बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

नेपालीलाई दक्ष बनाई विदेशी श्रमिकलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना प्रभावकारी बन्दै

भारतीय कामदारले लिदैनन् श्रम स्वीकृति
सोमबार, ०७ कात्तिक २०७९, ०७ : ३८
सोमबार, ०७ कात्तिक २०७९

नेपालमा भारतीय बाहेक अन्य देशका १५ हजार भन्दा बढी श्रमिक छन् । उनीहरु नेपाल सरकारबाट अनुमति लिई विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । त्यसरी नेपाल आउनेमा उच्च दक्ष जनशक्ति रहेका छन् । 

नेपालको कानून अनुसार पनि नेपाली कामदारले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको क्षेत्रमा मात्र विदेशी कामदार ल्याउन सकिनेछ । त्यसरी नेपाल आएका कामदारलाई विस्तारै विस्थापित गरेर नेपालीलाई दक्ष बनाएर काममा लगाउनुपर्ने श्रम ऐनमा व्यवस्था छ ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा २२ को उपदफा (५) मा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउने रोजगारदाताले नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाइ विदेशी श्रमिकलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । 

श्रम नियमावली २०७५ को नियम १२ को उपनियम १ (ग) मा पनि विदेशी श्रमिकको श्रम इजाजत अवधि थप गर्नका लागि विदेशी श्रमिकलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाउन पेश भएको योजनाको प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । 

सोही आधारमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विदेशी श्रमिकलाई नेपालमा श्रम इजाजत दिने गरेको छ । पछिल्लो समय यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको देखिन्छ । 

केही वर्षअघिसम्म नेपालमा उच्च दक्ष जनशक्ति पाउनै मुस्किल पथ्र्यो । आजभोलि भने धेरै नेपाली उच्च दक्ष बनिसकेका छन् । नेपालमा विदेशी कामदार कति छन् ? कस्तो अवस्थामा छन् ? उनीहरुको अण्डरमा कति नेपाली काम गरिरहेका छन् ? जस्ता विषय विभागले स्थापना गरेको सफ्वेयर मार्फत हेर्ने गरिन्छ । 

विदेशी नागरिक नेपालमा बोलाउँदा सुरुमा एक वर्षको श्रम इजाजत दिने गरिन्छ । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्दै जानुपर्छ । त्यसपछि नेपाल बस्ने विदेशी श्रमिक ५ वर्षभन्दा बढी वर्ष बस्न पाउँदैनन् ।

यदि त्यो श्रमिक ५ वर्षभन्दा बढी वर्ष बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने सम्बन्धित क्षेत्रको तालुक मन्त्रालयको सिफारिसमा बढीमा ७ वर्षको लागि श्रम इजाजत दिने गरिएको विभागका निर्देशन तथा प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपले बताए । 

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९५० जना विदेशी नागरिकले श्रम इजाजत पाएका थिए । त्यस्तै १ हजार २३१ जनाको श्रम इजाजत थप गरिएको थियो । नेपालमा हाल २८० मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान छन् । विदेशी श्रमिकहरुले त्यही प्रतिष्ठानमा काम गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा विभागले २ हजार १८१ श्रम इजाजत जारी गरिएको थियो । 

त्यसरी श्रम इजाजत लिनेमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक रहेका छन् । गत वर्ष चीनका १ हजार ६२९ जनाले श्रम इजाजत लिएका थिए । त्यस्तै बेलायतका  १०६, अमेरिकाका ८३, जापानका ६१ जना र भारत ५७ जनालाई श्रम इजाजत दिइएको थियो । 

नेपालमा हाल ९९ देशका ९ हजार ८६० जना विदेशी श्रमिक नेपालमा कार्यरत छन् । भने वर्क परमिट लिनेको संख्या १८ हजार ५९७ जना रहेका छन् । जसमा १६ हजार ३३६ पुरुष र २ हजार २६१ जना महिला रहेका छन् ।  

‘त्यसरी विदेशी कामदार ल्याउँदा नेपालमा नपाउने किसिमको श्रमिक ल्याउने भन्ने कुरा हो । विशेषगरी प्राविधिक, त्यसमा पनि हाईस्किलका । ५ वर्षका लागि हामीले स्वीकृति दिन्छौं । त्यो भन्दा थप २ वर्षका लागि मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा दिइन्छ ,’ प्रवक्ता गोपले भने । 

५ वर्षपछि अर्को २ वर्ष थप्न पाइने भनेको नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समेत ठूलो योगदान संस्थामा काम गर्नको लागि हो । ‘त्यो विभागले नभई श्रम मन्त्रालयले गर्ने हो । मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै विभागले गर्ने हो । नत्र विभागले ५ वर्षसम्म मात्र गर्न पाउने हो,’ उनले भने । 

