भारतले चियामा लगाउन लागेको करको समस्या समाधान गर्न माग

person explore access_timeसाउन २६, २०७९ chat_bubble_outline0

इलाममा उत्पादन भएको चिया भारत निर्यातमा ९५ प्रतिशत कर छुट हुँदै आएकोमा भारतले नेपाली चियालाई करको दायरामा ल्याउन खोजेको भन्दै चिया व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायीहरूले भारतको राज्यसभा र लोकसभामा पेस भएको नेपाली चियाको निर्यातलाई प्रभावित पार्ने नीतिलाई तत्काल रोक्न पहलका लागि सरकारसमक्ष माग गरेका हुन् ।


चियासँग सम्बन्धित अन्य समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । चिया व्यवसायीहरूले भारतीय बजारमा शतप्रतिशत छुट भई चिया निर्यात हुँदै आइरहेको भन्दै अहिले बिना कुनै पनि जानकारी भारतीय चिया निकायले वाणिज्य सन्धि विपरित नेपाली चियाको निर्यातलाई दुरुत्साहन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । 



विश्व बजारमा लोकप्रिय इलामका चियालाई गुणस्तरहीन चियाको संज्ञा दिई विभिन्न बहाना बनाउँदै करको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव भारतको राज्यसभा र लोकसभामा पेस गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल सरकारको उच्च राजनीतिक संवादमार्फत कूटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्नका लागि व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । 



चिया भारत निर्यात नभएमा १५० भन्दा बढी उद्योग बन्द हुने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ । उनीहरूले राष्ट्रको ठुलो लगानी धराशायी हुने, चिया खेतीमा आश्रित २६ हजार कृषकहरू आयविहीन हुने, ८० हजार चिया मजदुर बेरोजगार हुने भयावह स्थितिको सिर्जना हुने पनि निष्कर्ष निकालेका छन् । 


इलाम जिल्ला नेपालको अर्थोडक्स चियाको उत्पादन गर्ने मुख्य जिल्लाको रूपमा रहेको छ । कुल अर्थोडक्स चिया उत्पादनको ९० प्रतिशत उत्पादन हुने इलाममा १३ हजार हेक्टर चिया क्षेत्रको विकास भई अर्थोडक्स, ग्रिन र स्पेशल चियाको उत्पादन हुने गरेको छ । 

त्यस्तै, चिया खेतीमा २६ हजार कृषकहरूको संलग्नता रहेको र ८० हजार भन्दा बढीले ग्रामीण रोजगारी पाएको व्यवसायीहरूको भनाई छ । पत्रकार सम्मेलनमा सूर्योदय टि प्रोडक्सन एसोसिएसनका अध्यक्ष उत्तम कुमार श्रेष्ठ, सदस्य सुमित श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष महेश अर्याल, सल्लाहकार पुनम राई र नेपाली काँग्रेस इलाम जिल्ला सभापति डम्बर खड्काले भारतको कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेको आफूहरूको मर्का बुझ्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले तत्काल आफूहरूको माग पूरा गर्नको लागि सरकारले पहलकदमी लिओस् भन्ने धारणा राखेका थिए ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।