन् ।

प्रदेश १ का प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफू मुख्यमन्त्रीको पदमा बहाल रहँदासम्म प्रदेश १ को नाम ‘किरात’ कहिल्यै भनेनन् । तर, उनको घुमाउरो तर्क भने ‘किरात’ हुनुपर्छ भन्ने खालकै थिए । मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको एक वर्षपछि केही महिना अगाडि भएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले घुमाउरो शैलीमा किरात हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोज्दै भनेका थिए, ‘प्रदेशको नाम ‘किरात वा कोशी’ जे पनि हुनसक्छ ।’

समग्र हितअनुकूल हुने गरी आफू वरिपरि राजनीतिको मियो घुमाउन सक्नु नै सफल नेतृत्व हो । तर, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईको कतिपय अभिव्यक्तिले उनी एक्लो ‘बृहस्पति’ बन्ने खतरा सिर्जना भइरहेको छ । उनले कूटनीतिक र राजनीतिक चातुर्यता देखाउन सकेका छैनन् । संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा हुन लागिरहेको बेला उनले बोलेका कतिपय अभिव्यक्तिले पहिचान पक्षधर किरात समुदाय खुसी पनि होलान् । उनले भोट पनि केही पाउलान् । तर, उनको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका धेरै खस आर्यहरु बेखुसी पनि बन्न सक्दछन् ।

विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणमा दक्षता देखाउँदै आएका राईले मुख्यमन्त्री पदलाई सही ढंगले ‘ड्राइभ’ गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । उनी पहिचान पक्षधर हुन् । अब उनले धेरै बोल्नुपर्ने आवश्यकता छैन । विभिन्न छलफल बैठक र विभिन्न भूमिकाबाट उनले आफ्ना एजेण्डालाई उठाउन सक्छन् । तर, पहिचान पक्षधरहरूले नै समर्थन गर्न नसकिने खालका उग्रतापूर्ण अभिव्यक्ति लगातार दिइरहनु उपयुक्त हुँदैन ।

सायद त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद मोहनकुमार खड्काले संसदको रोष्टममा उभिएर भनेका छन्, ‘आफूलाई र आफ्नो जातलाई मात्र किरात देखाउने अन्धजातीवादी हुन् र अन्ततः किरात विरोधी हुन् ।’

व्यक्तिगत कुराकानीको क्रममा मुख्यमन्त्री राईकै पार्टीका कतिपय सांसद उनका अभिव्यक्तिलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । सत्ता पक्षकै अन्य पार्टीका धेरैजसो सांसद पनि मुख्यमन्त्रीबाट दिनहुँजसो आउने उग्र कुराले आजित देखिन्छन् । ‘यस्ता उग्र अभिव्यक्ति नदिनु नि ! कत्ति बोलेको’ भन्ने खालका कुराकानी चिया पसलमा सर्वसाधारणले समेत गर्न थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले आफ्ना उग्र अभिव्यक्तिलाई पूर्णबिराम लगाउँदै राजनीतिक चातुर्यता र नेतृत्व क्षमता देखाउनु पर्दछ । खुल्ला र स्पष्टताको नाममा नाङ्गो हुनु हुँदैन । विपक्षी दललाई समेत मिलाएर परिणाम दिनुपर्ने ठाउँमा एउटै पार्टीका नेता तथा सांसदलाई समेत चिढ्याउँदाको परिणाम के हुन्छ भन्ने उदाहरण हेर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सम्झिए पुग्छ ।

मुख्यमन्त्री राई ‘ओलीपथ’मा गएर रुखो भाषणबाजी गरेको सारा पहिचान पक्षधरका लागि पाच्य र योग्य विषय होइन । शासन, प्रशासन, सुशासन र विकासमा राम्रो पर्फमेन्स दिन नसकिरहेको, सीमित मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर खर्च बढाएको र मितव्ययी नबनेको आरोप लागिरहेका बेला नामको विषयमा दिएका अरुचिकर भाषणले उल्टो हावा बग्न सक्छ । प्रदेश १ को नामकरणको विषय मुख्यमन्त्रीकै कारण नभएको भन्ने सन्देश जानुभन्दा मुख्यमन्त्रीकै पहलकदमीले नामकरणको विषय टुंगियो भन्ने सन्देश जाँदा धेरै राम्रो हुन्छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्जुन आचार्य
अर्जुन आचार्य
लेखकबाट थप