१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई सर्वोच्चको निर्देशन (आदेशसहित)
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा सम्बन्धमा परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै परमादेश मार्फत् प्रमाणीकरण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनको समय दिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ । सर्वोच्चले यो विषय सार्वजनिक महत्वको विषय रहेको भन्दै चाँडो निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकाले अग्राधिकार प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
५२० मिटर सडक खनेर झण्डै ३९ लाख भ्रष्टाचार, ९ जनाविरुद्ध मुद्दा
-
बागमती प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाभाषीको संरक्षण हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
-
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने ठगी र बदमासी अन्त्य गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन
-
पटनाको होटलमा आगलागी, ६ जनाको मृत्यु
-
तीन अंकले घटेर सेयर बजार बन्द, २ अर्ब ३६ करोडको कारोबार
-
श्रम मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको खर्च ३४.१७ प्रतिशत मात्रै