सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति आफू पदमा बहाल रहँदा कमाएको रकम अस्वाभाविक देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण नगरेको व्यक्ति भए पनि कसैले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन्छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ ।

एक सरकारी डाक्टरको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएपछि अवकाशमा गएपछि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । सरकारी सेवामा रहँदा प्रशासनिक काम गर्ने स्थानमा समेत रहेका रौतहट स्थायी ठेगाना भएका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रामशंकर ठाकुरविरुद्ध अख्तियारले १ करोड १८ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।

२०७३ भदौ २० गते दर्ता गरिएको उक्त मुद्दा झण्डै साढे ५ वर्षपछि २०७८ चैत १३ गते फैसला गर्दै विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिने क्रममा अदालत आफैँले ‘आम्दानी गरे होलान् भनी अनुमान’ गर्दै प्रतिवादीको वैधानिक आम्दानीमा १ करोडभन्दा बढी रकम थप गर्दै सफाइ दिएको हो ।

विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूमा डाक्टर तथा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट भई काम गरेका डा. ठाकुरको मुद्दामा विशेष अदालत आफैँले ‘निजी प्राक्टिस’बाट ९२ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ थप रकम आम्दानी गरेको भन्दै डाक्टरको आम्दानीमा समावेश गरिदिएको छ । त्यसैगरी कर नै नतिरेको र सम्झौता नै नभएको भए पनि प्रतिवादीले घर बहालबाट कर कटाएर आम्दानी गरेको भन्दै २१ लाख ३९ हजार ३०० रुपैयाँ कायम गरिदिएको छ ।

कानुनतः घरबहालबाट आम्दानी भएको देखिन १० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम घर बहाल करका रूपमा तिरेकै हुनुपर्छ । त्यसैगरी अतिरिक्त आम्दानी गरेको भए पनि त्यसको कर तिरेको हुनुपर्छ । अतिरिक्त आम्दानी हुँदा वार्षिक छुट दिइएको रकमभन्दा बढी भएमा १०, २० र ३० प्रतिशतसम्मको कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर घरबहाल कर तिरेको कुनै प्रमाण नभेटिएको र निजी प्राक्टिस गरेर कमाएको भन्ने कुनै प्रमाण नरहेको अवस्थामा समेत विशेष अदालतले त्यहाँबाट कमाएको भन्दै आम्दानी कायम गरिदिएको छ । आम्दानी कायम गरिदिँदा घर बहालको आम्दानीमा लाग्ने १० प्रतिशत कर घटाएर आम्दानी त बाँधेको छ तर न कर तिरेको प्रमाण राखिएको छ न कर तिर्नुपर्ने कुरा फैसलामा लेखिएको छ ।

यो पनि

मृत्यु भइसकेका मानिसले ‘भत्ता पाएनौँ’ भनेनन् भन्दै गाविस सचिवलाई सफाइ !

के थियो मुद्दा ?

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सरकारी जागिर रहेको समयमा उनले अस्वाभाविक आम्दानी गरेको पाइएको कारण अवकाशपछि उनीविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनी विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत रहँदा प्रशासनिक अधिकारसमेत रहने मेसु अर्थात् मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट भएको र सोही समयमा उनले अस्वाभाविक आम्दानी गरेको दाबी गरेको थियो ।

डा. ठाकुर चिकित्सकका रूपमा २०४३ असार ४ गते सेवा प्रवेश गरेका थिए । मेडिकल अधिकृतका रूपमा केन्द्रीय कारागार अस्पतालबाट सेवा प्रवेश गरेका ठाकुर त्यसपछि २०४८ सालमा वीर अस्पताल, २०५० सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, २०५३ सालमा कामु मेसुका रूपमा सुर्खेत अस्पताल, २०५४ साल भदौमा मेसुका रूपमा रौतहट जिल्ला अस्पताल, २०५४ कै पुसमा जिल्ला अस्पताल बर्दिया, २०५५ सालमा रौतहट, २०५६ सालमा सुर्खेत, २०५९ सालमा पुनः रौतहट, २०६० सालमा लहान अस्पताल, २०६१ सालमा गौर, २०६३ सालमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, सुर्खेत र २०६४ साउनदेखि २०७२ असोज महिनासम्म पुनः रौतहटमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु)का रूपमा काम गरेका थिए ।

