काठमाडौं । सत्ता साझेदार प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । शान्ति प्रक्रिया र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका प्रमुख साझेदार यी दुई दलले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणपत्रमा समावेश गरेको एउटा विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाउने विषय समावेश छ । र, पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयन भए÷नभएको विषयमा एउटा संयन्त्र बनाएर प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र पार्टी अडिट गर्ने भनिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा करिब त्यस्तै विषय समावेश गरेको छ । माओवादीले आफ्नो केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य र प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्रमा सार्वजनिक गर्ने भनेको छ । यस्तै, प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनाभित्र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता पनि माओवादी केन्द्रको छ ।

अहिले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । विगतमा सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने गरे पनि कानुनी छिद्र देखाएर प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लुकाइरहेका छन् ।

विगतका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले मात्रै होइन, देउवा आफै पनि यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्थे । यसपाली देउवालाई के त्यस्तो संकट प-यो र कानुनी छिद्र देखाएर सम्पत्ति विवरण लुकाए भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन । कारण जे देखाए पनि नागरिकप्रति बेवास्ता गर्दै देउवा सरकारले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण लुकाएको छ ।

यो पनि...

यस्तो छ नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र (पूर्णपाठ)

 

देउवाकै दल नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन बनाउने भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेकाले यो कति कार्यान्वयन होला भन्नेबारे प्रश्न उठ्न सक्छ । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनी छिद्रको सुविधा उपभोग गरी सम्पत्ति विवरण लुकाए पनि उनकै दल कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको यो विषय जनचासोकै हो र धेरैले चाहेको पनि हो ।

कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे जस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन निर्वाचन लगत्तै बन्ने सरकारले बनाओस्, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौं । किनभने कांग्रेसले घोषणापत्रमा पार्टी अडिटको कुरा पनि उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा कांग्रेसले पार्टी अडिट गर्ने भनेर घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ । त्यसैले हामी कांग्रेसले प्रत्येक वर्ष गर्ने पार्टी अडिटको पनि प्रतीक्षामा हुनेछौं ।

कुनै पार्टीका लागि उसको घोषणापत्र कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्नेबारे हालै बेलायतको घटनालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा ऋषि सुनक चयन भएपछि त्यहाँको विपक्षी दलले नयाँ निर्वाचनको प्रसङ्ग उठाएको थियो । सुनकको दल कन्जरभेटिभले चुनावको बेलामा बोरिस जोनसोन प्रधानमन्त्री हुने भनेको भन्दै विपक्षी दलले सुनकलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार नभएको विषय उठायो । जवाफमा सुनकले भने– हाम्रो पार्टीले चुनावी घोषणापत्र देखाएर चुनाव जितेको हो, प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषय प्राविधिक भएकाले नयाँ निर्वाचनको आवश्यकता छैन ।

त्यसैले नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयलाई उच्च महत्त्व दिन्छ भन्ने विश्वास गर्न कर लाग्छ नै ।

यस्तै विषय नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा पनि छ । माओवादीले सार्वजनिक पद धारण गरेको विषयभन्दा पनि आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय र प्रदेश पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भनेको छ । अहिले नेताजति सबै भ्रष्ट छन्, नेताले अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएर बसेका छन् भन्ने आरोप जबरजस्त रुपमा लगाइने गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कांग्रेसको मनसाय र नेताहरुकै सम्पत्ति सार्वजनिक भइरहनुपर्छ भन्ने माओवादीको घोषणाले नेताजति सबै भ्रष्ट छन् भन्ने भाष्यका पछाडि कति सत्यता छ भन्ने खुल्न सक्नेछ ।

यो पनि...

नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता पत्र : समृद्धिका लागि क्रमभंगता ! (पूर्णपाठ)

 

हो, आफैलाई अप्ठ्यारो र असहज हुने कार्य नेताहरुले गर्ने छैनन् । कांग्रेसले भनेजस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाउने वा माओवादीले भनेजस्तो नेताको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्य सहज छैन । तर, यी दुवै दलका कुनै नेताले कुनै मञ्चमा भाषण गरेको विषय होइन यो, ताकि ‘मिडियाले उल्टो लेखिदिएछ’ भनेर उनीहरुले उन्मुक्ति पाउन् । यो त घोषणापत्रमा उल्लेख भएको विषय हो । कांग्रेस र माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका यी दुई विषय नेपाली जनताले सम्झिरहनु पर्नेछ । पार्टीहरुलाई अहिले नै भनिदिऊँ– हामी सम्झिरहने छौं ।