उद्योगी व्यवसायीहरुले पुस मसान्तपछि तरलता अभाव झनै चर्किने बताएका छन् । पुस मसान्तसम्ममा पुनरकर्जा वापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा फिर्ता जाने भएकोले तरलता अभाव झनै चर्किने उनीहरुको विश्लेषण छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जालाई नै धितो मानेर पुनरकर्जा उपलब्ध गराएको छ । कोभिड महामारीको कारण संकटमा परेका उद्योग व्यवसायलाई सहयोग गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिएको थियो । तर, कोभिडको बेलामा दिइएको पुनरकर्जा सुविधा वापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आगामी पुस मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा नै जाने भएकोले बजारमा तरलता अभाव अझ बढ्ने अनुमान व्यवसायीको छ ।

बजारबाट तरलता अझ कम हुने भन्दै व्यवसायीले पुनरकर्जाको म्याद कम्तिमा एक वर्ष थप गर्न माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेपछि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

उद्योगीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्न सुझाव दिएका छन् । सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहहरुको खातामा रहेको रकमलाई पनि निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने सुविधा बैंकहरुलाई दिइसकेको छ ।  । यस्तो रकममा अहिले ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था भएपनि त्यसलाई बढाएर निश्चित अवधिसम्मको लागि शतप्रतिशत नै निक्षेपमा गणना गर्न पाउनु पर्ने उनीहरुको धारणा छ ।

उद्योगीले पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक देखेका छन् । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै महासंघले यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको कन्ट्री र्यांकिङ तत्काल गरिनुपर्ने भन्दै महासंघले अन्तराष्ट्रिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने विकल्प सुझाएको छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको महासंघको भनाई छ ।

निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्ने भन्दै महासंघले सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्ने बताएको छ ।