यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूले २० वर्षको नाममा यातायात क्षेत्रमा हुँदै आएको धरपकड बन्द गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठन आबद्ध मजदुरहरूले सरकारले यस्ता सवारी साधनमाथि धरपकड गर्न सुरु गरेको भन्दै यसलाई रोकेर आफ्नो अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक व्यवस्था सच्याउन माग गरेका हुन् । 

अहिले ट्राफिक प्रहरीले सडकमा निर्बाध रूपमा गुडिरहेका सवारी साधनहरूलाई पक्राउ गर्दै यातायात कार्यालय तथा यातायात व्यवस्था विभागमा बुझाउने गरेका छन् । अहिले यसरी पक्राउ गरिएका यातायात व्यवस्था विभागमा २५ वटा र यातायात कार्यालयहरूमा २ वटा रहेको र त्यसलाई छाड्न नमानेको संगठनका अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले जानकारी दिए ।

यो व्यवस्था सच्याउन माग गर्दै आफूहरू संघीय सरकारका यातायात मन्त्रालय, संसद्का विकास तथा प्रविधि समिति, यातायात व्यवस्था विभाग एवं सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि मागको सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । २० वर्षे सवारी साधनका कारण असार मसान्तसम्म मात्रै साविकका ६ वटा अञ्चलका ८ हजार ९ वटा सवारी साधन चल्न नपाउने अवस्थामा पुगको युनियनले जनाएको छ । यसमध्ये साविकको मेची अञ्चलमा दर्ता भएका २ हजार १ सय २१ वटा, कोशीका ७ सय २८, जनकपुरका ५ सय १६, नारायणीका १ हजार ७२, बागमतीका १ हजार १ सय ४३ र गण्डकीका १ हजार ४ सय २७ सवारीसाधन विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ । बाँकी ८ वटा अञ्चलमा समेत गरी यो संख्या १० हजारभन्दा बढी भएको उनको भनाइ छ । 

अहिले यी सबै साधन सञ्चालन नहुने हो भने यसबाट करिब १० हजार मजदुरले रोजगारी गुमाउने र त्यसबाट आश्रित झण्डै ५० हजार व्यक्तिहरू प्रभावित हुने समेत उनले बताए । अहिले ती सवारीसाधन प्रतिस्थापन गर्न ६२ देखि ७३ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने भएकोले त्यो तत्काल सम्भव समेत नरहेको उनको दाबी छ । अहिले यी सवारीसाधन विस्थापित गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने स्थिति रहेको समेत उनले जानकारी दिए । अहिलेको अवस्थामा सवारी विस्थापन गर्दा यसले देशको मुद्रा सञ्चितिमा समेत ठूलो असर पर्ने समेत युनियनको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा युनियनले आफूहरूको माग बिग्रिएका सवारी साधनलाई चलाउन दिनुपर्छ भन्ने नरहेको समेत जनाएको छ । ‘हाम्रो माग भनेको भेहिकलको फिटनेट टेष्टको आधारमा सवारी साधन चलाउन दिऔं भन्ने हो, कुनै गाडी १० वर्षमै चल्न अयोग्य नसक्छ, कुनै सवारी साधन ३०÷४० वर्षसम्म पनि केही नहुने हुन्छ,’ अध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘कसैले हिफाजत गर्छ, कसैले गर्दैन । कसैले धेरै चलाउँछ, कसैले कम चलाउँछ । सबैलाई एउटै रूपमा हेरेर व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । ’