विचार

यसरी सम्भव छ नेपालमा क्यान्सरको नि:शुल्क उपचार

person explore access_timeभदौ २१, २०७९ chat_bubble_outline0

नेपालमा मात्र होइन विकसित मुलुकहरूमा समेत क्यान्सरको उपचार जटिल र महँगो भइरहेको छ । फरक यति मात्र हो कि प्राय सबै विकसित मुलुकहरूमा सम्पूर्ण खर्च स्वास्थ्य बीमाद्वारा गरिन्छ भने हामी कहाँ स्वास्थ्य बीमा पूर्णरूपमा स्थापित भइसकेको छैन ।


नेपाल सरकारले क्यान्सर बिरामीहरूको लागि आर्थिक श्रोतले भ्याएसम्म विपन्न राहत कोष खडा गरेको छ र स्वास्थ्य बीमालाई प्रोत्साहन गरिराखेको छ । त्यसैगरी केही प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेशका नागरिकको लागि क्यान्सर उपचारमा थप आर्थिक सहयोग दिने नीति लिएका छन् ।



त्यतिले नपुगेर क्यान्सर बिरामीहरूलाई पाँच लाख बराबरको सुविधा चाहिन्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । अर्को थरीको आवाज भने आर्थिक रकम बढाउनुभन्दा त्यही रकमको आधारमा नि:शुल्क क्यान्सर उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ, नत्र बाँडेको रकम दुरुपयोग हुने र केही वर्षमा नै त्यो रकम पनि अपुग हुनसक्छ भन्ने छ । त्यसैले क्यान्सर बिरामीहरूलाई नि:शुल्क उपचार कसरी दिने भन्नेबारे केही सुझावहरू पेस गरेको छु :



१. नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा एउटा ‘नि:शुल्क क्यान्सर उपचार कोष’ खडा गर्ने र यसको सञ्चालन ‘स्वास्थ्य कर कोष’बाट गर्ने । क्यान्सर बिरामीहरूको उपचार र रोकथामको लागि स्वास्थ्य कर कोषको स्थापना वि.सं.२०६८ सालमा भएको थियो । प्रत्येक चुरोट खिल्लीमा १ पैसाको दरले रकम जम्मा गर्दै यस कोषको सुरुबाट भएको थियो ।

२. नि:शुल्क क्यान्सर उपचार कोष कार्यक्रम संघीय क्यान्सर अस्पताल र प्रदेश क्यान्सर अस्पताल जहाँ क्यान्सर सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच तथा उपचार सेवा (Comprehensive Care) जस्तै, शल्यक्रिया, केमोथेरापी, रेडियाथेरापी र प्यालिएटिभ भएका संस्थामा मात्र सञ्चालन गर्ने । सम्पूर्ण सेवाहरू एउटै संस्थाबाट पुरा गर्नुपर्ने ।

३. नि:शुल्क क्यान्सर उपचार योजना सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूले सबै खालका विज्ञहरू सम्मिलित सञ्चालन समिति गठन गरी उपचारसम्बन्धी आर्थिक र प्रशासनिक समस्याहरूको समाधान यही समितिबाट गर्ने । 

४. क्यान्सर रोग पत्ता लागेपछि क्यान्सर उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको नि:शुल्क क्यान्सर उपचार कोष कार्यक्रममा नाम दर्ता भएपछि शल्यक्रिया, रेडियोथेरापी र केमोथेरापी उपचार सम्पूर्ण सेवाहरू नि:शुल्क गर्नुपर्ने ।

५. नि:शुल्क शल्यक्रिया, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी पछि जटिलता आई फेरि अस्पताल भर्ना गर्नुपरेमा, प्यालिएटिभको सेवा लिनु परेमा, फलोअपमा जाँच र औषधी लिनुपरेमा क्यान्सर बिरामीलाई राहत स्वरूप उपलब्ध रकमहरु : विपन्न राहत कोषबाट रु.१ लाख, स्वास्थ्य बीमाबाट रु.१ लाख, बाग्मती प्रदेशको क्यान्सर बिरामीहरूको लागि रु.५० हजार, लुम्बिनी प्रदेशका क्यान्सर बिरामीहरूको लागि रु.२ लाख, केही नगरपालिकाहरुले रु.१५ हजार देखि रु. ५० हजार सम्म आदि रकमबाट खर्च गर्ने । 

६. अन्य प्रदेश सरकार र नगरपालिकाहरुले पनि क्यान्सर बिरामीहरूको लागि राहत स्वरूप केही रकमको व्यवस्था गर्ने । 

