नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संचालक समितिका अध्यक्ष डा. रवीन्द्र घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई कानुन विपरीत रकम तिर्न वाध्य बनाउन लागिएको भन्दै अध्यक्ष घिमिरेले राजीनामा दिएका हुन् ।

कुनै पनि कानुन र नियमले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा कम्पनीले पुन रकम दिनुपर्ने व्यवस्था नगरेपनि नियामक निकायको दबाबमा वाध्य बनाउन लागिएकाले आफूले पदबाट राजीनामा दिएको डा. घिमिरेले बताए ।

‘कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले जति रकम दायित्व लिनुपर्ने हो, त्यो पहिला नै तिरिसकिएको छ, अहिले फेरि हामीलाई थप रकम तिर्न भनियो, कुनै पनि नियम कानुन वा अभ्यासले हामीलाई थप रकम तिर्नुपर्ने देखाउँदैन, म त्यहाँ बसेर गैरकानुनी काम गर्न सकिनँ, सेयरधनीले पनि मनोमानी रुपमा रकम दिन दिँदैनन्, त्यसैले राजीनामा दिएँ, आजैदेखि कम्पनीबाट बाहिरिएको छु,’ अध्यक्ष डा. घिमिरेले रातोपाटीसँग भने ।

विगतदेखि नै रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले दिएको १ अर्ब रूपैयाँमा ८१ करोड रूपैयाँ थप गरेर भुक्तानी गर्न खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले असोज तेस्रो साता नै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नका लागि बीमा समिति (अहिले बीमा प्राधिकरण) लाई १ अर्ब रूपैयाँ निकासा दिएको थियो । प्राधिकरणले मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको रकमलाई ५५ प्रतिशत मानी त्यसमा ४५ प्रतिशत थप गरेर भुक्तानी गर्ने मोडालिटी बनाएको थियो ।

यो पनि...

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पैसा नदिने

​प्राधिकरणले तय गरेको मोडालिटीमा अर्थ मन्त्रालयले दिएको १ अर्ब रूपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मान्दा हुन आउने रकमलाई सतप्रतिशत मानी त्यसको ८ प्रतिशत (१४ करोड ५४ लाख रूपैयाँ) प्राधिकरणले दिने भनिएको थियो । यस्तै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत (२१ करोड ८१ लाख रूपैयाँ) र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत (४५ करोड ४५ लाख) रूपैयाँ दिने भनिएको थियो ।

प्राधिकरणले भुक्तानीका लागि निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीहरूको संस्था नेपाल बीमक सङ्घको खातामा १ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रूपैयाँ पठाएको छ । यो रकम अर्थ मन्त्रालयले दिएको १ अर्ब र प्राधिकरणले दिएको १४ करोड ५४ लाख रूपैयाँसमेत गरी हो ।

प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्डअनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रकम नदिने बताएको थियो । । प्राधिकरणले कम्पनीलाई १ अर्ब रूपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मान्दा हुन आउने रकमको ८ प्रतिशतले हुन आउने रकम १४ करोड ५४ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने तय गरेको छ । तर यो रकम दिन नसकिने कम्पनीका अध्यक्ष डा.घिमिरेले अडान लिएका थिए । यही विवाद चर्किएपछि अध्यक्ष डा. घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।