अच्युत वाग्ले काठमाडौं विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार नियुक्त हुँदा असन्तुष्टि चुलियो

विरोध गर्नेहरुले भने, ‘करार प्राध्यापकको नियुक्ति मान्दैनौँ’

person explore access_timeअसोज ३, २०७९ chat_bubble_outline0

प्राडा अच्युत वाग्ले काठमाडौं विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार नियुक्त भएसँगै असन्तुष्टि चुलिएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भोला थापाले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वाग्लेलाई आइतबार रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेका थिए ।


उनको नियुक्तिसँगै विश्वविद्यालय भित्रबाटै विरोध सुरू भएको हो । नेपाली काँग्रेस निकट प्राध्यापक तथा कर्मचारीबाहेक अन्यले उनको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।



उपकुलपति थापाले स्कूल अफ साइन्सका डीन प्राडा जनार्दन लामिछाने, स्कूल अफ एजुकेशनका डीन प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलसँगै वाग्लेको नाममा सिफारिस गरेका थिए । लामिछाने डीन मध्येकै सबैभन्दा सिनियर हुन् । लुइँटेल पनि सिनियर हुन् । तर तीमध्ये वाग्ले नियुक्त भए ।



उनी प्राज्ञिक व्यक्तित्व नभएको, विश्वविद्यालयको कनिष्ठ भएको, विश्वविद्यालयको स्थायी नभई करार प्रोफेसर भएकोले उनलाई रजिष्ट्रारमा नियुक्त गर्न नहुने विरोध गर्नेहरूको तर्क छ ।

स्कूल अफ एजुकेसनका डीन प्राडा लुइटेलले रजिस्ट्रारको नियुक्ति प्राज्ञिकभन्दा पनि राजनीतिक भएको बताए ।

‘काठमाडौं विश्वविद्यालय जस्तो विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार भनेको महत्वपूर्ण पद हो । त्यसका लागि प्राध्यापक हुनुपर्छ । उहाँ कन्ट्र्याक्ट (करार) प्राध्यापक हो,’ प्राडा लुइटेलले भने, ‘नियमित प्रक्रियाबाट, विश्वविद्यालयका छनोट समितिका प्रक्रिया पुरा गरेर प्राध्यापक भएको हुनुपर्छ तर उहाँ त्यस्तो होइन ।’

लुइटेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत् वाग्ले नियुक्तिको विरोध गरेका छन् । उनले फेसबुकमार्फत् भनेका छन्, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रत्यक्ष राजनीतिकरणको शिकारः प्राज्ञिक अनुभव नभएको राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताको रजिस्ट्रारमा नियुक्ति !’

वाग्लेले गरेको पीएचडीमा समेत उनले प्रश्न उठाए । ‘उहाँको पीएचडीपछि लामो समय अध्ययन अनुसन्धान गरेको अथवा छिट्टै राम्रो अध्ययन अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ, त्यो पनि उहाँमा देखिदैन । सन् २०१७ को पीएचडी सकेको पनि वर्ष भयो । ५ वर्षमा त बल्ल एसिस्टेन्ट प्रोफेसर भइन्छ हाम्रो नियमले । उहाँलाई प्रोफेसर पनि कसले र कसरी दियो ? यो पनि शंकाकै विषय छ । पहिलादेखि नै विरोध भइरहेको थियो,’ उनले भने ।

गलत बाटोबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका वाग्लेको गुण र दोषको आधारमा समर्थन तथा विरोध गर्ने लुइँटेलको भनाइ छ ।

‘अब हामी आन्दोलन गर्ने, तोडफोड गर्ने भन्नेतिर लाग्दैनौं । भोलि गएर पार्टीकै दबाब होला, त्यसमा हामी डटेर विरोध गर्छौ । त्यो हुन दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘यसले गलत नजिर बसेको छ । त्यसले भोलि अर्को मान्छेले गलत मान्छेलाई ल्याएर राखिदिन सक्छ, त्यसको विरोध गर्छौ ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका महासचिव विकास अधिकारीले सरकारको उक्त निर्णयबाट काँग्रेस निकटबाहेक सबैको विरोध रहेको बताए । आफूहरूको माग भनेको स्थायी प्रोफेसर त्यो पनि सेवा आयोगबाट विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेर आएको व्यक्ति रजिष्ट्रार हुनुपर्ने रहेको बताए ।

‘सेवा आयोगबाट सबै प्रक्रिया पुरा गरेर प्रोफेसर भएको हुनुपर्छ । त्यो प्रोफेसर कम्तिमा पनि विश्वविद्यालयमा २० वर्ष काम गरिराखेको हुनुपर्छ भन्ने थियो,’ उनले भने ।  विश्वविद्यालयमा अहिलेसम्म राजनीतिक नियुक्तिको गन्ध समेत नदेखिएको भन्दै पहिलो पटक सिधै राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको उनको भनाइ छ ।

स्कूल अफ आर्टस्का एसोसिएट डीन मेघराज डंगोलले राजनीतिक नियुक्तिबाट आएपनि अब गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गरिने बताए । आइतबार काठमाडौं विश्वविद्यालयले वाग्लेलाई स्वागत गरेको थियो । तर, उनको स्वागतको लागि आयोजित कार्यक्रममा सिनियर प्रोफेसरहरूको अनुपस्थिति थियो । उनीहरूले आफूभन्दा जुनियरलाई रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको भन्दै कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेका थिए । कार्यक्रममा सीमित अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । 

स्मरण रहोस् उनको स्वागतको लागि आयोजित कार्यक्रममै प्राध्यापक संघका महासचिव अधिकारीले विरोध गर्दै भनेका थिए, ‘हामी यो नियुक्ति स्वीकार्दैनौँ । यो नियुक्ति प्राज्ञिक छैन । यो नियुक्ति विश्वविद्यालयको हितमा छैन ।’

राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुन थालेपछि विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा नै कमजोर हुने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुने उनीहरूले सरोकारवाला निकायलाई खबरदारी गरेका हुन् ।

यसअघि पनि भएको थियो विवाद

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रार नियुक्त विवाद यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि डा. भोला थापालाई रजिष्ट्रार नियुक्त गर्दा पनि राजनीतिक नियुक्ति भएको भन्दै विरोध जनाइएको थियो । त्यो बेला प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वेदमणि दाहालले विरोध जनाएका थिए । अहिले वाग्ले नियुक्त प्रकरणमा भने उनी मौन देखिएका छन् । तर, अनौपचारिक कुराकानीमा सरकारले ठीक नगरेको बताउँदै आएका छन् ।

उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दा उचित अध्ययन नगरी नियुक्ति हुने परिपाटीले समस्या आइरहेको भन्दै न्यूनतम योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

थापाले तत्कालीन उपकुलपति प्राडा रामकण्ठ माकाजुसँग विवाद भएपछि ७ भदौं २०७५ मा राजीनामा दिएका थिए ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।