संयुक्त राष्ट्र संघको एक एजेन्सीले बुधबार तीन नीतिपत्र प्रकाशित गर्दै विकासशील देशमा डिजिटल मुद्रामा रोक लगाउन आह्वान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन(युएनसीटीएडी)ले डिजिटल मुद्राको स्वामित्वले केही व्यक्ति र संस्थाहरुलाई लाभान्वित गरे पनि यो एक अस्थिर वित्तिय सम्पती भएकाले समाजिक जोखिम उत्पन्न गर्न सक्ने बताए । 

‘सिमित व्यक्ति र सस्थाले डिजिटल मुद्राबाट पाउने लाभ समग्र देशको वित्तिय स्थिरता तथा मुद्रा प्रणालीमा पार्ने जोखिमका अघि निक्कै न्युन हुन्छन् । युएनसीटीएडीका अनुसार कोविड महामारीको समयमा विश्वभर क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । जनसंख्याको धेरै हिस्सासँग क्रिप्टोकरेन्सी हुने शिर्ष २० देशको सूचीमा १५ वटा विकासशील देश हुनु खतरनाक भएको उसले बताए । जनसंख्याको अनुपातमा क्रिप्टोकरेन्सी धेरै हुनेमा मुलुकमा युक्रेन सूचीको पहिलो स्थानमा छ, जहाँ जनसंख्याको १२.७ प्रतिशतले क्रिप्टोकरेन्सीहरू राखेका छन् । जुन आफैमा विकासशील​ मुलुक हो ।

युक्रेनपछि क्रमशः रुस (११.९ प्रतिशत), भेनेजुएला (१०.३ प्रतिशत), सिंगापुर (९.४ प्रतिशत), केन्या (८.५ प्रतिशत) र अमेरिका (८.३ प्रतिशत) जनसंख्याको धेरै हिस्साले क्रिप्टोकरेन्सी राख्ने मुलुकहरु हुन् । छिमेकी मुलुक भारतको ७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यासँग डिजिटल मुद्रा छ । त्यस्तै सूचीको सातौं स्थानमा रहेको भारतमा सन् २०२१ मा जनसंख्याको ७.३ प्रतिशतसँग डिजिटल मुद्रा थियो । उल्लेखित मुलुकहरुमा अधिकांश विकासशील मुलुक छन् । 

क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य २०२१ फेब्रुअरीमा सबैभन्दा उच्च पुगेको थियो तर त्यस यता यसको मुल्य घट्दै गएर अहिले लगभग ९० प्रतिशतले घटिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीले क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा भारी गिरावटले पनि यसको अस्थिरता संकेत गरेको बताए ।  ‘व्यक्तिगत जोखिमको अतिरिक्त यदी भोली यसले घरेलु मुद्राको स्थान लियो भने पनि यसले देशको वित्तिय सम्प्रभूता खतरामा पर्न सक्छ,’ नीतिपत्रमा भनिएको छ । यसबाहेक पनि क्रिप्टोकरेन्सीका अन्य खराबीहरु पनि नीति पत्रमा खुलाइएको छ । 

‘क्रिप्टोकरेन्सी घरेलु स्रोतसाधन विदेश प्रवाह गर्ने नयाँ मार्ग बनेको छ । यसमार्फत आफ्नो मुलस्थानबाट विदेश पैसा पठाउन सकिने सहज मार्ग त बनेको छ । साथमा यसमार्फत कर छली गर्न पनि एकदम सहज भएको छ ,’ एजेन्सीको नीतिपत्रमा भनिएको छ ।