लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिको काउन्टर–अधिकार छिनिए अर्को मुठभेट निम्तिन सक्छ
लघुवित्त संस्थाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलनमा होमिएको लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले गृहमन्त्रालयलाई ठाडो काउन्टर दिएको छ । लघुवित्त संस्थाविरुद्ध गैरकानुनी रुपमा केही व्यक्तिले गलत गतिविधि चलाएको भन्दै मन्त्रालयमा परेको उजुरी उपर भदौ १ गते गृहमन्त्रालयले त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र मातहतका सबै जिल्ला कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरेको थियो ।
सोही निर्देशविरुद्ध शुक्रबार संघर्ष समितिले चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको हो । अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लघुवित्तको नाममा राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्थाहरुले ग्रामिण क्षेत्रका गरिबी सर्वसाधारणहरुलाई विभिन्न लोभ देखाई कर्जा प्रवाह गर्ने, अनावश्यक बढी ब्याज लिने तथा सेवा सुविधा लिने जस्ता गलत काम गरिरहेका छन् । यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षणसहित हामीले संघर्ष समिति बनाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौं । तर हामीविरुद्धको भदौ १ गतेको गृहमन्त्रालयको निर्देशन संविधानविरुद्ध रहेको छ । यदी यस्तो स्थिति रहेको अर्को मुठभेटकाे स्थिति निम्तिनेछ ।’
संघर्ष समितिले देशभर करिब ५८ लाख सदस्यहरुमध्ये ३३ लाख ऋणी र अन्य बचतकर्ताहरु समेत लघुवित्तबाट पीडित रहेको समेत विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नक्कली शरणार्थी प्रकरण : शमशेर मियाँबारे उच्च अदालतको आदेश बदर
-
शेर्पा र चौधरीलाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
-
टोपबहादुरसहित ७ जनालाई धरौटीलाई छाड्न सर्वोच्चको अस्वीकार
-
रुपन्देहीमा २०७ बोरा अवैध चिनी बरामद
-
नक्कली परीक्षार्थी खडा गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पत्राचार
-
शाहरुखको जवान टौरस वर्ल्ड स्टन्ट अवार्डमा मनोनीत