राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेकोमा  तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

विधेयकमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी कुन विषय संविधानसँग बाझिएको वा कहाँनेर संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्टै नपारी स्पष्ट सन्देशरहित अवस्थामा अकारण विधेयकलाई यसरी फिर्ता गरिनुप्रति पार्टीले आपत्ति जनाएको हो । 

पार्टी अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले भनेका छन्, ‘संविधानअनुसार प्रमाणीकरणको हद अवधिसम्म थन्काएर राखी गरिएको यो कारबाही नागरिक भएर पनि नागरिकता प्रमाणपत्रको अभावमा नागरिक अधिकारको उपभोग गर्न नपाएकाहरूप्रति संवेदनहीनताको स्पष्ट उदाहरण हो ।

यस्तो कारबाहीले विभेदी मानसिकतालाई दुरुत्साहित र देशको जनता(जनताबीच एकताको डोरीलाई कमजोर गर्दछ । देशको जनताको नागरिकता सम्बन्धी नैसर्गिक हकमाथि बरोबर हुँदै आएका यस्ता दुर्भावनापूर्ण खेलहरूप्रति तराई(मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी रोष र विरोध गर्दछ ।