काम चलाउ सरकारको कारण आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धको म्याद बढेको छ । सरोकारवाला निकायले आयात प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने सुझाव दिए पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बढुसमेत चुनावका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएका कारण आयात प्रतिबन्ध हटाउन ढिलाइ भएको हो ।

विदेशी मुद्राको संचिति कम हुँदै गएको र शोधनान्तर स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझावका आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत भदौ १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी केही वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस्तो प्रतिबन्ध असोज मसान्तसम्मको लागि भएकोले असोज २८ गते अर्काे सूचना प्रकाशित गरी ४ प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध मंसिर मसान्तसम्मको लागि तोकिएको छ ।

सरकारले मदिरा, मोबाइल, निजी सवारी साधन र १५० सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकल आयातमा अझै पनि प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालय मार्फत यस्ता वस्तुको आयात प्रतिबन्ध हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंककै सुझावका आधारमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन राष्ट्र बैंकले सुझाव दिइसकेपनि निर्वाचन गराउने मात्रै अधिकार पाएको कामचलाउ सरकारले त्यस्तो नीतिगत निर्णय गरेको छैन । 

जुन तथ्यांकका आधारमा राष्ट्र बैंकले आयात प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएको थियो, अहिले ती तथ्यांकमा सुधार आएकोले हटाउन सुझाव दिइएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले आयात प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएको समय गत साउन मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो भने विदेशी मुद्रा संचिति ९ अर्ब ४२ करोड अमेरिकी डलर थियो । चालु खाता भने १६अर्ब २६ करोड रुपैयाँले नोक्सानीमा थियो ।

पछिल्लो समय ती तथ्यांमा सुधार आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असोज मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । यस्तै, विदेशी विनिमय संचिति ९ अर्ब ४७ करोड अमेरिकी डलर छ भने ३४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले घाटामा छ ।

आयात प्रतिबन्ध हटाउन अन्तराष्ट्रिय दवाब
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आयात प्रतिबन्ध हटाउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिदै आएको छ । आईएमएफले अन्तर्राष्ट्रिय अडिट कम्पनीबाट राष्ट्र बैंकको अडिट गराउनु पर्ने र आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेप गर्न नहुने शर्त राखेको थियो । आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेप हुन नहुने भनेर आईएमएफले आयात प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने शर्त राखेको हो । आईएमएफले नेपाललाई एक्स्टेण्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) अन्तर्गत दिन लागेको दोस्रो किस्ता रोकेर पहिला राष्ट्र बैंकको अडिट अन्तराष्ट्रिय अडिट कम्पनीबाट गराउन र आयात प्रतिबन्ध हटाउन भनेको थियो ।

यस्तो सर्त राखेपछि नेपालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत ग्लोबल टेण्डर गरेर लेखापरीक्षण गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । टेण्डर प्रक्रियाबाट बंगलादेशको अडिट कम्पनी हवल्दार युनुस एण्ड कम्पनी र नेपालको एसआर पाण्डे एण्ड कम्पनी छनोट भएको थियो । यी कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक लेखापरीक्षण गरिसकेको नायव महालेखा परीक्षक बैकुण्ठ बहादुर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । आईएमएफबाट लिइने ईसीएफ अन्तरगतको कर्जा सुविधा भनेको ब्याज तिर्नु नपर्ने कर्जा सुविधा हो । यस्तो कर्जा ३८ महिनाभित्रमा लिइसक्नु पर्ने र पहिलो साढे ५ वर्षसम्म ग्रेस अवधि हुन्छ । र, १० वर्षपछि सावा मात्रै फिर्ता गर्नुपर्छ ।

आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था के हुन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासिक समीक्षा आज वा भोलिसम्ममा सार्वजनिक गरिसक्ने तयारी गरेको हो । यो समीक्षा मार्फत आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने अहिलेको प्रावधान हटाउने कि नहटाउने भन्ने वहस पनि चलेको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने आयातमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउन मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था आवश्यक नभएको बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाले नै नगद मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन मिल्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘आयातमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउन मौद्रिक नीतिमा थप व्यवस्था गरिरहन पर्दैन, अहिले व्यवस्थाले नै हटाउन सकिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १११ मा ‘केही वस्तुहरुको आयातको लागि प्रतित पत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर आयातमा राखिएको नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन सकिने तर त्यसको लागि एउटा निर्देशन भने आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

आयातमा राखिएको नगद मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन पूर्व आयात प्रतिबन्ध हटाउन आवश्यक रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘पहिला आयात प्रतिबन्ध हटाउनु पर्छ, त्यसको असर कस्तो पर्दाे रहेछ भनेर केही समय हेर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै नगद मार्जिनको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नु उचित हुन्छ, सायद यसरी नै अघि बढिन्छ होला,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।