राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश
आइतबार, ०९ असोज २०७९, १४ : १२
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले फुयालको इजलासले आग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको जानकारी दिए । उनले अदालतले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश जारी भएको पनि रातोपाटीलाई बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ नेतृत्वविहीन, अध्यक्ष दाहालसहित दुई सदस्य बाहिरिए
-
नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधार हुने अवस्थामा छ : गभर्नर अधिकारी
-
सत्ता गठबन्धनकै समर्थनमा सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दै
-
पाटन दरबार क्षेत्रमा ‘हेरिटेज वाक’, तस्बिरहरु
-
विषादी हालेको अंगुर खाइरहनु भएको छ ? यसरी सफा गर्नुस्
-
मधेसमा माओवादीले फेर्यो मन्त्री