बुधबार, १८ माघ २०७९
ताजा लोकप्रिय

नागरिकतामा राजनीति : कसरी हेरिरहेको छ मधेसले ?

मंगलबार, ११ असोज २०७९, ०६ : ४७
मंगलबार, ११ असोज २०७९

नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषयमा  बहस र विवाद हुँदै आएको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नागरिकता विवादको अहिलेसम्म दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन । नागरिकताको विषयमा पटकपटक ‘हट इस्यू’का नयाँनयाँ विवाद र समस्या आउने गरेका छन् ।

२०६२/६३ को आन्दोलन हुँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि नेपालमा नागरिकताको विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । नागरिकता सम्बन्धी केही समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएकोमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिबाट सुझावसहित संसदमै फिर्ता पठाइएको थियो । तर फेरि संघीय संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक संविधान अनुसार १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति मौन बसेपछि नयाँ विवाद सतहमा आएको छ ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नागरिकताको मुद्दा पनि मधेसमा उठ्ने देखिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको र एमालेले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई उक्साएको गठबन्धन घटकका नेताहरु बताउँछन् । मधेसवादी दल पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक रोकिएकोमा रुष्ट देखिएका छन् । नेकपा एमालेसँग सहकार्यको तयारी गरिरहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल समेत राष्ट्रपतिको यो कदमप्रति असन्तुष्ट छ ।

​कुनै बेला अध्यादेशमार्फत नागरिकता विधेयक ल्याइएको एमालेले अहिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको र एमालेकै सुझाव अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

नेपाली कांगे्रसका नेता एवं पूर्व सञ्चारकर्मी नवल किशोर यादवका अनुसार नागरिकताको विषय राजनीतिकरण भएर बढी विवादित भएको हो । राष्ट्रपतिले जनजीविकासँग जोडिएको विषयलाई खेलाँची गरेको उनको आरोप छ । आसन्न निर्वाचनमा यो मुद्दालाई दलहरुले कसरी उठाउँछन् भन्ने विषय मधेसका जनताका लागि चासो बनेको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै समय एमाले आफैले ल्याएको विधेयक अहिले कसरी अपुरो र अधुरो भयो ?’ उनले प्रश्न गरे । नागरिकताको विषय मधेसको मात्रै नभएर सिङ्गो देशकै रहेको भन्दै उनले अहिलेको अवस्थामा लाखौँ नागरिक अनागरिक जस्तो बस्नु परेको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले यसको उचित निकास दिनुपर्ने थियो तर उहाँले एमालेको इशारामा नागरिकता जस्तो समवेदनशील विषयलाई राजनीतिकरण गर्नुभयो, यसले न देशको भलो गर्छ, न त एमालेकै ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साहले नागरिकताको विषय एउटाको भूगोल र क्षेत्रको मात्रै नरहेको बताइन् । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेर आफ्नै गरिमामा आँच आउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक रोकेर राष्ट्रपति र नेकपा एमालेले मधेस र मधेसीप्रतिको आफ्नो दोधारे चरित्र उदाङ्गो पारेको दाबीसमेत उनले गरिन् । आसन्न निर्वाचनमा नागरिकता सम्बन्धी विषय मधेसमा स्वाभाविक रुपमा उठ्ने र जनताले सोही अनुसारको अभिमत दिने उनको भनाइ छ ।

विदेशी महिलाले तत्काल देशको नागरिकता पाउन नसके पनि त्यसको विकल्पमा उनीहरूलाई स्थायी अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था प्रस्तावित कानुनमा रहेको भन्दै उनले जनतालाईं अनागरिक रहन नदिन संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको बताइन् ।

‘यसमा त झन् राष्ट्रपतिले अभिभावकको भूमिकामा निर्वाह गर्नुपर्ने थियो तर उहाँ आफैले संविधानलाई लत्याउने काम गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपतिको यो कदमले जनताकोे मौलिक हक खोसिएको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टी नेपालको मधेस प्रदेश समितिका अध्यक्ष रामबाबु यादवले राष्ट्रपति र एमालेले नागरिकता विधेयक रोकेर जनताको दैनिक जीवनमै असर परेको बताए । ‘नागरिकता विधेयकमा एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले एमालेको स्वार्थ अनुसारको भूमिका निर्वाह गरेको देखियो ।’

जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाइसकेका आमाबुबाले जन्माएका छोराछोरीले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै उनले नागरिकता नहुँदाको पीडा भोगिरहेका लाखौं जनताको जीवनमाथि खेलवाड गरिएको बताए ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ लाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने छन् भनेर संविधानमै भनिएको छ, संविधानले दिएको अधिकारलाई पनि दलीय स्वार्थका कारण कुण्ठित पार्ने काम भयो ।’

अहिलेको नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुबाका सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिनेलगायत विषय समेटिएको भन्दै उनले यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तै विषय समेटेर ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको तर अहिले संसदले नै पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता भएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे ।

नेकपा एमालेको नेतृ जुली कुमारी महतोले नागरिकता विधेयक दलहरुको ‘इगो’को विषय बनेको बताइन् । उनले अहिलेको नागरिकता विधेयकमा अझै कतिपय विषय स्पष्टका साथ उल्लेख नगरिएको कारण राष्ट्रपतिले रोकेको दाबी गरिन् ।

उनले नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा थप बहस गर्नुपर्ने बताइन् । ‘नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने ? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्न अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने ?’ उनले भनिन्, ‘सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने ? उनले योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल बञ्चित हुनुपर्ने ?’

यी प्रश्नहरूमाथि गम्भीरतापूर्वक छलफल नगरेको उनको भनाइ छ । नागरिकता विधेयकमा अझै छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हचुवाको भरमा चल्दैन, भोटकै लागि नागरिकता जस्तो विधेयकलाई अघि बढाउनु हुँदैन भनेर नै एमालेले आवाज उठाएको हो,’ उनले भनिन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकबाट थप

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप