बुधबार, २५ माघ २०७९
ताजा लोकप्रिय

निर्वाचित सांसदले के सुविधा पाउँछन्, कस्तो दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछन् ?

आइतबार, ११ मंसिर २०७९, १७ : ०५
आइतबार, ११ मंसिर २०७९

राष्ट्रिय दल बन्नका लागि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर अन्य दल र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलमा संघीय संसद सचिवालयको दृष्टिकोणले उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधामा भने खासै भिन्नता छैन ।

यसलाई राजनीतिक मान्यताको रुपमा ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको संसद सचिवालय बताउँछ । नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आएसँगै उनीहरुको सेवा सुविधा के होला भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय रहन्छ । निर्वाचित सांसदहरुले संसद सचिवालयबाट कस्तो सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरामा यतिबेला नयाँ सांसदहरु चुनिएसँगै सबैको ध्यान गएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमला राष्ट्रिय दल बन्नको लागि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । उनले प्रत्यक्षतर्फ २ जना निर्वाचित सदस्य भएको खण्डमा भने संसदीय दलको कार्यालय पाउने व्यवस्था रहेको बताए ।

 उपसचिव धमलाले संसदीय दलको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि मात्रै संसदीय दलको कार्यालयलाई संघीय संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाहरु दिइने बताए । दुई भन्दा कम निर्वाचित सदस्य रहेको दलले भने संसदीय दलको रुपमा मान्यता नपाउने उनको भनाइ छ ।  सहायक प्रवक्ता धमलाले अहिलेको निर्वाचन परिणामअनुसार कुनैपनि एउटा दलले मात्रै बहुमत पाउने अवस्था नरहेको बताए । उनले दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने अवस्था देखिएकाले यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख विपक्षी दलको रुपमा रहने स्पष्ट पारे । उनले प्रमुख विपक्षी दलको १ जना मात्रै नेता रहने व्यवस्था रहेको र विपक्षी दलको नेताले कानूनमा भए बमोजिम सेवा सुविधा पाउने बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय दल हाम्रो ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एउटा सिट जितेको र समानुपातिकतर्फ कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको दल राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको रुपमा रहनेछ भन्ने व्यवस्था छ । अन्य दल र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलमा संघीय संसद सचिवालयको दृष्टिकोणले उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा र संसदीय प्रक्रियागत रुपमा हेर्ने हो भने खास भिन्नता छैन । यो राजनीतिक मान्यताको रुपमा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ, हामीले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधा वा भनौँ संसदीय दलले प्राप्त गर्ने सुविधाको दृष्टिकोणले फरक छैन । तर प्रत्यक्षतर्फ २ जना निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ भने संसदीय दलको कार्यालय स्थापना गर्न पाउनुहुन्छ । संसदीय दलको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि त्यो संसदीय दलको कार्यालयलाई संघीय संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा,सुविधा, लजिस्टक सपोर्टहरु हामीले उपलब्ध गराउँछौँ । यदी दुई भन्दा कम निर्वाचित सदस्य हुनुभएको छ भने संसदीय दलको रुपमा मान्यता हुँदैन । त्यस्तो दलले कानूनी रुपमा संसदीय दलको मान्यता पाउनुहुन्न । सेवासुविधाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने निर्वाचनपछि जो सदस्य आउनुहुन्छ, ती दलहरुमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । अहिलेको निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने एउटा पनि बहुमत प्राप्त दल हुने सम्भावना देखिँदैन । दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख विपक्षी दलको रुपमा रहन्छ र त्यो प्रमुख विपक्षी दलको १ जना मात्रै नेता रहने व्यवस्था छ । त्यस्तो नेताले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सेवा पाउँछ ।’

सहायक प्रवक्ता धमलाले प्रमुख विपक्षी दलले प्रमुख सचेतक र सचेतक तोक्ने व्यवस्था रहेको पनि बताए । उनले विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले पनि ऐन अनुसार सेवा सुविधा पाउने बताए ।

त्यस्तै सत्ता पक्षमा पनि एक जना सचेतक रहने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।  धमलाले १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य नभएको अवस्थामा १० जना भन्दा बढी सदस्य भएको दलले पनि प्रमुख सचेतक तोक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रमुख सचेतक पनि तोक्ने र दलको सचेतक पनि तोक्न भने नपाउने बताए । उनले सत्ता पक्षको सचेतकलाई पनि संसद सचिवालयले कानूनले तोकेबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउने बताए ।

उनले भने, ‘विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक तोक्ने व्यवस्था छ । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले पनि सेवा सुविधा पाउँछ । विपक्षी दलको सचेतक भन्ने व्यवस्था छ । विपक्षी दलको सचेतक पनि विपक्षी दलको नेताले तोकेको १ जना सदस्यले सचेतकको रुपमा सेवासुविधा पाउँछ । सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक रहने व्यवस्था छ । १० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य भएको कुनैपनि दलको नेताले सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक तोक्ने व्यवस्था छ । १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य नभएको अवस्थामा १० जना भन्दा बढी सदस्य भएको छ कुनै दल भने त्यस्तो दलले दलको प्रमुख सचेतक तोक्ने व्यवस्था छ । सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र दलको प्रमुख सचेतक भन्नेकुरा छ । १० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य रहेको दलले सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक तोक्ने, त्यस्तै अरु सबै दलले १० जना भन्दा बढी भाये भने त्यस्तो दलले दलको प्रमुख सचेतक तोक्ने व्यवस्था छ । यदी प्रमुख सचेतक पनि तोक्यो र दलको प्रमुख सचेतक पनि तोक्छु भन्यो भने पाउँदैन । किनभने दलको काम गर्न प्रमुख सचेतक भन्ने व्यवस्था हो । त्यस्तै अर्को सत्ता पक्षको सचेतक भन्नेपनि हुन्छ । यदी बहुमत प्राप्त दल छैन, भने त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तोक्ने व्यवस्था छ । बहुमत प्राप्त दल भयो भने त्यो दलले तोक्छ । यदी त्यो नभए प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्षको सचेतक भइ काम गर्नको लागि सत्तापक्षको सचेतक तोक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा तोकिए बमोजिमको नै सेवा सुविधा पाउनुहुनेछ ।’

सहायक प्रवक्ता धमलाले निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधि सभा सदस्यले पारिश्रमिकका अलावा एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए । उनले स्वकीय सचिवले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको सेवासुविधाका साथै अतिरिक्त मासिक १ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको बताए । उनले निर्वाचित सदस्यले ३ हजार सञ्चारसुविधा, आवास सुविधा १८ हजार, यदि काठमाडौं उपत्यकामा नै घर भएको खण्डमा मर्मतसम्भारका लागि मासिक ९ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको बताए ।

 त्यस्तै फर्निचर व्यवस्थापनका लागि निर्वाचित भएको बेलामा १५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको छ भने धारा,बिजुली, पानीका नाममा मासिक २ हजार, मासिक १ हजार अतिथि सत्कारका लागि पाउने व्यवस्था रहेको छ । सहायक प्रवक्ता धमलाले सदस्यले बैठकमा उपस्थित भए बापत यातायात खर्च १ हजार रुपैयाँ र बैठक भत्ता भनेर १ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको पनि बताए ।

सहायक प्रवक्ता धमलाले  एकैदिन समितिको बैठक र सभाको बैठक भएको खण्डमा भने कुनै एकको मात्रै सुविधा पाउने बताए । न्युज एजेन्सी नेपालबाट

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकबाट थप

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप