आइतबार, २२ माघ २०७९
ताजा लोकप्रिय

प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा विद्युतीकरण हुँदा सरकारी निकायबीच द्वन्द्व

विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध कारवाहीको प्रक्रियामा जाने डिभिजिन वन कार्यालयको तयारी
बुधबार, १२ असोज २०७९, ११ : ४२
बुधबार, १२ असोज २०७९

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र (निजगढ) को घना जंगलभित्र रहेको टाँगियाबस्ती क्षेत्रमा कानुन विपरीत विद्युतीकरण गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीविरुद्व कारवाहीको तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र विद्युत प्रसारण लाईन जडान गरेकोमा प्राधिकरणका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नेगरी वन कार्यालय बाराले प्रमाण जुटाउने काम सुरु गरेको छ ।

डिभिजन वन अधिकृत विनोद सिंहले अनुसन्धान अधिकृत खटाएर प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको भन्दै जुनसुकै दिन मुद्दा दर्ता हुनसक्ने बताए । गत शनिबार बारा क्षेत्र नं ३ का संघीय सांसद रामबाबु कुमार यादवले जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं १६, टाँगियाबस्तीमा विद्युत प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरेका थिए ।

प्राधिकरणले २ करोड ३४ लाख ४२ हजार लागतमा भदौ अन्तिम साता टाँगियाबस्तीमा विद्युतीकरण सम्पन्न गरेको थियो । सो क्षेत्रको बस्तीलाई अन्यत्र व्यवस्थापनमा आलटाल गरेर सरकारकै अर्को निकाय (ऊर्जा मन्त्रालयल) ले प्राधिकरण सिमरा शाखामार्फत गैरकानुनी ढंगले विद्युत प्रसारण लाईन जडान गर्नु आपत्तिजनक भएको वन अधिकृत सिंहको भनाइ छ ।

‘घना जंगलभित्रको ठुलो बस्तीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सरकारी निकायले अवैधानिक हिसावले ठेक्का लगाएर विद्युतीकरण गर्नु गैरकानुनी काम हो, हामीले फाईल तयार गरिरहेका छौं, जुनसुकै दिन प्राधिकरण कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन्छ,’ उनले भने ।

विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणले वन कार्यालयसँग मागेको सहमतिमा टाँगियाबस्तीको जग्गाको भोगाधिकार वन कार्यालय मातहत नै रहेकाले कानुन विपरीत सहमति दिन नसक्ने जवाफ वन कार्यालयले दिएको थियो ।

तर प्राधिकरणले संघ, प्रदेश र डिभिजन वन कार्यालय बाराको सहमति नै नलिई  स्थानीय चुनाव लगत्तै धमाधम पोल गाड्ने काम सुरु गरेको थियो । डिभिजन वन अधिकृत सिंह राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र विद्युत सम्बन्धि  नभई वन सम्बन्धि कानुन लागु हुने बताउँछन् । 

वन ऐन २०७६ र वन नियमावली २०७९ र प्रदेशको वन ऐन २०७७ मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र कुनै किसिमको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, विद्युतीकरण गर्ने, घर छाप्रोहरु बनाउन, खनजोत गर्ने लगायतका कामलाई कसुरको रुपमा लिएको छ । प्राधिकरणले कसुरजन्य काम गरेकाले प्रमाण जुटाएर कारवाही सुरु गर्ने वनअधिकृत सिंहको भनाइ छ ।

संघ, प्रदेश र वन मन्त्रालयको मौन सहमति

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले असार १४ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरेर जीतपुर सिमरा–१६, टाँगियाबस्तीको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको करिव ७ किलोमिटर भूभागमा ११ केभीको लाईन विस्तार गर्न वन मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो । तर वन मन्त्रालयले कुनै जवाफ नदिएपछि विद्युत प्राधिकरणले त्यसलाई मौन सहमति मानेर टाँगियामा पोल गाड्ने काम गरेको हो । वन अधिकृत सिंह भने मन्त्रालयले कुनै संकेतमात्रै दिए आफूहरु कारवाही अगाडि बढाउने बताउँछन् ।

मधेश प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले सरकारकै निकायले बिजुली बत्ती, पानी र अन्य पूर्वाधारहरु निर्माण गरेर टाँगियाबस्तीलाई वैधानिकता दिने काम गरेको बताए । ‘वन क्षेत्रभित्र विद्युत जडान रोक्न राजनीतिक नेतृत्वबाट सहमति हुनुपर्छ,’ प्रदेश सचिव घिमिरेले भने, ‘नीतिगत रुपमा हाम्रो तर्फबाट वन कार्यलयलाई सहयोग छ, कार्यान्वयनको पाटोमा वन कार्यालय आफैले गर्नसक्छ ।’

विद्युतको लगानी खेर गयो : वन मन्त्री यादव

वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले टाँगियाबस्तीमा विद्युतीकरण गरेर सरकारको लगानीमात्रै खेर गएको बताएका छन् । गतसाता चिडिखाना शिलान्यासको क्रममा बारा आएमा मन्त्री यादवले सिमरा विमानस्थलमा रातोपाटीसँगको कुराकानीमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई टाँगियाबस्तीमा विद्युत जडान नगर्नुस् भनेर भन्दाभन्दै गलत काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरिसकेकाले केही दिनमा विद्युतका तार खोल्ने काम सुरु हुने उनको भनाइ छ । ‘बस्ती छिटो सार्ने र विमानस्थल बनाउने काम अब सुरु हुन्छ, विमानस्थल बन्छ बन्छ,’ मन्त्री यादवले भने ।

टाँगियाबस्तीमा विद्युतीकरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले मागेको सहमतिमा मौन बसेका मन्त्री यादवले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने लालपुर्जा नभएको जग्गामा विद्युत प्राधिकरणले मिटर जडान गर्नु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकबाट थप

शारदा पोखरेल
शारदा पोखरेल
लेखकबाट थप