शुक्रबार, १८ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय

प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयक पारित

मङ्गलबार, १७ साउन २०७९, १९ : १३
मङ्गलबार, १७ साउन २०७९

‘प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । मंगलबार प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (संशोधन समेत)को नियम १०८ बमोजिम यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले सो प्रस्ताव सदनमा पेश गरेका थिए ।

प्रदेशसभाको बैठकको शून्य समय तथा विशेष समयमा सडक तथा पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको विषयमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाका बारेमा मन्त्री हिमाल कार्कीले जवाफ दिए । उनले प्रदेशमा धेरै सडक सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको जानकारी दिँदै संघीय सरकारको योजना एवं बजेटबाट बनिरहेका यस्ता सडक बाटोको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिइने बताए । उनले सदनमा सदस्यले उठाएको प्रश्न र जिज्ञासालाई सकारात्मकरूपमा लिएको धारणा राख्दै प्रदेश सरकारले प्रदेशमा धेरै पुल, सडक, कवर्ड हल, झोलुङ्गे पुलमा बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को (संशोधन समेत)को नियम ९३ बमोजिम ‘प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएको छ । यसअघि प्रदेशसभा सदस्य पदमकुमारी गुरुङ र सीतादेवी थेवे जवेगुले यो विधेयकले प्रदेशको भाषा, कला र संस्कृतिको विकासमा मद्दत गर्ने धारणा राखेका थिए ।

छलफलमा उठेको विषयमा पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूले विधेयकले प्रदेशमा रहेका जातजाति, भाषा, कला, संस्कृतिको जगेर्ना गर्न मद्दत गर्ने बताए । उनले हरेक जातजातिको भाषा, कला र संस्कृतिलाई सम्वद्र्धन गर्न संविधानमा व्यवस्था भएको र सोहीअनुसार विधेयक आएको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

विशेष समय 

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट सदस्य लीला सुब्बाले पूर्व क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा रहेको धनकुटालाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन् । उनले कुनै समयमा प्रत्येक विभागको निर्देशनालय रहेको धनकुटा अहिले मृतावस्थामा देखिएकाले यसको उत्थान एवं विकासमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले धनकुटामा एक आधुनिक अस्पताल निर्माण हुनुपर्ने माग राख्दै सरकारले प्रदेशको नाम पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको राख्न सुझाव दिइन् ।

विशेष समयमै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र लिम्बूले अहिले कुनै पनि दलको दुई तिहाइ बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशको नामकरण गर्न समस्या देखिएको बताए । उनले गठबन्धन दलको बहुमत पनि नपुग्ने र प्रदेशको नामकरण गर्न नेकपा एमालेको पनि साथ सहयोग आवश्यक रहेको जानकारी दिँदै प्रदेशको नाम किराँत लिम्बुवान राख्नुपर्ने धारणा राखे ।

शून्य समय

प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले प्रदेशको नाम ऐतिहासिक र पहिचानको आधारमा राख्न सुझाव दिनुभयो भने अर्का सदस्य पूर्णकुमार राजवंशीले प्रदेशको नाम कोचिला प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखिन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक साउन २२ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप