शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

रातोपाटी ब्रिफिङ : यस्ता छन् आजका ‘टप टेन’ समाचार

आइतबार, ०९ असोज २०७९, २१ : १८
आइतबार, ०९ असोज २०७९

आज २०७९ साउन असोज ९ गते आइतबार । आज दिनभरका मुख्य–मुख्य घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘सन्ध्याकालीन ब्रिफिङ’मा प्रस्तुत गरेका छौं–

आजका मुख्य समाचारमा नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश, गठबन्धनले डडेल्धुरामा कांग्रेस र धनकुटामा माओवादी संकटमा, मूल्यवृद्धि नगर्न व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, कोइराला पक्षको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने देउवाको आश्वासन, उम्मेदवारको मनोनयनपत्र सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई सूचना आयोगको आग्रह, एमाले र माओवादीले यसरी बनाउँदैछन् घोषणापत्र लगायत छन् ।

१. नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोबारे सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सो सम्बन्धी रिट निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो । सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल विवादका बारेमा पनि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

​२. गठबन्धनले डडेल्धुरामा कांग्रेस र धनकुटामा माओवादी संकटमा
आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन गरेर एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका दलहरु आन्तरिक संकटमा फसेका छन् । गठबन्धन गरेकै कारण डडेल्धुरामा कांग्रेसभित्र र धनकुटामा माओवादी केन्द्रभित्र विद्रोह देखिएको छ । 

​३. मूल्यवृद्धि नगर्न व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दसैंको मौका छोपेर मूल्यवृद्धि नगर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले सरकारका तर्फबाट बजार अनुगमन गरिने र यस क्रममा कैफियत भेटेमा कारवाही हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

४. कोइराला पक्षको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने देउवाको आश्वासन
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शेखर कोइराला पक्षको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उपसभापति धनराज गुरुङलाई बालुवाटार बोलाएर देउवाले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । गुरुङ कोइराला पक्षका मानिन्छन् । कोइराला पक्षले समानुपातिक सूची एकलौटी बनाइएको भन्दै सच्याउन दबाब दिँदै आएको छ ।

५. उम्मेदवारको मनोनयन पत्र सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई सूचना आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय सूचना आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारले बुझाएको मनोनयन पत्र सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । सूचना आयोगले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले पेस गर्ने मनोनयन पत्र तथा संलग्न कागजातहरू सर्वसाधारण मतदाताले पनि जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको हो ।

६. मंगलबारदेखि हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्चको कामु प्रधानन्यायाधीश
असोज ११ गते मंगलबारदेखि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुने भएका छन् । असोज १५ गते अवकाश पाउने कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की मंगलबारदेखि तीर्थाटनका लागि भारत जाने भएका कारण सोही दिनदेखि कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउने भएका हुन् । 

७. एमाले र माओवादीले यसरी बनाउँदैछन् घोषणापत्र
आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरु घोषणापत्र निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् । यसै क्रममा नेकपा एमालेले पाँच वर्षमा गर्न सक्ने कामलाई मात्र समेटेर छोटो, बुँदागत घोषणापत्र बनाउने भएको छ । माओवादी केन्द्रले भने विभिन्न विषयगत विज्ञको राय सुझावका आधारमा घोषणापत्र निर्माण गरिरहेको छ । 

८. चुनाव खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारले जरिवाना नतिरे थप कारवाही : आयोग
निर्वाचन आयोगले चुनाव खर्च नबुझाउने स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारमाथि कडाईका साथ कारवाही गर्ने अडान दोहो¥याएको छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएबापत आयोगले जरिवाना तोकेका उम्मेदवारलाई समयमै जरिवाना नतिरे थप कारवाही हुने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।  

९. सर्वोच्च अदालतमा अनियमितता
सर्वोच्च अदालतले निर्माणाधीन भवनका लागि आवश्यक विद्युतीय सामग्री खरिदमा समेत बजार मूल्यको तुलनामा निकै महँगो लागत मूल्य राखेर स्वीकृति प्रदान गरेको पाइएको छ । फोर्थ जेनेरेशनको कोर आइ फाइभ कम्प्युटरको बजार मूल्य करिब ६० हजार रहेकोमा एक लाख ८५ हजार, ५५ इन्चको एलइडी टिभीको करिब एक लाख मूल्य पर्नेमा दुई लाख ७६ हजार ८५० लागत मूल्य स्वीकृत गरेको पाइएको हो । 

१०. र यो पनि,
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले मंगलबार मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । घरेलु मैदानमा हुने खेलमा नेपालले बंगलादेशविरुद्ध जित निकाल्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने योजना बनाएको छ । 

निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाहीले कञ्चनपुर जिल्लामा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग अलपत्र परेको छ । तोकिएको समय गुज्रेपछि पटक–पटक थपिएको म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा हुलाकी राजमार्ग अलपत्र परेको हो ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीको छनोट सुरू गरेको छ । सुरक्षा समितिले निर्वाचनमा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । 

 


 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप