सत्तारुढ पाँच दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) निकट संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले संघीय निजामती ऐन तत्काल ल्याउन माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले पहिलो चरणको आन्दोलनले माग सुनुवाई नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको जनाएको हो ।

दोस्रो चरणका आन्दोलनबाट पनि सुनुवाई नभए थप शसक्त आन्दोलन गर्ने सञ्जालको चेतावनी छ । पहिलो चरणको आन्दोलन २०७९ भदौ २ गते सम्पन्न गरेको सञ्जालले भदौ ५ गतेदेखि १७ गतेसम्म दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

दोस्रो चरणको पहिलो दिन ५ भदौ बिहान ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म सिंहदरबारमा पर्चा वितरण गर्ने, ६ गतेदेखि १७ गतेसम्म सबै कार्यालयहरुमा मागहरु लेखिएको कालो ब्यानर राख्ने र कर्मचारीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधी कामकाज गर्ने, ९ गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

यसैगरी, सञ्जालले संघीय संसद्का दुवै सदनका नियमित बैठकमा आफुहरुको मागहरुका विषयमा सबै दलका सांसदहरुलाई विषय उठाउन अनुरोध गर्ने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, मुख्यसचिव र सम्बन्धित सचिवहरुसँग ऐनका विषयमा निरन्तर दवाव सृजना गरिने कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारीहरूको छाता संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सरकारले संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने धारणा राखे । एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरेले विगत ५ वर्षदेखि संघीय निजामति सेवा ऐनविहीन अवस्थामा मुलुकको स्थानीय संरचना क्रियाशिल रहेको बताए ।

नेपाल मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले सरकारले संघीय निजामति ऐन बनाउन नसकेको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न परेको स्पष्ट पारे । संघीय ऐन जारी नहुँदा बाग्मती प्रदेशमा प्रदेश ऐन जारी भइसकेपनि दर्ता प्रक्रियाहरु अवैधानिक भएको उनको भनाइ छ ।