सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छ वर्ष अगाडि सरकारले ल्याएको स्वास्थ वीमा कार्यक्रममा पछिल्लो पटक देखापरेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै यसलाई अझ सशक्त ढंगबाट विस्तार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल सरकारले प्रारम्भ गरेको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा शुरू भई सकेको छ ।

स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम ७४६ वटै स्थानीय तहमा विस्तार भैसकेको छ भने करिव ६० लाख मानिसहरू यसमा जोडिई सकेका छन् । सातै वटा प्रदेशमा गरी जम्मा ४५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू यसमा सूचीकृत भैसकेका छन् । सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ भरपर्दाे बनाई यसको दायरा वढाउनु पर्ने सुझाव आज काठमाडौंमा आयोजना गरिएको स्वास्थ्य वीमा र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दिइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले  स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यक्रममा रहेका कमजोरीलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सरकार, बीमा क्षेत्रका विज्ञहरू, स्वास्थ्य र वीमा सम्बन्धी निकायका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मुख्य भुमिका निर्वाह गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड यतिखेर माथिल्लो तहको जनशक्तिको अभावका कारण दैनिक दाबीको अनुपातमा परिक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छ ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमको दिगो विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा तादाम्यता मिलाउनु पर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत हुनुपर्ने, संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, ऐन तथा नियमावलीमा रहेको अस्पष्टताहरूको संशोधन लगायतका सुझाव दिइएको थियो ।

कार्यक्रम  सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले स्वास्थ्य वीमामा देखा परेका समस्या तथा अस्पष्टताहरूलाई चिर्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाए । स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत हाल भुक्तानी हुन बांकी रहेको रकम भुक्तानीनै हुदैन कि भन्ने चिन्ता सुनिन्छ, यो सरकारको आफनो कार्यक्रम हो, सबै भुक्तानी हुन्छ । हाल देखापरेका सबै समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ मन्त्री खापुङले स्पष्ट पारे ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सर्वसाधारण जनताले सेवाको नाममा सास्ती खप्नुपर्ने स्थिति भयो भने स्वास्थ्य वीमा योजना मात्र धरापमा पर्ने नभई सरकारको नीति र विश्वसनीयतामानै प्रश्न उठ्ने भएकोले यस्तो अन्यौलको स्थितिलाई चाडो अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लैजान बोर्डले आफ्नातर्फबाट प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको र बोर्डमा हाल जनशक्ति अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेकाले जनशक्तिको पदपूर्तिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राखे ।