७. यदि रोग बल्झेर वा जटिलता देखिएर पुनः शल्यक्रिया गर्नुपरेमा, पुनः केमोथेरापी वा रेडियोथेरापी दिनुपरेमा भने ‘नि:शुल्क क्यान्सर उपचार कोष’ बाट खर्च गर्ने ।

८. नेपाल सरकारले जारी गरेको National Treatment Protocol for Common Cancers (2017) अनुसार नि:शुल्क क्यान्सर उपचार कार्यक्रम लागु गर्ने । 

९. क्यान्सर उपचार सेवा गर्ने संस्थाभित्र ट्युमर बोर्ड (Tumor Board) हुनु जरुरी छ । ट्युमर बोर्ड भन्नाले क्यान्सर उपचारमा संलग्न विभिन्न विज्ञहरूको समूह जहाँ क्यान्सर बिरामीको उपचार बारे छलफल, जटिलता आएमा, प्रारम्भिक उपचारले काम नगरेमा, शल्यक्रियाको भूमिका र महँगा जाँच वा औषधीको प्रयोगबारे छलफल गरी निर्णय लिने समिति हो ।

१०. महँगो केमोथेरापी वा प्रोटोकलमा नभएको केमोथेरापी बिरामीलाई चलाउनु परेमा वा महँगो जाँच गर्नुपरेमा Tumor Board बाट निर्णय गरिनु पर्ने ।

११. विपन्न राहत कोषको सुविधा लिई निजी स्वास्थ्य संस्थामा क्यान्सर शल्यक्रिया गरिसकेपछि केमोथेरापी वा रेडियोथेरापी लिन आउने बिरामीलाई नि:शुल्क क्यान्सर उपचार कोष कार्यक्रममा समावेश नगर्ने र यस्ता बिरामीहरूले अन्य राहत कोष प्रयोग गर्नुपर्ने ।

१२. शल्यक्रिया गर्दा हुने खर्चको प्याकेज बनाउने । विभिन्न शल्यक्रियामा चाहिने सामानहरू प्याकेज (अन्दाजी रु. १० हजारदेखि रु. २५ हजार सम्म) । त्यसै गरी बेहोस गराउने सामान र औषधीको प्याकेज (करिब रु. १० देखि रु. १५ हजार) । ठुलो आन्द्रा र पेटको क्यान्सर सर्जरी गर्दा केही बिरामीहरूलाई Stapler (एउटा शल्यक्रियामा रु.२५ हजारदेखि रु.४० हजार सम्म) आदी । 

१३. नि:शुल्क क्यान्सर उपचार कोष कार्यक्रम सुरु भएपछि बिरामीको सङ्ख्यामा अत्यधिक वृद्धि हुने भएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी विस्तारित स्वास्थ्य सेवा (EHS) निर्देशिका अनुसार अस्पतालहरूमा EHS सुरु गर्नुपर्ने ।

१४. वर्षौँदेखि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको क्यान्सर बिरामीको लागि विपन्न राहत कोष सञ्चालनले एउटा प्रणाली बनिसकेको छ । यही प्रणालीको अनुभव लिएर नि:शुल्क क्यान्सर उपचार कोष सञ्चालन गर्ने । 

१५. स्वास्थ्य बीमा प्रति जनस्तरमा बढ्दै गरेको आकर्षणलाई अझ प्रोत्साहन गर्ने । 

नेपालमा हाल विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी अस्पतालहरूले क्यान्सर उपचारमा सेवा प्रदान गरिराखेका छन् । सरकारी स्तरमा Comprehensive Cancer उपचार गराउनेहरूमध्ये भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित अस्पताल हो । भौतिक पूर्वाधारको विकास र जाँचका महँगा औजार र उपचारमा प्रयोगमा हुने उपकरणहरू नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुँदै आइरहेको छ । कर्मचारीहरूको तलब भत्ता आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन भइरहेको छ । यस अस्पतालमा गत वर्ष करिब ३५०० बिरामीहरूले उपचार लिएको र विभिन्न समयमा करिब ७००० क्यान्सर बिरामीहरूले भर्ना भई सेवा लिएको तथ्याङ्क छ । यदि ३५०० क्यान्सर बिरामीलाई अधिकतम औसत खर्च रु.२ लाखको अनुमान गर्ने हो भने वर्षको करिब रु.७० करोड रुपैयाँमा ३५०० क्यान्सर बिरामीहरूलाई नि:शुल्क उपचार गर्न सकिन्छ । सबै रकम खर्च नहुन पनि सक्छ ।