२०७२ असोज ७ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका ठाकुरले मेसु रहँदा भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि उनीमाथि छानबिन भएको थियो । छानबिनपछि कूल आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम बचतमा रहने देखाउँदा पनि ठाकुरको सम्पत्तिमध्ये १ करोड १८ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले विभिन्न चरण छुट्याएर गरेको अनुसन्धानमा डा. ठाकुरले कूल तलब र भत्ताको खर्चमा ३० प्रतिशत मात्रै देखाउँदा पनि ७० प्रतिशतले हुन आउने बचत ५५ लाख ९३ हजार ५५६ रुपैयाँ देखिन्छ भने सरकारी मूल्याङ्कन गर्दा पनि १ करोड ७२ लाख ७४४ रुपैयाँ आम्दानी तथा खर्च गरेको देखिन्छ । डा. ठाकुरले आफ्ना दुवै छोराहरू जितेश ठाकुर र जयप्रकाश ठाकुरलाई एमबीबीएस अध्ययन गराएका थिए । दुवै छोराहरूको एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३५ लाख ५३ हजार ७११ रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । त्यो रकम विशुद्धरुपमा मेडिकल कलेजमा तिरेको शुल्क मात्रै हो । त्यसबाहेक मेडिकल शिक्षा लिनका लागि होस्टल लगायतमा लाग्ने खर्च अख्तियार समेतले गणना गरेको छैन । त्यसबाहेक जग्गा खरिद गर्दा भएको खर्चलाई सरकारी मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै खर्च भएको दाबी गरिएको छ । जबकि जग्गाको मूल्य सरकारी मूल्यांकनभन्दा ६ गुणासम्म महँगो हुने गरेको छ । औसतमा पनि जग्गाको वास्तविक मूल्य सरकारी मूल्याङ्कनमा हुने मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी रकम हुन्छ ।

धेरै स्थानमा जग्गाजमिन किनेका ठाकुरले सरकारी मूल्याङ्कनमै जग्गा किनेको देखाउँदा, ४ जनाको परिवार रहेको घरको खर्च कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत मात्रै गरेको देखाउँदा पनि उनको बचतमा १ करोड १८ लाख रुपैयाँ बढी देखियो । डा. ठाकुरको घरमा पहिले कमाउने कोही थिएनन् । २०६५ सालपछि बल्ल छोराले कमाउन थालेका हुन् । सर्वोच्चकै दृष्टान्तका आधारमा कूल आम्दानीको ७० प्रतिशत बचत हुने देखाए पनि एक जना मेडिकल अधिकृतको कमाइलाई हेर्ने हो भने वास्तविक खर्च भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको छ ।

अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि डा. रामशंकर ठाकुरकी श्रीमती विन्दुदेवी ठाकुर र छोरा जितेश ठाकुरलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले ‘अनुमान’ गर्दै भन्यो ‘घर भाडाको आम्दानी २३ लाख ७७ हजार हो’

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा विशेष अदालतले घर बहालमार्फत ठाकुरले २३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको अनुमान गरी त्यसैलाई कायम गरिदिएको छ । कानुनतः घर बहालबाट आम्दानी भएको देखाउन घर बहाल करसमेत तिरेको हुनैपर्छ । तर डा. ठाकुरले घर बहाल कर तिरेको कुनै प्रमाण पेश गरेका छैनन् । यद्यपि विशेष अदालतले घर बहाल कर नतिरेको पुष्टि हुँदाहुँदै पनि घर बहालबाट आम्दानी भएको भन्दै नतिरेको कर कटाएर हुन आउने रकमलाई आम्दानीमा बाँधेको छ । घर बहालबाट आम्दानी भयो होला भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने तक फैसलामा गरिएको छ ।

फैसलाको एक अंशमा भनिएको छ, ‘... कतिपय आयका स्रोत एवम् खर्चको रकम न्यायिक अनुमानबाट पनि यकिन गर्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्या समेतको आधारमा प्रतिवादीले घर निर्माण भएपछि जाँच अवधिमा घरभाडावापत आय गरेको भन्ने देखियो ।’

विशेष अदालतले गौर र काठमाडौँको बल्खुमा रहेको घरबाट कूल २३ लाख ७७ हजार १०० रुपैयाँ आम्दानी गरेको र त्यसको १० प्रतिशतले हुन आउने २ लाख ३७ हजार ७११ रुपैयाँ बहाल कर तिरेको जस्तै गरी बाँकी हुन आउने २१ लाख ३९ हजार ३९९ रुपैयाँमा आम्दानीमा बाँधिदिएको छ । प्रतिवादी रामशंकर ठाकुरले भने ३१ लाख ८० हजार ८५४ रुपैयाँ घर बहालमार्फत आम्दानी गरेको अदालतमा जिकिर लिएका थिए ।