विदेशी कामदार ल्याउँदा त्यो कामदारको अण्डरमा काम गर्ने नेपाली नै हुनुपर्छ । ‘विदेशीसँग काम गर्दा गर्दै नेपाली कामदारहरूले सक्षम हुन्छन् । त्यसपछि त्यो कामको लागि विदेशी नागरिक चाहिँदैन, नेपालीले नै सम्हालिहाल्छ भन्ने कानूनको भावना छ,’ उनले भने । 

अहिले यसको राम्रो नतिजा आउन थालेको उनको भनाइ छ । विभिन्न कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीहरु अहिले सक्षम भइसकेको उनको भनाइ छ । 
‘जस्तो कि ह्वाङ्सी सिमेन्ट उद्योग । त्यहाँ सुरूमा १०० जना चाईनिजहरू थिए । अहिले त्यहाँ मुस्किलले १० जना मात्र छन् । ३/४ वर्षको अवधिमा नै नेपालीहरू त्यो कामको लागि सक्षम भइसकेका छन्, ’ प्रवक्ता गोपले भने । 

नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता गर्दा नै विदेशी कामदार ल्याउनेबारे स्पष्ट तोकिएका हुन्छ । ‘सम्झौता हुँदा नै यो–यो जनशक्ति म विदेशबाट लिएर आउँछु भनेको हुन्छ । विशेषगरी हाइड्रोपावर, सुरूङमार्ग, राजमार्ग बनाउने लगायतको क्षेत्रमा विदेशी कामदार पनि लिइन्छ,’ उनले भने । 

त्यसरी सम्झौताअनुसार ल्याईएका कामदारलाई विभागले वर्क परिमिट दिने गरेको उनको भनाई छ । नेपाल आएका विदेशी कामदारले नेपाल सरकारसँग जस्तो सुकै सम्झौता भएपनि ७ वर्षभन्दा बढी बस्न पाउँदैनन् । 
ति कम्पनीले कति जना विदेशी कामदार छन् र उनीहरुको अण्डरमा कति जना नेपाली कामदारले काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी विभागलाई दिने गरेका छन् । त्यही आधारमा विभागले सफ्टवेयर विकास गरेर उनीहरूको विवरण राख्ने गरेको छ । 

अहिले नेपालमा १५ हजारको हाराहारीमा विदेशी श्रमिक छन् । उनीहरु नेपाल  आउँदा सुरुमा टुरिष्ट भिसा मार्फत आउँछन् र विभागले श्रम स्वीकृति दिएपछि मात्रै वर्किङ भिसा पाउने गरेको प्रवक्ता गोपले बताए।  ​

भारतीयले लिदैनन् श्रम स्वीकृति 

नेपालमा भारतीय बाहेक अन्य मुलुकका कुनै पनि नागरिकले श्रम स्वीकृतिविना काम गर्न पाउँदैनन् । भारतीयको हकमा भने न कुनै श्रम सम्झौता हुन्छ न त कुनै कागजपत्र । नेपालमा ५ लाख भन्दा बढी भारतीय श्रमिक विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, ठ्याक्कै कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने कुनै निकायसँग छैन । 

‘ऐनमा नै कुनै देशसँग सन्धी सम्झौता गरिएको खण्डमा यो लागू नहुने भन्ने रहेछ । त्यसैले अहिलेसम्म भारतीयलाई श्रम स्वीकृति दिन सकिने अवस्था छैन, ’ प्रवक्ता गोपले भने । अहिले कोही पनि भारतीयले नलिने भन्ने चाही होइन् । सिमिति व्यक्तिले लिने गरेका छन् । जस्तै चिकित्सक, इन्जिनियर, बैंकका सिईओहरु, होटलका सिईओहरु लगायतले भने श्रम स्वीकृति लिने गरेको उनको भनाइ छ ।  

श्रम ऐन, २०७४ मा कुनै पनि विदेशी नगारिकले श्रम इजाजत नलिइ नेपालमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २२ को १ मा विभागबाट श्रम इजाजत नलिई रोजगारदाताले कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था छ ।

रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसकेमा मात्र विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउनेछन् । ऐनमा कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गत श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपालमा काम गर्ने सबै विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही आधारमा भारतीयले श्रम स्वीकृति विना काम गरेपनि अन्य देशका नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएर मात्र काम गर्दै आएको प्रवक्ता गोपले बताए । 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

कृष्णसिंह धामी
कृष्णसिंह धामी
लेखकबाट थप