एउटा व्यवहारिक पक्ष के छ भने अधिकांश क्यान्सर बिरामीहरू पछिल्लो चरण (Advance Stage) मा आउँछन् जसले गर्दा उपचारमा सेवा पुरा नहुँदै मृत्यु हुन्छ, जस्तै फोक्सोको क्यान्सरका बिरामीहरू । क्यान्सर रोगको सुरुको चरणमा आउने बिरामीहरूमा उपचार पछि राम्रो नतिजा हुन्छ तर उनीहरूले उपचार सेवा जस्तै शल्यक्रिया, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी सबै पुरा गर्ने क्रममा आर्थिक सङ्कट भोगिरहेका छन् । उदाहरणको लागि स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरका बिरामीहरू ।

नि:शुल्क उपचार कार्यक्रमले अवश्य पनि मद्दत पुर्‍याउने छ । माथि उल्लेखित केही बुँदाहरू भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा पहिले देखि नै सञ्चालन भइरहेका छन् । लागु गर्न बाँकी रहेका केही बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट नि:शुल्क क्यान्सर उपचार कोष कार्यक्रम सुरुवात गर्न सकिन्छ र क्रमशः अन्य सरकारी अस्पतालमा पनि विस्तारित गर्दै लान सकिन्छ ।

 क्यान्सर लागेपछि मरिन्छ र आर्थिक भारले घरबार समाप्त हुन्छ भन्ने त्रास जनमानसमा छ । यस सोचलाई परिवर्तन गर्न राज्यले जनतालाई भरोसा दिँदै नि:शुल्क क्यान्सर उपचारले बिरामीमा बाँच्ने आशा र परिवारमा राहतको अनुभूति जगाउनु पर्दछ । गरिब, निमुखा र विपन्न वर्गहरू आर्थिक रूपले कमजोर भई उपचारमा कठिनाइ भोगिराखेका देखेका छौँ । मध्यम वर्गले पनि उपचारको क्रममा आर्थिक सङ्कट व्यहोर्नु परेको देखिन्छ । अर्कोतिर क्यान्सरबाट बाँचेका बिरामीहरूको लागि राज्यले सुहाउँदो र बिरामीले सक्दो रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन सक्यो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ । अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञहरूको भेला गरी नि:शुल्क क्यान्सर उपचार कोष कार्यक्रम बारे छलफल गरी नीतिगत निर्णय लिई निर्देशिका र कार्यविधि जारी गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । 

देशमा क्यान्सर भयावह स्थितिमा बढ्दै छ, क्यान्सरले उमेर, धर्म, जात केही भन्दैन । शरीरको नङ र रौँबाहेक सबै अङ्गमा क्यान्सर हुन सक्छ । नातेदार, साथीभाइ क्यान्सर पीडित भएको, आर्थिक सङ्कट भोगेको र अल्पायुमा मृत्यु भएको दुःखद खबर सुनिनै राख्नु भएको होला । भोलि क्यान्सर आफैलाई पनि लाग्न सक्ला, के थाहा ?

नेता तथा मन्त्रीहरु किन एउटा क्यान्सर पीडित नातेदार वा कार्यकर्ताको सहुलियतको लागि मात्र फोन गर्नुहुन्छ ? आम नेपाली जनताको लागि काम गर्ने समय र मौका तपाईंहरूसँग छ । नि:शुल्क क्यान्सर उपचार कोष कार्यक्रममा नीतिगत निर्णय लिन आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गरौँ । राजनैतिक पार्टीहरूले पनि आगामी चुनावी घोषणा पत्रमा नि:शुल्क क्यान्सर उपचार कोषबारे सङ्कल्प सहितको बुँदा राखौँ । 

अन्तमा, जनतालाई सेवा सुविधा दिएर देश कङ्गाल हुँदैन, भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्रले हुन्छ । एउटा विद्वानले भनेका थिए – मानिसहरू धन नभएर गरिब भएका होइनन्, भएका सम्पत्तिलाई व्यवस्थित गर्न नसकेर गरिब भइरहेका छन् । त्यसैले मेरो देशसँग श्रोत र साधन छ । त्यसलाई जनताको हितमा व्यवस्थापन गरौँ ।

लेखक  भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका  सिनियर कन्सल्टेण्ट,सर्जिकल अन्कोलोज तथा पूर्व मेडिकल डाइरेक्टर हुन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।