अदालतले घर बहालमार्फत कुल २३ लाख ७७ हजार १०० रुपैयाँ आम्दानी गरेको फैसलामा देखाइदिए पनि घर बहालमार्फत प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हो कि होइन वा तिरेको हो कि होइन भन्ने बारेमा केही बोलेको छैन ।

निजी प्राक्टिसमा अदालतले देख्यो ९२ लाखको कमाई

विशेष अदालतले डा. ठाकुरलाई सफाइ दिँदा लिइएको तर्फ र दाबीमा उनले निजी प्राक्टिसमार्फत ९२ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखाइदिएको छ । प्रतिवादी डा. ठाकुरले अदालतमा जिकिर गर्दा भने आफूले निजी प्राक्टिसबाट मात्रै १ करोड ७५ लाख ३८ हजार ६०० रुपैयाँ कमाई गरेको दाबी गरेका थिए । तर विशेष अदालतले विज्ञ बिना नै अनुमानको भरमा २०४३ सालदेखि २०६८ सालसम्मको अवधिमा ९२ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ आम्दानी गरेको ‘अनुमान’ गर्दै आम्दानी कायम गरिदिएको छ ।

प्रतिवादी आफैँले दाबी गरेको कमाईको कर तिरेको भनेको पाइएको छैन । र, प्रतिवादीले आफ्नो कमाईको दाबी लिएको रकम १ करोड ७५ लाख, ३८ हजार र घर बहालबाट आएको ३१ लाख ८० हजार जोड्दा हुन आउने करिब २ करोड ७ लाख रुपैयाँ आम्दानीमा थप गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर काठमाडौँको बल्खुमा घर बनाउँदा खर्च भएको रकम घटाएका ठाकुरले बढी कमाएको दाबी गरेका ती रकम कहाँ खर्च गरे भनेर देखाउने आधार भने केही लिएका छैनन् ।

डा. ठाकुरले आफूले २५ वर्षको अवधिमा निजी प्राक्टिसबाट १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कमाएको दाबी लिएका भए पनि त्यसको कर तिरेका छैनन् वा कर तिरेको प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि अदालतले आम्दानी गरे होला भनी अनुमान गर्दै आम्दानी कायम गरिदिएको छ ।

फैसलाको ठहर खण्डमा निजी प्राक्टिसबारे यस्तो लेखिएको छ,

‘प्रतिवादीले २०६० साल पूर्व निजी प्राक्टिस गर्न अनुमति आवश्यक नपर्ने भएकोले २०६०।१०।६को स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति लिएको भन्ने प्रमाण पेश गरेको पाइयो । प्रतिवादीले निजी प्राक्टिसको अनुमति लिनु पूर्व पनि निजी प्राक्टिस गरेको भन्ने जिकिर रहेको पाइन्छ । प्रतिवादीले मिति २०४३।०३।०४ मा मेडिकल अधिकृतमा नियुक्ति लिएकोमा विवाद छैन । प्रतिवादीले एमबीबीएस पास गरी मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पास गरेपछि निजी प्राक्टिस गर्न सक्ने नै हुँदा यी प्रतिवादीले २०४३ साल देखि निजी प्राक्टिस गरे होलान् भनी अनुमान गर्नु पर्ने देखिन्छ । २०४३ साल देखि २०६० सालसम्म १७ वर्षको दिन ६२०५ हुने र प्रति दिन रु. ५०० मात्र आय प्राप्त गरेको मान्दा पनि सो अवधिमा प्रतिवादीले रु. ३१,०२,५०० निजी प्राक्टिसबाट आय गरेको देखिन आइ २०६० पछि पुरानो चिकित्सक भएको हुँदा दैनिक करिब रु. २,००० का दरले ८ वर्ष ६ महिनाको ६१,२०,००० आम्दानी हुनसक्ने नै देखियो । प्रतिवादीको २०६० साल पूर्वको रु.अ ३१,०२,५०० र २०६० साल पछिको रु.६१,२०,००० गरी निजी प्राक्टिसबाट कुल आय रु.९२,२२,५०० भै आरोपपत्रमा प्रतिवादीको उक्त आय समावेश गरेको नदेखिँदा सो हदसम्मको आम्दानी समावेश हुनुपर्ने देखियो ।’

प्रतिवादीले स्वीकार गरेको घर निर्माणकै खर्च अदालतले घटाइदियो

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले गरेको फैसलामा प्रतिवादी डा. ठाकुरले स्वीकार गरेको घर निर्माण खर्च नै विशेष अदालतले घटाइदिएर ठाकुरलाई चोख्याइदिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठाकुरको रौतहटस्थित घर निर्माण गर्दा २८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अख्तियारले निकालेको खर्च विवरणमा प्रतिवादी डा. रामशंकर ठाकुरले सहमति जनाउँदै घर निर्माणका क्रममा २८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको स्वीकार गरेका छन् । अदालतले रौतहटको घर निर्माणका क्रममा भएको खर्च रकम प्रतिवादीले सहमति जनाएको कुरा उल्लेख गरेको छ भने प्रतिवादीले रौतहटको घर निर्माणका क्रममा त्यो भन्दा कम रकम खर्च भएको दावीसमेत लिएका छैनन् ।

