मुक्त कमलरीलाई हेरेन संघीय सरकारले, स्थानीय सरकारले मलहम लगाउँदै

प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले आश्वासन दिए, ओलीले भेटै दिएनन्

person explore access_timeसाउन ३०, २०७९ chat_bubble_outline0

सोमबार मुक्त  कमलरी विकास मञ्च, दाङको आयोजनामा दुइ दर्जन मुक्त कमलरीहरु रिपोर्टस क्लबको कार्यकक्षमा बिहानै भेला भएका थिए । पत्रकारहरू समक्ष आफ्नो समस्याको पोको खोल्न आतुर थिए उनीहरु । तर पत्रकारहरू अपवादको रुपमा मात्र उपस्थित थिए । 


यसपालिको काठमाडौं बसाइँमा मुक्त  कमलरीहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल सामु दुःखको भारी बिसाए । तर यो भारी कति पटक, कहिलेसम्म बिसाउनु पर्ने हो, उनीहरु अनभिज्ञ छन् । करिब एक दशकअघि २०७० जेठ २४ मा कमलरी प्रथा उन्मूलन संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा व्याप्त कमलरी प्रथालाई अवैध भन्दै २०७० असार १३ मा सरकारले कमलरी मुक्त घोषणा गरेको थियो ।



२०७० असारमा कमलरी मुक्त घोषणा गरिए पनि मुक्त कमलरीका लागि शिक्षा निर्देशिका २०६८ मै जारी भएको थियो । सोहीअनुसार प्रावि तहमा १५ सय, मावि तहमा १८ सय, प्लस टु तहमा ५ हजार र स्नातक तहमा १० हजार छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै छात्रावासमा बस्ने मुक्त कमलरीलाई खाना खर्चवापत ४ हजार रकमको व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयबाट गरिएको थियो ।



तर उक्त छात्रावृत्ति तथा खाना खर्चवापतको रकम कोरोना कालपछि मुक्त कमलरीहरुले पाएका छैनन् । त्यसैले, पढाइ सुचारु गर्न हम्मे हम्मे छ । पत्रकार सम्मेलनमा मुक्त  कमलरी विकास मञ्चकी पूर्व अध्यक्ष तथा मुक्त कमलरीहरुको सहकारी सञ्जालकी संयोजक मन्जिता चौधरीले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले शिक्षा मन्त्रीसँग यसबारे कुरा गर्ने बताउनु भयो । उता शिक्षा मन्त्री पौडेलले स्नातक सम्मको छात्रवृत्ति युजीसीले हेर्ने भएकाले आफूहरूबीच मिसकम्युनिकेसन भएको तर छिटै समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिनुभयो ।’ 

दाङ देउखुरीको लावाजुनी छात्रावास नर्तिमा ३६ जना मुक्त कमलरी छन् । त्यही बस्ने स्नातक अध्ययनरत आशा चौधरीले भनिन्,‘हाम्रो नाममा कुनै रकम निकासा नहुँदा छात्रावास व्यवस्थापनले छात्रावास छोड्न दवाव दिएको छ । परीक्षाको बेला टेन्सन लिनु पर्दा परीक्षा बिग्रिने चिन्ता हुन्छ ।’ धेरैले क्याम्पस व्यवस्थापनसँग छात्रवृत्ति आए दिने शर्तमा उधारोमा भर्ना भएका छन् । मन्जिता चौधरीका अनुसार  लावाजुनी छात्रावासमा ३६ जना बसे पनि १७ जनाको मात्रै खाना खर्चको व्यवस्थापन भएकाले कमलरीहरु एक छाक मात्रै खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यो पनि स्थानीय पालिकाहरुले बेहोरेका छन् । लावाजुनी छात्रावास रहेको क्षेत्रका वडाध्यक्ष नेपालु चौधरीले आफ्नो लमही नगरपालिका अन्तर्गतका ८ जना मुक्त कमलरी विद्यार्थीको ४ हजारको दरले खाना खर्च मासिक ३२ हजार बेहोर्ने आश्वासन दिएका छन् । 

आशा चौधरीको घर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ हो । आफूले उपमहानगरपालिकाको उपमेयर स्यानी चौधरीसँग पटक पटक कुरा राखे पनि खाना व्यवस्थापनबारे कुनै आश्वासन पाउन नसकेको दुःखेसो पोखिन् । उनले भनिन्, ‘साथीहरुले गाँस काटेर खुवाइराखेका छन् । यसरी कति दिनसम्म चल्ला र ?’ कोरोना कालमा सरसापटी गरेर खाना खुवाएको ३ लाख ऋण लागेको छ । लमही नगरपालिकाले त्यो पनि तिरिदिने आश्वासन दिएकोमा हालसम्म कार्यान्वयन नभएको तर आफूहरु आशावादी रहेको मन्जिता चौधरीले बताइन् । 

मुक्त कमलरीहरुले छात्रावृत्ति, होस्टल खर्च तथा मुक्त कमलरी परिचयपत्रको माग अघि सारेका छन् । दाङमा दुइ,  कैलालीमा दुइ र कन्चनपुरमा एकवटा छात्रावासमा गरीहाल १६६ जना मुक्त कमलरीहरु बसिरहेका छन् । मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार हाल जम्मा मुक्त कमलरीको संख्या १२ हजार ७६९ रहेको छ । तर सरकारी तथ्याङ्कअनुसार मुक्त कमलरीको संख्या ९ हजार मात्रै छ । ३ हजार ७६९ मुक्त कमलरीहरु छुट रहेकोमा हालसम्म ४ हजार ९३४ जनाले मात्रै कमलरी परिचयपत्र पाएका छन् । 

मुक्त कमलरीहरु सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहे पनि भेट पाएनन् । सोमबार बेलुकी नै उनीहरु लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई समस्या सुनाउन काठमाडौंबाट बुटवल फर्किएका छन् ।
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।