निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग सुनुवाई समितिमा दोस्रो दिन बयान दिएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा उनले सांसदहरुले सोधेको २ प्रश्नको बयान दिएका हुन् । जसमा सांसदहरुले केही प्रतिप्रश्न पनि गरेका थिए ।

बैठकमा जबरालाई उनी भ्रष्टाचारमा मुछिएको, प्रभावकारी रुपमा न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, मुद्दा अगाडि बढाउने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको जस्ता प्रश्नमा प्रष्टीकरण सोधिएको थियो ।

समितिको बैठकपछि बोल्दै कांग्रेस सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले राणाले प्रायः सबै प्रश्नको व्याख्यात्मक शैलीमा जवाफ दिएको बताए । उत्तर दिने क्रममा धेरै भूमिका बाँध्ने, संसद् र समितिको अस्तित्वको बारेमा व्याख्यात्मक शैलीमा जवाफ दिएको उनको भनाइ छ ।

बयानका लागि गरिएका थिए यस्ता प्रश्न, के दिए राणाले उत्तर ? 

बैठकको सुरुमै जबराले आफूमाथि लगाइएको महाभियोग निष्क्रिय भएको दावी गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६५ को व्यवस्था समेत वाचन गरेर सुनाए ।

नियम ६५ को उपनियम १ मा प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पुनः पेस गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेपछि पनि पेस नगरिएको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको बताए । संसदको एउटा अधिवेशनमा ल्याएको महाभियोग अर्को अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको उनको जिकिर थियो ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले ललिता निवासको मुद्दाको बारेमा प्रश्न गरे ।

राणाले विश्वकर्माको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सोही मुद्दाको फैसला गर्न लागेको कारण आफूमाथि महाभियोग दर्ता गरिएको बताए । सांसद विश्वकर्माले ललिता निवास जग्गाको मुद्दामा बार्गेनिङ गरेको र किन पेसी सारिरहेको भनेर प्रश्न उठाएका थिए । दीप बस्नेतको मुद्दा किन पटक पटक सारिएको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दा आफ्नो कारणले सरेको नभई पेसी तोकिएका न्यायाधीशहरुका कारण सरेको बताए । दीप बस्नेतको मुद्दामा आफूले पेसी तोके पनि हटाउने काम नगरेको बताए ।

यो पनि

दोस्रो दिनको बयानमा पनि चोलेन्द्रशमशेरले खुलाए महाभियोग निष्क्रिय हुनुको कारण, बैठकमा सन्नाटा

---

उनले भने, ‘अदालतमा जुन न्यायाधीशकोमा पेसी तोकिएको छ, ती न्यायाधीशले त्यो मुद्दा आफ्नो नाताभित्र परेको वा आफ्नो सरोकारभित्र परेको छ भने हेर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । त्यसैले हरिकृष्ण कार्कीकोमा पेस हुँदा यो मुद्दा मैले हेर्न मिल्दैन भनेर उहाँले गरेको आदेश हो, मैले गरेको होइन । प्रकाशमान सिंह राउतले पनि मेरो नाता पर्छ भनेर हेर्न नमिल्ने आदेश पेस गरेको हो, मेरो कारणले हैन ।’

उनले आफूले मुद्दालाई लम्ब्याएर रोकेर राखेको कुनै तथ्यले पुष्टि गर्न नसक्ने बताए । यस्थै दीप बस्नेतको जग्गा राणाको परेका कारण आफूले नहेरेको उनले बताए । सांसद विश्वकर्माले एकै व्यक्तिले तीन पटक हेर्न नमिल्ने गरी किन उसको मै मुद्दा पारिन्छ भनेर भनेर गरेको प्रश्नमा जबराले त्यस बारेमा प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा नहुने र पेसी चढेका सबै मुद्दामा कुन न्यायाधीशले आदेश गरेको छ वा छैन भन्ने बारेमा थाहा नहुने जवाफ दिएका थिए ।

उनले नेपाल बार एशोसिएशनले आफ्नो विरुद्धमा पठाएको १२ बुँदे भन्दा महाभियोगबारे सांसदहरुले उठाएको प्रश्न फरक नरहेको भन्दै उनले महाभियोग पुष्टि गर्ने तथ्य नभएको जिकिर गरे । साथै उनले महाभियोग लगाउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आरोप मात्र लगाएर तथ्यबिना पुष्टि हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले आफूमाथि पूर्वाग्रही ढंगले महाभियोग लगाईएको बताउँदै भने, ‘नेपाल बारले मविरुद्ध तयार पारेको २१ बुँदे आरोप लगाएर महाभियोग पुष्टि हुन सक्दैन । न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको भनेर महाभियोगसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था पुष्टि कसरी हुन्छ ? यो त एकदमै अनुचित र पूर्वाग्रही तरिका हो । बरु महाभियोगसँगै पुष्टि हुने प्रमाण पनि पठाएको भए हुन्थ्यो ।’

उनले महाभियोगमाथि पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आधारहीन र औचित्यहीन ढंगले आफूलाई साढे ६ महिना निलम्बनमा राखिएको गुनासो समेत गरे । उनले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहयोगी हुनुपर्ने नेपाल बार एशोसिएशनले आफ्नो मर्यादा भुलेको आरोपसमेत लगाए । आफू विगतमा १८ वर्ष नेपाल बारमा बसेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले बार न्यायालयको शुद्धता, स्वच्छताका लागि ध्यान नदिई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित रहेको बताए ।

जबराले आफ्नो कार्यकालमा व्यक्तिले मिचेका सार्वजनिक जग्गा सरकारी भएको र कर छलीका ठूला मुद्दामा फैसला गर्दा राज्यलाई लाभ भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सर्वोच्चमा मेरो नेतृत्व र कार्यकालमा एनसेल, भाटभटेनी जस्ता ठूला करछलीका मुद्दाको फैसला भयो । अरबौँ रुपैयाँ करको मेरो नेतृत्वमा सरकारीकरण भएको छ । मेरै नेतृत्वमा सरकारी जग्गाको निर्णय भयो । धोबीखोलादेखि विभिन्न ठाउँमा व्यक्तिका नाममा भएका सबै सरकारी जग्गा सार्वजनिक कायम गर्ने फैसला भएको छ ।’

उनले सांसदहरुले प्रस्तुत गरेका अभियोगमाथि ब्याख्यात्मक रुपमा जवाफ दिएका थिए । थप बयानका लागि यही भदौ १९ गते अर्को बैठक राखिएको छ । समितिले १८ गतेसम्म बयान गरिसक्ने कार्यतालिका बनाए पनि सो समयमा नसकिने भएपछि कार्यतालिका संशोधनको तयारी गरेको छ । बिहीबारको बैठक एमाले सांसदहरु व्यस्त रहेका कारण २ घण्टामात्र बसेको थियो ।