सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै सरकारले वैदेशिक लगानीको सीमा घटाउने तयारी सुरू गरेको छ । यसअघिको ५ करोडभन्दा कम लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । यसलाई घटाएर २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले वैदेशिक लगानीको सीमा घटाउने तयारीमा लागेको रातोपाटीलाई बताए । यसअघि सरकारले नेपालमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसको विरोध भएपछि सरकारले सच्याउन लागेको हो ।

२०७६ साल जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० लाख वैदेशिक लगानीको सीमा बढाएर ५ करोड पुर्याएको थियो । त्यसयता यो नीतिले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए ।
 सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा २ लाख अमेरिकी डलर (२ करोडभन्दा बढी)को लगानीले समेत काम सुरू गर्न सकिने उनीहरूको तर्क थियो ।

यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले समेत विदेशी लगानीको सीमा घटाउन माग गर्दै आएको थियो । संघले विदेशी लगानीको सीमा उच्च भएकाले साना विदेशी लगानी नै प्रभावित बनेको बताएको थियो । सरकारले सिमा घटाउने तयारी गरेपछि एनआरएनएको माग समेत पुरा हुने देखिएको छ ।

महानिर्देशक तिवारीले विभागबाट विदेशी लगानीको सिमा घटाउने मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पुगिसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले हामीले अध्ययन गरेर पठाएको मस्यौदा लागू हुने÷नहुने भनेर अध्ययनको चरणमा छ । यसलाई माथिल्लो तहबाट आवश्यक विश्लेषण गरेर टुंगो लगाउँछ ।’

विभागले तयार पारेको मस्यौदामा विदेशी लगानीको सीमा क्षेत्रगत रूपमा लागू गर्ने प्रस्ताव छ । जसमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा २ करोडसम्म विदेशी लगानी ल्याउन मिल्ने भएपनि अन्य (निर्धारित) क्षेत्रमा त्यति सानो लगानी ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था हुने छ । ‘आईटी क्षेत्रमा सानो लगानीले काम सुरू गर्न सकिन्छ,’ तिवारीले भने, ‘तर, त्यही लगानी जलविद्युतमा ल्याउँदा कम हुन्छ । त्यसैले क्षेत्रगत विषय छुट्याएर लगानीको सिमा घटाउने तयारी भइरहेको हो ।’