निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको चुनावी खर्चको विवरण नबुझाउने उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयर पदका २०८ उम्मेदवारलाई जनही ५ लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ । खर्च विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचित उम्मेदवारहरु पनि प्रशस्त रहेका छन् । 

आयोगको सूचना अनुसार उनीहरुले निर्वाचन कानुनअनुसार ६ महिनाभित्र जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । जरिवाना नतिरेको खण्डमा पद नै जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।