प्रतिनिधिसभामा १३ दलको प्रतिनिधित्व, स्वतन्त्र मात्रै ५ जना

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत १३ राजनीतिक दल संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न योग्य भएका छन् । निर्वाचन आयोगको मत परिणाम अन्तिमतर्फ पुगिरहेको बेला प्रतिनिधिसभामा १३ दलसहित ६ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको एकसय ६५ सिटमध्ये एक सय ६२ सिटको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणाम घोषणा हुँदा कांग्रेस ५३ सिटसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ । यसैगरी, यसअघि प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल रहेको एमाले कांग्रेसभन्दा नौ सिट कम रहँदै ४१ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ ।
उता, अघिल्लो पटक ३६ सिटमा विजय हासिल गरेको माओवादी केन्द्र यसपटक १७ सिटमा सिमित भएर तेस्रो स्थानमा रहेको छ । माओवादी यसअघि पनि तेस्रो स्थानमा थियो । एमालेबाट विभाजन भएको एकीकृत समाजवादीले १० सिटमा विजय हासिल गरेर चौथो स्थानमा छ । यो पार्टी पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उठेको हो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र पहिलो पटक निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले ७–७ स्थानमा विजय हासिल गर्दै पाँचौ नम्बरमा रहेका छन् । जसपा यसअघि चौथौ स्थानमा रहेको थियो ।
उता, अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा एक सिटमा मात्रै सिमित भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसपटक सात सिटमा विजय हासिल गरेको छ भने पाँचौ स्थानमा रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी चार सिटमा खुम्चिएको छ ।
पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनाएको रेशमलाल चौधरी आवद्ध नागरिक लोकतान्त्रिक पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तीन सिटमा विजय हासिल गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले १–१ स्थानमा विजयी भएका छन् ।
विगतमा माओवादी केन्द्रबाट विजय हासिल गर्दै आएका प्रभु साहले यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । उनले रौतहट–३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भई रहँदा मुलुकभर पाँच जनाले स्वतन्त्रबाट विजयी हासिल गरेका छन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गायिका एलिना चौहान भन्छिन्–अहिले त मेरो नामै धोकेबाज रे !
-
साथीको नामको फेसबुक आइडी बनाएर ठगेको आरोपमा युवती पक्राउ
-
भारतलाई हराउँदै नेपाल महिला यु–२० च्याम्पियनसिपको फाइनलमा
-
डिजिटल वित्तीय कारोबार बढ्दै, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड कट्यो
-
नियुक्त भएको २८ दिनमा मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले दिए मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता
-
नौ महिनामा संघीय निजामती सेवा ऐनमा थारु क्लस्टर छुट्याउन सर्वोच्चको परमादेश