भारतको सर्वोच्च अदालतले सबै महिलालाई सुरक्षित र कानुनी रूपमा गर्भपतन गर्ने अधिकार रहेको बताएको छ । अदालतले मेडिकल टर्मिनेसन प्रेगनेन्सीअन्तर्गत अविवाहित महिलाले २४ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने बताएको छ ।

अविवाहित महिलाको गर्भपतनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अदालतले यस्तो बताएको हो । यस मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले भने, ‘जसरी समाज परिवर्तन हुन्छ त्यसरी नै समाजको नियम पनि परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले कानुन स्थिर रहनु हुँदैन ।’

‘यो अधिकार विवाहपश्चात् दिइन्छ, यो स्पष्ट छ । तर यसलाई फेर्नुपर्छ । विवाह कुनै व्यक्तिगत अधिकारको प्रि–कन्डिसन हो । अब समाजको रिति –रिवाज फेर्नेबारे सोच्नुपर्छ ताकि गैर–परम्परागत परिवार पनि कानुनको सुविधाको फाइदा उठाउन सकून् ।’

‘असुरक्षित गर्भपतन रोक्न सकिन्छ । मानसिक स्वास्थ्यको हाम्रो बुझाइलाई थप विचार गर्न  आवश्यक छ । गर्भवती महिलाको परिवेशलाई ख्याल राख्नुपर्छ । विवाहित महिला पनि श्रीमानको जबरजस्ती र बलात्कारको शिकार हुन सक्छन् ।’

#SupremeCourt to pronounce judgment today on whether an umarried woman can seek abortion of pregnancy of 20-24 weeks term arising out of a consensual relationship.

Court will decide the validity of exclusion of unmarried woman from Rule 3(b) of MTP Rules. pic.twitter.com/IykIYWPtsb

— Live Law (@LiveLawIndia) September 29, 2022

उनले भनिन्, ‘सहमतिबिनाको यौनसम्पर्कबाट पनि कुनै पनि महिला गर्भवती हुन सक्छन् । विवाह कसैलाई दिइएको अधिकारको आधार बन्नु हुँदैन । महिलाले विवाह नगरे पनि उनको गर्भपतनको अधिकार खोस्न हुँदैन ।’