कक्षा कोठामा शिक्षकको अभाव भइरहेको र करार कर्मचारीका कारण आर्थिक व्ययभार बढेको आलोचना भइरहेको बेला विराटनगर महानगरपालिकाले भने शिक्षकलाई पिए नियुक्ति गरेको छ । 
महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले मिल्स माध्यामिक विद्यालयमा कार्यरत प्राथमिक विद्यालय तहका शिक्षक किशोर आचार्य, विराटनगर ८ स्थित महेन्द्र माध्यामिक विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका प्राथमिक तहका शिक्षक डिकप्रसाद घिमिरे र अञ्जु खड्कालाई काज सरुवा गरेर महानगरपालिकामा ल्याइएको हो । 

तीमध्ये घिमिरेलाई महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाको सचिवालयमा राखिएको छ । महानगर प्रमुखको सचिवालयमा रहेपनि घिमिरेले महेन्द्र माध्यामिक विद्यालयबाटै पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधा लिनेछन् । ‘निर्वाचनको समयमा कोइरालालाई सहयोग गरेको आधारमा उनलाई सचिवालय ल्याइएको हो,’ महानगरका एक कर्मचारीले भने । 

घिमिरेलाई काजमा सरुवा गर्दा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुने भएपछि महानगरले घिमिरेको ठाउँमा सट्टा शिक्षक नियुक्त गरेर पठाएको छ । सट्टा शिक्षकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा महानगरपालिकाले दिनेगरी नियुक्ति भएको महानगरको शिक्षा शाखाका प्रमुख दुर्गा खतिवडाले जानकारी दिए । 

सोही विद्यालयका शिक्षक अञ्जु खड्कालाई भने प्रदेश सरकारको योजना आयोगले काजमा सरुवा गरेर लगेको प्रधानाध्यापक शम्भुप्रसाद साहले जानकारी दिए । विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुँदाहुँदै काज सरुवाको अनुमति दिनुपरेको विषयमा उनले घुमाउरो पारामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘राजाको अघि बाबाको दुहाई चल्दो रहेनछ, मैले रोकेर रोक्न नसकेको अर्थमा यहाँहरुले बुझिदिनुपर्छ,’ उनले भने । 

शिक्षा ऐनले शैक्षिक विकास र उपलब्धि हुने बाहेकका काममा शिक्षकलाई सरुवा गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । महानगरपालिकाले भने स्थानीय तहकै कर्मचारीबाट काम लिनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै विद्यार्थीको पठनपाठनमै प्रभाव पर्ने गरी शिक्षकलाई सरुवा गरेको हो । महानगरको उक्त निर्णयले एकातिर शिक्षकलाई गैरशैक्षिक कार्यका लागि सरुवा गरिएको छ भने सट्टा शिक्षक नियुक्त गरेर अतिरिक्त व्ययभार सिर्जना गरिएको छ । 

कानुन र नियममा यसरी शिक्षकलाई काजमा अन्यत्र सरुवा गरेर लाने व्यवस्था नभएको तर यो समस्या सबैतिर रहेको खतिवडा बताउँछन् । ‘कानुनमा त यस्तो व्यवस्था छैन । तर, यो देशभरीकै समस्या हो,’ उनले भने । 
विराटनगर महानगरपालिकाले मिल्स माध्यामिक विद्यालयमा कार्यरत अर्का प्राथमिक विद्यालय तहका शिक्षक किशोर आचार्यलाई पनि केही समयदेखि महानगरमा काजमा सरुवा गरेर राखेको छ । महानगरले उनको ठाउँमा पनि सट्टा शिक्षक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । 

महानगरको शिक्षा शाखामा १० जनाको दरबन्दी भएपनि एक वर्षसम्म ४ जना कर्मचारीले मात्र काम गर्नुपरेकोले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपरेको खतिवडाले बताए । शिक्षा शाखाका लागि काजमा ल्याएको भनिए पनि प्रमुखको सचिवालयमा शिक्षकलाई खटाइएको छ । 

करार सेवामा अनावश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्दा करोडौं व्ययभार बढेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औंल्याइरहेको बेला विराटनगर महानगरपालिकाले कर्मचारी थपेर खर्च बढाउने कामलाई निरन्तरता दिएको छ । 
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को प्रतिवेदनमा महानगरपालिकाले ४ जना अस्थायी समेत विभिन्न पदमा ३३५ जना कर्मचारीहरु करारमा राखी १० करोड २५ लाख ९३ हजार ७९६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

त्यसैगरी पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, मालि, बगैंचेलगायत पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा उल्लेख छ । तर, महानगरपालिकाले ती पद बाहेकको इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, खरिदार, अमिनलगायतका पदमा १३७ जना करार नियुक्ति गरी वर्षभरीमा ४ करोड ७८ लाख २४ हजार ४७० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अनियमित देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।