न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिकामा देखिएको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले निरुपण गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सो प्रयोजनका लागि यसअघि कायम मुकायम मुख्य रजिष्ट्रारले गरेको दरपीठ आदेश बदर गरिदिएको छ । 

बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले न्यायपरिषद सचिवालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 

‘निवेदकहरुले आफ्नो रिट निवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकृया सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को दफा ५ (३) को व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ को प्रतिकूल रहेको, दफा ५(६) को व्यवस्था ऐको धारा १८ प्रतिकूल रहेको र अनुसूची–२ को ५ नम्बरको बुँदा ऐ को धारा १७ तथा २५ को प्रतिकूल रहेको भन्ने समेतका विषयहरु उठान गर्नु भएको देखियो। निवेदकले निवेदनमा उठाएका उल्लेखित विषयहरु इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले यस अदालतका कामु मुख्य रजिष्ट्रारबाट मिति २०७९।४।१९ मा भएको दरपीठ आदेश बदर गरी दिएको छ। नियमानुसार गरी पेश गर्नू ।’, आदेशमा भनिएको छ ।

रिट निवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका–२०७९ सुरुवाती अवस्थामै अव्यवहारिक र त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ ।