सर्वोच्च अदालतमा रहेका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले  सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकका विभिन्न अदालतहरूको भवन निर्माण ठेक्का सम्बन्धमा निष्पक्षरुपमा छानबिन गर्न माग गरेको छ ।  युनियनहरूले  यसबारे छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुका साथै अनियमितता भएको देखिए दोषी उपर कारबाही गर्न र सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापन सौहार्दपूर्ण कायम राख्न माग गरेका हुन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन,  नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्षत्रयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतका भवनहरू निर्माणका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीतका कार्य भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन र का.मु. प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयबाट छुट्टा-छुट्टै ब्यहोराको पत्राचार भएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत भवन ठेक्का प्रक्रियामा मितव्ययिता कायम हुन नसकेको भनी उल्लिखित विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रकाशित तथा प्रसारित न्यायालयको जनआस्था खस्काउने प्रकारका समाचार र गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

यो पनि

सर्वोच्चका न्यायाधीशको प्रष्टीकरण : हामी भ्रष्टाचारको पक्षपाती होइनौ, प्रक्रिया मिलेन मात्रै भनेका हौँ

​सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतहरूमा भवन निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा भिन्न भिन्न समाचारहरू प्रकाशित भएका र सर्वोच्च अदालत प्रशासन र का.मु. प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अलग-अलग ब्यहोराको पत्राचार भएको असामान्य अवस्था रहेको  युनियनहरूको भनाइ छ । यस्तो गम्भीर विषयमा प्रधान न्यायाधीश ,अन्य न्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालत प्रशासन र कर्मचारीहरूको एउटै धारणा हुनुपर्ने युनियनहरूको मान्यता रहेको स्पष्ट पारेको छ ।