कर्णालीमा गैरसांसदलाई ६ महिना मन्त्री बनाएर माओवादीले के पायो ?

person explore access_timeसाउन २४, २०७९ chat_bubble_outline0

सुर्खेत । कर्णालीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका छिरिङ्ग डम्डोल (कार्चेन) लामाको ६ महिने कार्यकाल सोमबार सकिएसँगै उनी सरकारबाट बाहिरिएका छन् । गैर सांसदलाई संविधानले बढीमा ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री बन्न छुट दिएको छ । सोही सुविधा अनुसार उनी ०७८ माघ २३ देखि ०७९ साउन २३ सम्म मन्त्री बनेका हुन् ।


उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको बलमा मन्त्री बनेका हुन् । प्रचण्ड स्वयंले सुर्खेत आएको समयमा हुम्लामा माओवादीको प्रभाव बढाउन लामालाई मन्त्री बनाइएको स्वीकार गरेका थिए ।



लामाले रातोपाटीसँग भने, ‘मैले मन्त्रालय छाडिसकेँ । अर्को मन्त्री आए पनि, नआए पनि कार्यकाल सकिएको एक दिन पनि नबस्ने सङ्कल्प गरेको थिएँ, सोही अनुसार छाडेको हुँ ।’ निकै चर्चामा रहेर मन्त्रीको शपथ लिएका उनी मन्त्रालयबाट भने सुटुक्क बाहिरिए । उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत खबर थिएन ।



लामासहित अन्य केही व्यक्तिलाई ०४९ सालमा तिब्बतको खोचेरनाथ गुम्बाबाट मुर्ति चोरेर ल्याएको अभियोगमा जिल्ला अदालतले दुई–दुई वर्ष कैद र ५–५ हजार जरिवाना फैसला गरेको थियो । ०४९ कात्तिक २८ देखि ०५१ कात्तिक २७ गतेसम्म उनले कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् ।

फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सरकारविरुद्ध मुद्दा समेत पर्‍यो । वीरेन्द्रनगरका २० वर्षीय विनीता बोगटीले फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।  यद्यपि कार्यकाल सकिएर मन्त्रालयबाट लामा बिदा भइसक्दा पनि रिट निवेदनले अहिलेसम्म पनि निकासा पाउन सकिरहेको छैन ।

उसो त लामालाई मन्त्री बनाइएपछि माओवादीभित्रकै सांसदहरू असन्तुष्ट थिए । जसको ‘इफेक्ट’ सरकार र माओवादी दुवैमा पर्‍यो । जानकारहरू लामाको ‘इन्ट्री’ले कर्णालीमा माओवादीको राजनीति धमिलिएको बताउँछन् ।

त्यसो त लामाले पार्टीभित्र निकै संघर्ष गरेका छन् । लामा हुम्लामा भूमिगत हुने पहिलो माओवादी नेतासमेत हुन् । ०५४ सालदेखि नै माओवादीमा भूमिगत भएर काम गरेका उनी हिमाली जनसांस्कृतिक परिवारको अध्यक्ष हुँदै माओवादीको सैन्य कमाण्डर भएका थिए ।

०५९–६० तिर हुम्ला जिल्लाको जनसरकार प्रमुख भएका लामा हिमाली भोटे राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत बनेका थिए । अहिले पार्टीभित्र उनी प्रदेश कमिटी सदस्य छन् ।

हुम्लामा पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिको प्रभाव राजनीतिमा प्रमुख मानिन्छ । लामालाई मन्त्री बनाएपछि जिल्लामा माओवादीको जनाधार बढ्ने अपेक्षा माओवादीको थियो । तर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही पनि हुम्लाकै भएकाले लामालाई मन्त्री बनाउने पक्षमा थिएनन् । किनकि लामा सरकारमा रहेपछि हुम्लामा उनको क्रेज बढ्ने र त्यसको असर काँग्रेसलाई पर्ने मुख्यमन्त्री शाहीको आँकलन थियो ।

लामा आफ्नो ६ महिने कार्यकाल सौहार्दपूर्ण तरिकाले निर्वाह गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘नीतिगत सुधारतर्फ  पर्यटन हरित सडक (पदमार्ग) निर्माण मापदण्ड, प्रदेश वन ऐन,  २०७८ संसदबाट पारित भई कार्यान्वयन भएको छ भने व्यापार व्यवसाय (दर्ता तथा संचालन) ऐन, २०७८ संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।’

यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, प्रदेश पर्यटन ऐन ०७८ पारित गरिनुका साथै र लघु औद्योगिक ग्राम संचालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत भएको उनले बताए । आफ्नो छोटो कार्यकालमा उनले वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र प्रदेश वन निर्देशनालयको भवन शिलान्यास गर्नेदेखि सुर्खेत औद्योगिक क्षेत्र सडक स्तरोन्नति र उद्घाटन गरे । 

लामाले खासै नयाँ काम भने केही गरेका छैनन् । सामान्यतया मन्त्रालय परिसरमा भर्टिकल गार्डेन निर्माण, सल्यानको मालिका मन्दिर उद्घाटन गर्नेदेखि स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी ठुला उद्योगको स्थापनाका लागि ‘मेक इन कर्णाली’ कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नुलाई उनी उपलब्धि ठान्छन् । तर यसबाट माओवादीलाई कति फाइदा भयो भन्नेबारे आसन्न निर्वाचनमा प्रस्ट हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।