तर विशेष अदालत आफैँले २० प्रतिशत ओभरहेड कष्ट घटाउनुपर्ने भन्दै गौरको घर निर्माण हुँदा २८ लाख ८८ हजार नभएर २३ लाख १० हजार ४०० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको दाबी फैसला सुनाएको छ । जबकि घर बनाउँदा खर्च गर्ने व्यक्तिले नै २८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको स्वीकार गरेपछि अदालतले के कुन विधि र प्रमाण हेरेर घर निर्माणको खर्च घटाइदिएको हो उल्लेख गरेको छैन ।

त्यसैगरी २०४८ सालमा काठमाडौँमा निर्माण गरिएको घर मात्रै ११ लाख ८९ हजार २७२ रुपैयाँ मात्रै हो भनी दाबी लिएका छन् । ८ आना क्षेत्रफल रहेको स्थानमा साँढे ३ तलाको घर बनाउँदा जम्मा खर्च ११ लाख ८९ हजार रुपैयाँ भएको दाबी प्रतिवादीले लिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त घर निर्माण गर्दा २२ लाख ९९ हजार २६२ रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरेको थियो । तर प्रतिवादी डा. रामशंकर ठाकुरले भने उक्त घर निर्माण गर्दा जम्मा ११ लाख ८९ हजार २७२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको दाबी गरेका छन् । र, विशेष अदालतले प्रतिवादीको जिकिरलाई समर्थन गर्दै बल्खुमा निर्माण भएको साँढे तीन तलाको घरको लागत मात्रै ११ लाख ८९ हजार २७२ कायम गरिदिई प्रतिवादीको आम्दानीलाई आम्दानी बनाउने कोसिस गरेको छ ।

घर निर्माण खर्चको सम्बन्धमा विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ,

‘जाँच अवधिमा प्रतिवादीको काठमाडौँको बल्खु र गौरमा २ वटा घरहरू निर्माण भएकोमा विवाद देखिँदैन । गौरको घर निर्माणमा आयोगबाट निर्धारण गरिएको खर्च रु.२८,८८,००० मा प्रतिवादीले सहमति नै जनाएको देखियो । काठमाडौँ बल्खुको घरको निर्माण खर्च आयोगबाट रु.२२,९९,२६२ कायम भएकोमा प्रतिवादीले सो खर्च जम्मा रु ११,८९,२७२ मात्र हो भन्ने जिकिर लिएको देखियो । उक्त घर २०४८ सालमा निर्माण भएको तथा सोको क्षेत्रफल २८३८.३६ वर्ग फिट भएकोमा पनि विवाद देखिँदैन । उक्त घरको निर्माण लागत २०७३ को प्रतिवेदन अनुसार कायम गरिएको भन्ने आरोपपत्रको तालिका १७ मा उल्लेख भएको देखियो । भवन विभागले सरकारी घर निर्माणको लागि उक्त घर निर्माण भएको समयको लागि प्रति वर्ग फिट रु. ४१९ निर्माण लागत कायम गरेकोले सो दरले २८३८.३६ वर्ग फिटको जम्मा रु ११,८९,२७२ हुने भन्ने प्रतिवादीले जिकिर लिएको देखियो । सो बमोजिमको प्रतिवादीको उक्त जिकिर मनासिवै देखियो ।’

यसरी गौर अस्पतालका तत्कालीन मेसु डा. ठाकुरको भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित केही सिद्धान्तविपरीत घर बहाल कर नतिरेको अवस्थामा पनि घर बहाल कर कायम गरिदिएको छ भने निजी प्राक्टिसको आम्दानीको करको विषयमा केही नबोली निजी प्राक्टिसबाट ९२ लाखको कमाई भएको घोषणा गरिदिएको छ । साथै प्रतिवादीले घर बनाउँदा आफ्ना २८ लाख ८८ हजार खर्च भएको हो भनी स्वीकार गर्दासमेत अदालतले २० प्रतिशत ओभरहेड लागत घटाइदिएर २२ लाख ९९ हजार कायम गरिदिएको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने उद्देश्यले विशेष अदालतले केही गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदनको मुद्दा बोकेर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । ठाकुरको यो मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।